मधेश प्रदेशका कुनै पनि पालिका पूर्ण साक्षर हुन नसकेकामा मुख्यमन्त्री सिंहको चिन्ता
काठमाडौँ — मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले प्रदेशप्रति संघको नजर फरक परेकाले धेरै विभेद हुने गरेको बताएका छन् । प्रदेशले प्रहरी ऐन बनाए पनि संघले सहयोग नगर्दा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनले गुनासो गरे ।
कान्तिपुर टेलिभिजनको ‘मुख्यमन्त्रीसँग कान्तिपुर’ कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री सिंहले बजेट कार्यान्वयनमा मुख्य समस्या नै आफ्नै कर्मचारी र प्रहरी प्रशासन नहुनु रहेको बताए । प्रदेश लोक सेवा ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा आएपछि कर्मचारी व्यवस्थापनमा सहज भएको र कर्मचारीमा मधेशी समुदायको पहुँच बढेको उनले उल्लेख गरे । संघीयता आएपछि मधेश प्रदेशको गाउँ–गाउँमा स्थानीयले पक्की सडक र ढलान देख्न पाएको दाबी पनि उनले गरे ।
मधेश प्रदेशका १ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म कुनै पनि पालिका पूर्ण साक्षर घोषणा हुन नसकेकामा मुख्यमन्त्री सिंहले चिन्ता व्यक्त गरे । शिक्षा क्षेत्रलाई सबल बनाउन सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिइएको उनले जानकारी दिए ।
मधेश कृषि विश्वविद्यालय स्थापनाले प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास उनले व्यक्त गरे । सबै जिल्लाका अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालका रूपमा विकास गरिएको जानकारी दिँदै उनले मधेश प्रदेश सरकारले पहिलो पटक जनकपुरधाममा चिकित्साशास्त्रतर्फ एमबीबीएसको पढाइ सुरु गरेको बताए ।
कार्यक्रमका सहभागीले प्रदेश सरकारले ल्याएका ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’, ‘छोरी बिमा’ जस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि राखेको प्रश्नमा मुख्यमन्त्री सिंहले कमीकमजोरी भएको स्वीकार गर्दै अब सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । मधेशमा महेन्द्रनारायण निधि र मदन भण्डारीका नाममा विपन्न आवास योजना चालु अवस्थामा रहे पनि कार्यान्वयन सन्तोषजनक नभएकामा सहभागीले मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । मुख्यमन्त्री सिंहले ती कार्यक्रममा अनियमितता भएको पाइए कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता गरे ।
मुख्यमन्त्री सिंहले पदमा रहँदासम्म अहोरात्र खटेर जनताप्रति उत्तरदायी हुने वाचासमेत गरे । भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारले सबै योजना ठेक्का सम्झौतामार्फत काम गराउने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए । आफूले गरेका सबै काम कार्यकाल सकिने बेला सार्वजनिक गर्ने उनले घोषणासमेत गरेका छन् ।
