काठमाडौँ — प्रदेश सरकारहरूले अध्यादेश ल्याएर करार, ज्यालादारी र अस्थायी रूपमा कर्मचारी नियुक्त गर्न नमिल्ने लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले बताएका छन् । त्यसरी नियुक्त भएका कर्मचारीले सरकारको कामकारबाही स्वच्छ र निष्पक्ष रूपमा गर्न नसक्ने उनको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बिहीबारको बैठकमा अध्यक्ष रेग्मीले अध्यादेश ल्याएर आफन्तहरूलाई कर्मचारी नियुक्त गरेको आरोप प्रदेशहरूलाई लाग्ने बताए ।
'लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको नाताले के भन्न चाहन्छु भने प्रदेश सरकारले जुन अध्यादेश जारी गरेर कर्मचारी नियुक्त गरेको छ, त्यो मेरिट सिस्टमको विरुद्ध छ । त्यसो गर्न मिल्दैन । अस्थायी, कारार, ज्यालादारी नियुक्ति गरेर प्रदेश सरकारका बजेट सञ्चालन गर्न दिन मिल्दैन,' उनले भने, 'जति आवश्यक पर्ने हो ती पदहरू 'ओएन्डएम' गरेर कायम गर्नुपर्यो । पद कायम गरेर, विज्ञापन गरेर स्थायी नियुक्ति गरेर प्रदेश सरकारका कामहरू सुचारु गर्नुपर्यो ।'
सार्वजनिक रूपमा नै प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेका कर्मचारीमाथि प्रश्न उठ्न लागेको रेग्मीको भनाइ थियो । उनले भने, 'अहिले आम जनसमुदायमा बुझिएको विषय के छ भने जहाँ करार, ज्यालादारीको कुरा आउँछ त्यहाँ आफन्तवाद, भाइभतिजावाद हुन्छ । त्यसले प्रतिस्पर्धाको गुण लिन सक्दैन । त्यसले नेपाल सरकारको काम स्वच्छ, निष्पक्ष र रूपमा गर्न सक्दैन भन्ने मान्यताको आधारमा त्यो गर्न नमिल्ने जस्तो लाग्छ ।'
समिति बैठकमा सांसदहरूले गण्डकी प्रदेश सरकारले अध्यादेश ल्याएर कर्मचारी नियुक्त गरेको विषयमा अध्यक्ष रेग्मीको धारणा माग गरेका थिए । कर्मचारीको अभावमा काम गर्न नसकेकाले गण्डकी प्रदेश सरकारले अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्त गर्नुपरेको सांसदहरूको भनाइ थियो ।
