नेपालगन्ज — बाँकेको राप्तीसोनारी–३ बैसाकी ३८ वर्षीया सुधा चौधरी सशस्त्र द्वन्द्वकी घाइते हुन् । उनको बाँया खुट्टा अझै घुँडादेखि मुनिको भाग फोल्डिङ गर्न मिल्दैन । चिसो हुँदा उनलाई खुट्टामा मात्र होइन, श्वास फेर्नसमेत गाह्रो हुन्छ । 

१७ वर्षको उमेरमा टाउको र छातीमा राखेको गोलीको असर अझै बाँकी छ । बाँया करङ भाँचिएको छ । उकालो ओरालो गर्न पनि सकस हुन्छ । खेतीपातीबाट गुजारा चलाउने सुधाका श्रीमान् पनि द्वन्द्वमा परी घाइते भएका हुन् । शरीरभरी छर्रा भएकाकारण उनी बेला–बेला बेहोस हुन्छन् । 

‘दुवै जनाको उपचार गर्दा अहिलेसम्म कति पैसा सकियो कुनै हिसाब छैन,’ उनी भन्छिन् । १३ वर्षीय छोरालाई जसोतसो पढाउँदैछन् । ‘आफ्नो समस्या सुनाएर पनि के गर्नु । अपांगता भत्ताका लागि नाम लेखाउन जाँदा सबै हाँसे । बाहिरबाट केही नदेखिए पनि भित्र शरीरका अंगले काम नगरेको कोही नदेख्ने रहेछन् । बल्लतल्ल दुई वर्षयता अपांगता भत्ता पाइरहेका छौं’, उनको दुखेसो छ । अहिले शरीरमा समस्या आउँदा त्यही भत्ताले उपचार गराइरहनुपरेको उनी बताउँछिन् । 

बाँकेकै बैजनाथ गाउँपालिका–४ की पार्वती बुढाथोकी विगतमा भोग्नुपरेको क्रुर यातना र अमानवीय व्यवहार सम्झिँदा अहिले पनि झस्किन्छिन् । २०६१ सालमा राज्यपक्षले माओवादी भन्दै दिएको त्यो क्रुर यातना उनी सम्झन पनि चाहन्निन् । ‘रडले खुट्टैखुट्टामा पिट्थे । पानीको ठूलो ड्रममा टाउको गाडिदिन्थे,’ उनले ती दिन सम्झिँदै भनिन्, ‘त्यसैको असरले होला अहिले बोल्न पनि समस्या हुन्छ, आवाज पनि सुकेको छ । कानमा चोट लागेकोले कान पनि सुन्दिनँ । पेनकिलर नखाएसम्म बिहान उठ्न सक्दिनँ ।’

पार्वतीका श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीमा छन् । नियमित रूपमा औषधि खानुपर्ने भएकाले श्रीमान्‌को कमाइले मात्र पुग्दैन । द्वन्द्वपीडित परिवारलाई लक्षित वर्गभित्र समावेश गरेर प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य उपचारका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिए जीवनयापन सहज हुने पार्वती बताउँछिन् ।

बैजनाथ–२ बस्दै आएकी धनकली बुढा पनि थला परेको वर्षौं भयो । द्वन्द्वका बेला जाजरकोटमा राज्य पक्षबाट भएको कुटपिट र यातनाले उनी अहिलेसम्म थलिएकी हुन् । माओवादीलाई खाना दिएको आरोपमा उनलाई सेनाले घरबाटै लगेर कुटपिट गरेका थिए । मरणाशन्न कुटपिटपछि छाडिएकी उनी बाँच्न त सफल भइन् तर त्यो चोटले अहिलेसम्म पीडा दिइरहेको छ । 

अहिले उनी हिँडडुल त परको कुरा विस्ताराबाटै उठ्नसमेत सक्दिनन् । जाडोमा उनका हातखुट्टा चल्दैनन्, लठ्ठीको सहाराले हिँड्नुपर्छ । ‘एक दिन औषधि छुट्यो भने पनि साह्रै गाह्रो हुन्छ । घाँटीको नसा च्यापिएको छ । औषधिको सहारा नभए बाँच्दिनथे होला,’ उनी भन्छिन् । श्रीमान्‌ले भारतमा मजदुरी गरी कमाएको पैसाले दुई छँक टार्नै धौ–धौ पर्छ । 

द्वन्द्वकालमा घाइते भएकाहरुको औषधि उपचार राज्यले गर्नुपर्ने माग पीडितहरुले राख्दै आएका छन् । तर उनीहरुको माग कतै सुनवाइ भएको छैन । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाएको छ । तर हालसालै मात्र परिमार्जन गरिएकाले कार्यान्वयनमा आइनसकेको प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयका वरिष्ठ शाखा अधिकृत गंगाधर पाण्डेयका अनुसार कार्यविधि भर्खरै परिमार्जन गरिएकाले कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन । ‘धेरैलाई जानकारी पनि छैन । अब सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘३० हजार बराबरको स्वास्थ्य उपचारको सीमा निर्धारण गरिएको छ । प्रशासनको सिफारिसमा उपचार सुविधा पाइनेछ ।’ तर ३० हजारभन्दा बढी रकम लाग्ने भएको अवस्थामा मन्त्रालयको स्वीकृति आवश्यक पर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । 

बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका वडा न ५ बस्ने ६८ वर्षीया चन्द्रकला अधिकारीलाई छोराको लागि औषधि उपचार गर्न निकै समस्या भएको छ । वि.सं २०५९ बैशाख १४ गते राज्य पक्षबाट उनका  जेठा छोरालाई कुटपिट गरी घाइते बनाइयो । ‘मर्‍यो भनेर छाडिएका छोरा जिउँदै भेटिए । तर अझै होसमा भने छैनन् । कुटपिटबाट अचेत भएका छोराको मानसिक सन्तुलनसमेत कमजोर छ,’ चन्द्रकला दुखेसो पोख्छिन्, ‘मान्छेको भीड देख्दा पनि तर्सिन्छ । नियमित औषधि खुवाइरहन पर्छ । तर आर्थिक अवस्था बलियो नहुँदा समस्या परिरहेको छ ।’

कोहलपुर सुकुम्बासी टोलमा बस्ने कली दमाईको पीडा पनि उस्तै छ । २०६१ सालमा राज्यपक्षबाट उनका श्रीमान् बेपत्ता बनाइयो । श्रीमान् त बेपत्ता पारियो नै उनीमाथि पनि मरणाशन्न हुनेगरी कुटपिट भयो । अहिले उनको जीवन औषधिकै भरमा चलिरहेको छ । एकातिर श्रीमान् गुमाउनुको पीडा त छँदैछ,  अर्कोतिर आफ्नो उपचारका लागि खर्च जोहो गर्न धौ–धौ छ । 

‘महिनामा पाँच हजारजतिको औषधि खर्च लाग्छ । कमाइ केही छैन । सधैं मागेर कति चलाउनु,’ उनी भन्छिन्, ‘हामीजस्ता पीडितलाई सरकारले कम्तिमा औषधि नि:शुल्क गराइदिए पनि धेरै राहत हुने थियो ।’

बैजनाथ गाउँपालिकाले पालिकास्तरीय द्वन्द्वपीडित सञ्जाल गठनसँगै कार्यविधिसमेत निर्माण गरेको बैजनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर शाहीले बताए । ‘पालिकाले कार्यविधि बनाएको छ । सोही कार्यविधिअनुसार नै प्रत्येक वर्ष द्वन्द्व पीडितहरूका लागि बजेट विनियोजन गरिन्छ,’ अध्यक्ष शाहीले भने, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, आयआर्जनमूलक क्रियाकलाप के मा खर्च गर्ने भनेर उहाँहरू आफैंले छलफल गर्नुहुन्छ ।’

राज्यले पनि द्वन्द्वपीडितहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर यस्ता कार्यक्रम अगाडि सारिएको शाहीको भनाइ छ । ‘संघ र प्रदेश सरकारले वकालत मात्र गर्छन् काम गर्दैनन्,’ उनले भने, ‘हामी स्थानीय सरकारले उनीहरूलाई सकेको भरथेग पनि गर्दै आएका छौं ।’