काठमाडौँ — लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले गण्डकी प्रदेश सरकारले दुई वर्षअघि आफैंले जारी गरेको प्रदेश निजामती सेवा ऐनविपरीत ज्यालादारी वा करारमा कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रियाअगाडि बढाउन अध्यादेश जारी गर्नु 'मेरिट सिस्टम'विपरीत रहेको बताएका छन् । 

बिहीबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा अध्यक्ष रेग्मीले प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत अस्थायी र करार कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउने बताएका हुन् । सरकारले आफैंले अध्यादेश ल्याएर कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा भाइ, भतिजावादले प्रश्रय पाउने उनले बताए ।

'गण्डकी प्रदेश सरकारले अध्यादेश ल्याएको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले कर्मचारीको अभावमा काम गर्न सकिएन त्यसकारणले करार ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा प्रदेशको काम होस् भन्ने उद्देश्यले गरेको थियो । तर म लोक सेवा आयोगको अध्यक्षको नाताले प्रदेश सरकारले अध्यादेश जारी गरेर जुन कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । त्यो मेरिट सिस्टमविपरीत छ । त्यसो गर्न मिल्दैन,' उनले भने । 

अध्यक्ष रेग्मीले संघीय संरचनाको पदपूर्ति अदालती आदेशबाट नभई संघीय कानुनबाटै हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले अदालतबाट आदेश भएका तथा विचाराधीन मुद्दाका विविध विषयको समेत उचित सम्बोधन हुनेगरी यथशिघ्र संघीय निजामति सेवासम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्न जरुरी रहेको बताए ।