पोखरा — गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश सरकार स्थापनापछि राज्यशक्तिमा जनताको सिधा पहुँच पुगेको बताएका छन् । कान्तिपुर टेलिभिजनले सोमबार पोखरामा आयोजना गरेको ‘मुख्यमन्त्रीसँग कान्तिपुर’ कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले विकास आयोजनाका लागि सिंहदरबारको मुख ताक्नु नपर्ने अवस्था रहेको बताएका हुन् ।

‘पहिला सिंहदरबार टाढाको सरकार थियो, अहिले आफ्नै गाउँठाउँमा आएको छ,’ उनले भने, ‘साना योजना लिएर जनता प्रदेश सरकारसमक्ष आउँछन् । शासन सत्तामा जनताको पहुँच पुगेको छ ।’ प्रदेश सरकार घाँडो भयो भन्ने भाष्य गलत रहेको बताउँदै उनले ७ वर्षयता गण्डकीमा भएका कामको विवरण प्रस्तुत गरे । संघीयता आएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले ९ सय २३ किलोमिटर सडक कालोपत्र र ७ सय किलोमिटर ग्राभेल गरेको उनको भनाइ छ । ‘प्रदेशले आफ्नै स्रोतबाट १ सय ४ वटा पक्की मोटरेबल पुल बनाएको छ, ६५ वटा निर्माणाधीन छन् । प्रदेशमा ८४ वटा झोलुंगे पुल बनेका छन्, १७ वटा बन्ने तयारीमा छन्,’ पाण्डेले भने ।

उनका अनुसार उक्त अवधिमा प्रदेशको ६४ प्रतिशत घरधुरीमा एक घर, एक धारा पुगेको छ भने १ लाख ५२ हजार ४ सय २ खानेपानीका धारा जडान भएका छन् । प्रदेशमा ६८ हजार ७ सय ९३ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुगेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले विवरण प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार लिफ्टिङ खानेपानी र सिँचाइ योजनाका लागि चाहिने विद्युत्मा प्रदेश सरकारले ६० देखि शतप्रतिशतसम्म अनुदान दिएको छ । प्रदेशमा ९९ प्रतिशतभन्दा धेरै घरधुरीमा विद्युत् पुगेकोले छिट्टै ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ घोषणाको तयारीमा रहेको उनले सुनाए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना तयार गरी १४ प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचान गरेर काम गरिरहेको उल्लेख गरे । संघले बनाउनुपर्ने कानुन नबनाउँदा प्रदेशमा अप्ठेरो स्थिति सिर्जना भएकाले अब आवश्यक कानुन बनाउन प्रदेश आफैं अघि सर्ने उनको भनाइ थियो । ‘संघले कानुन बनाउँला र हामी पनि बनाउँला भन्ने दिन रहेन,’ उनले भने, ‘हामीले बनाउन थालिसक्यौं । संघले पछि कानुन बनाउँदा बाझिएछ भने सुधार गर्दै जाऔंला ।’ प्रदेश प्रहरी ऐन र निजामती कर्मचारीसम्बन्धी ऐन गण्डकीले तयार गरिसके पनि संघले नबनाउँदा कार्यान्वयन गर्न नपाएको उनले गुनासो गरे । ‘संघीय संसद्मा पनि किन कानुन बनेन भनेर कुरा नउठ्नु नालायकी हो,’ उनले भने, ‘उनीहरूको कारणले गाली हामीले खाएका छौं । अक्षम, निकम्माजस्ता देखिएका छौं ।’