काठमाडौँ — महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (सिड) कमिटीमा नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको सातौं आवधिक प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले बताएका छन् ।
जेनेभामा गत फेब्रुअरी ३–५ सम्म भएको सिडको ९० औं सत्रमा नेपालको तर्फबाट ३ वटा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको थियो । सिडमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेपछि बिहीबार महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) र इक्युलिटी नाउले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री सुडीले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
सरकारको तर्फबाट मन्त्री सुडी, नागरिक समाज सञ्जालको तर्फबाट एफडब्लूएलडीले छाया प्रतिवेदन, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय महिला आयोगले संयुक्त रुपमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
‘सरकार राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनका लागि सधैं तत्पर छ र जवाफदेही छ,’ पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री सुडीले भने, ‘महिला समानता र विकाससम्बन्धी सबै पक्ष समेटी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले पारित गरेको महिला महासन्धि, महिलाको मानव अधिकारलाई वैधानिक मान्यता दिएको एक महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज हो ।’
कार्यक्रममा महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले सिड कमिटीमा पुरक प्रतिवेदनमा महिलाका धेरै कुरा समेटिएको बताइन् । उनले आयोगले अहिले पनि नागरिक समाज र सरकारलाई जोड्ने पुलको काम गर्ने बताउँदै, गैरसरकारी संस्था मन्त्रालयको वैशाखी भएको उल्लेख गरिन् ।
यसैगरी मानवअधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाले सरकारले प्रस्तुत गरेको सातौं आवधिक प्रतिवेदन विगतभन्दा प्रगतिशील रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘प्रतिवेदनमा समेटिएका विषय कार्यान्वयन भएन भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन ।’
एफडब्लूएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले नागरिक समाजको तर्फबाट तयार भएको सातौं आवधिक छाँया प्रतिवेदनको तयारीबारे बोलेका थिए । सिड कमिटीको फ्रेमवर्कभित्र रहेर १६ वटा एजेन्डा ७ वटै प्रदेशमा छलफल र व्यापक अन्तक्रियापछि छाया प्रतिवेदन तयार भएको उनले बताए ।
