पोखरा — समावेशी विकास मोडल अपनाउँदै समान विकासको अवधारणालाई पछ्याउन तीन तहकै बजेट समावेशी हुनुपर्ने वक्ताले औंल्याएका छन् । पोखरामा जारी एनसेल फाउन्डेसन नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलको दोस्रो दिन शुक्रबार ‘कस्तो विकास ? कसको विकास ?’ सत्रमा बोल्ने वक्ताले तीन तहको समन्वयले मात्रै योजनावद्ध विकास हुने बताए । 

कान्तिपुरकर्मी दीपक परियारसँगको संवादमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले सरकारबीच योजना निर्माण र बजेट विनियोजनमा समन्वय अभाव हुँदा एउटै योजनामा बजेट पर्ने गरेको बताइन् । ‘प्रदेशले प्रादेशिक योजना बनाउनुस्, संघले राष्ट्रिय गौरवका कार्यक्रम बनाउनुस्, साना मसिना मन छुने कार्यक्रम हामी आफैं बनाउँछौं भनेका छौं,’ नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता) पूर्वको हुप्सेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष पाण्डेले भनिन्, ‘हामी संघ र प्रदेशलाई सघाउन चाहन्छौं । त्यसमा मेल खानुपर्‍यो । बाटो एउटै बनाउने हो ।’ 

हिजो संघ सरकारले मात्र गर्दा गाउँसम्म विकास पुगेन भनेर गाउँमैत्री संघीयता आएको उनले जिकिर गरिन् । उनले भूगोलमैत्री नीति बनाएर गाउँको अवस्था पहिचान गर्न प्राविधिक जनशक्ति संघबाट खटाउन आवश्यक रहेको बताइन् । ‘भूगोलमैत्री नीति बनाउने हो,’ उनले थपिन्, ‘सिंहदरबारको दुरबिनले पहाड देखिन्नँ । भत्केको पुल देखिँदैन भन्न सक्नुपर्छ । विज्ञ आएपछि हामी योजना बनाउँछौं । भूगोल चिनाउँछौं ।’ विकास निर्माणको काममा नागरिकले पनि सुझाव दिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । तर, खबरदारी गर्ने ठाउँमा कम खबरदारी गर्ने, जहाँ खबरदारी गर्नुपर्दैन त्यसले बढावा पाउन नहुने उनले बताइन् । 

समान विकासका लागि समावेशी बजेट विनियोजनमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । ‘समावेशी विकास गर्न स्थानीय सरकारको स्रोतले एकैपटक भ्याउँदैन । ठूलो स्रोत भएका पोखरा महानगरजस्तो, काठमाडौं महानगरजस्तो दूरदराजका गाउँ र नगर हुँदैनन् । समावेशी विकासको आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसकारण समतामूलक बजेट विनियोजनमा ध्यान दिनुपर्छ । त्यो भनेको संवैधानिक हकको समानीकरण अनुदान हो ।’ सुशासनयुक्त गाउँ र नगर हुनुपर्छ भनेर गाउँपालिका महासंघले अभियान चलाइरहेको उनले सुनाइन् ।

पोखरा महानगरपालिकाकी उप–प्रमुख मञ्जुदेवी गुरूङ भने आफूहरूले समानुपातिक विकासलाई प्राथमिकता दिइरहेको तर कहिलेकाहीँ नबुझेर विषय आउने गरेको बताउँछिन् । उनले पोखरा महानगरपालिकाले टाढाका वडा र साविकका गाविसलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरिन् । ‘दूरदराजका वडा, साविकको गाउँलाई प्राथमिकतामा राखेर दिइरहेको छ । विश्व बैंकको अर्बको बजेट उतै दिएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘भन्ने बेला जे भने पनि वास्तविकता हेर्दा हामीले अर्को आँखाले हेरेको छैन । विकटको वडालाई निकटमा ल्याउनुपर्छ भनेर योजना, कनेक्टिङ सडक, दूरदराजका वडालाई दिएका छौं ।’

पालिकाले काम गरे पनि नागरिकको अपेक्षा बढी भएकाले अनुभूत गराउन नसकेको उनले जिकिर गरिन् । अपांगताको क्षेत्रमा कार्यक्रम ल्याएको, शिक्षामा पहूँच गराउने र महिलालाई सशक्तीकरण गराएर आयआर्जनसँग जोड्ने, तालिमसहित धेरै काम गरेको उनले सुनाइन् । ‘पूर्वाधारमा मात्र धेरै बजेट छुट्याएको छ । त्यसमा ५४ प्रतिशत छ । त्यसपछि पर्यटनमा छ । शिक्षाकै कुरा गर्ने हो भने प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ,’ उनले थपिन्, ‘कृषिमा पनि हामीले यहाँको उत्पादन र पर्यटन जोड्नुपर्छ भनेको छ । जेठो बुढो र ढोंडवेंसीको खुदो ब्रान्डिङ गरेका छौं । नागरिकको चाहना आकांक्षा अलिकति बढी भएको छ । चाहेजस्तो गर्न नसकेको हो । तर भएको छ ।’ भूगोलको आवश्यता, जनसंख्या र राजस्व संकलनको अवस्था हेरेर विकास निर्माणमा प्राथमिकता दिइनुपर्ने उनले बताइन् ।  

यूएन हेभिट्याटकी नेपालस्थित कार्यक्रम प्रबन्धक प्रज्ञा प्रधानले भौतिक पूर्वाधार निर्माणअघि त्यसको आवश्यकता र प्रभावबारे ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । ‘अहिलेको विकासको अवधारणा पूर्वाधार केन्द्रीत छ भन्ने चासो छ । भौतिक पूर्वाधार एउटा साधन भयो,’ उनले थपिन्, ‘त्यो कसको लागि, किन र कहाँ बनाउने, पर्यावरणमा ल्याउने प्रभाव, बनाउन चाहिने स्रोत र त्यसले ल्याउने प्रभाव के के हुन् भन्ने कुनै पनि विकासलाई अघि बढाउँदा बुझ्नुपर्छ ।’ विकासमा गरिने लगानीले रोजगारी र आयआर्जन गर्ने क्षेत्रमा अब जोड दिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । 

उनले ‘स्मार्ट सिटी’को अवधारणा सहरअनुसार फरक हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । सम्बन्धित सहरको आवश्यकतालाई हेरेर त्यसको अवधारणा बनाइनुपर्ने उनले बताइन् । ‘हाम्रो लागि स्मार्ट के हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । स्मार्ट सिटी भनेको सहरले आफैं निर्णय गर्ने हो । स्मार्ट सिटीले सेवा, सुविधा, स्वास्थ्य, शिक्षाको हिसाबले सहज बनाउँछ,’ स्मार्ट सिटीबारे बताउँदै उनले थपिन्, ‘स्मार्ट सिटीको अवधारणा सहर आफैंले बनाउने हो । सहरलाई जे चाहिएको छ, त्यहाँको मानिसलाई जे चाहिएको छ त्यो बनाउनु नै स्मार्ट सिटी हो भन्ने मेरो निजी विचार हो ।’