काठमाडौँ — महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् ।

महिलाविरूद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (सिड)मा नेपालकातर्फबाट हालै प्रतिवेदन बुझाएको विषय उल्लेख गर्दै मन्त्री सुडीले अब उक्त प्रतिवेदनउपर समितिले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने र अवस्था सुधारका लागि पहल गर्ने विषयमा समेत आफू सकारात्मक रहेको बताए ।

‘सिड ९०औँ सत्र’को निष्कर्ष र सुझावबारे बिहीबार महिला, कानुन र विकास मञ्चले गरेको छलफलमा मन्त्री सुडीले यो विषय आफ्नो मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय भएकाले यसतर्फ मन्त्रालय सचेत रहेको बताए ।  

उनले भने, 'नेपालमा लैङ्गिक समानताको यात्रामा भएका प्रगति र चुनौती दुवैलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको छ, कानुनी तथा नीतिगत संरचनामा सुधार भए पनि ती नीति तथा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो प्रमुख चासो हो, हामी यस्ता चुनौतीलाई समाधान गर्न लक्षित नीति, कार्यक्रम तयार गरी नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्न सधैँ तयार छौँ ।'

महिला हिंसा उन्मूलन गर्न नेपाल पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री सुडीले त्यसका लागि कानुनी तथा नीतिगत संरचना बलियो बनाउँदै लगिएको बताए। 'सरकार राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनका लागि सधैँ तत्पर छ,  जवाफदेही पनि छ, महिला समानता र विकाससम्बन्धी सबै पक्ष समेटेर संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले पारित गरेको महिला महासन्धि महिलाको मानव अधिकारलाई वैधानिक मान्यता दिएको एक महत्वपूर्ण अन्तरराष्ट्रिय दस्तावेज हो, सिड महासन्धिको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय सधैँ क्रियाशिल छ,' उनले भने । 

सरकारी र गैरसरकारी संस्था सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सरकारको मान्यता रहेको मन्त्री सुडीको भनाइ थियो । उनले सरकार र गैरसरकारी संस्था एकअर्काका प्रतिद्वन्द्वी नभइ एउटै उद्देश्यका निम्ति काम गर्ने संस्था भएको बताए। सरकार र गैरसरकारी संस्थाले सहकार्य गरेर काम गरेमा महिला अधिकार सुनिश्चित गर्दै महिला माथि हुने विभेद र हिंसा अन्त्य गर्न सकिने मन्त्री सुडीको भनाइ थियो ।