काठमाडौँ — सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले ‘श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१ समयानुकूल परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
सोमबार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले ऐन संशोधन गर्न अझै केही समय लाग्ने उल्लेख गर्दै विद्यमान ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समेत बताए । उनले केही प्रकाशन गृहको कारण ऐन कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए । उनले ऐन कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरूको समाधान गर्दै सुधार गर्न समेत जरुरी रहेको बताए ।
उनले भने, ‘श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१ संशोधन गर्छौँ । यो प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छौँ । बहुदल पनि नआएको गणतन्त्र पनि नआएको हाम्रै मन्त्रालय छ । त्यस कारण ऐन संशोधनको प्रक्रियामा लाग्छौँ हामी । प्रकाशन एवं सञ्चार गृहहरूका कारण यो कार्यान्वयन नभएको हो नि । यसका सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयको तर्फबाट उहाँहरूसँग आवश्यक अन्तर्क्रिया नभएको हो कि । अहिलेसम्म हाम्रो राज्यको काम गर्ने तरिका र संस्कार त्यस्तो रहेछ । तत्काल यो ऐन कार्यान्वयनमा कहाँ कहाँ समस्या छ । त्यसको पहिचान गरेर सुधार गर्नुपर्छ । त्यो कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पनि मन्त्रालय तयार छ ।'
उनले बन्न बाँकी ऐन र कानुनहरू फास्ट ट्र्याकबाट बनाउने दलहरूबीच सहमति भएको बताए । उनले लामो समयदेखि थन्किएर बसेका विधेयकहरूलाई कानुनको रूप दिन लागि परेको समेत बताए ।
उनले भने, 'नयाँ ऐन बनाउन समय लाग्छ । अध्यादेश आयो भने फेरि विरोधको बाढी आउँछ । फास्ट ट्र्याकमा जाने कुरामा त हामीले दलहरूको बीचमा सहमति गरेका छौँ । निश्चित समयभित्र ऐन बनाइसक्ने भनेर भनेका छौँ । ६, ७ वर्षदेखि थन्किएर बसेका १९ वटा विधेयकहरू यो पालि पास गर्ने भनेर भनेका छौँ । सञ्चार क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट के गर्न सकिन्छ त्यो बारेमा मैले ध्यान दिन्छु । तर हामी पनि मर्यादित हुनुपर्यो ।’
उनले सञ्चार क्षेत्रको सुधारका लागि आवश्यक काम गर्ने मन्त्रालय तयार रहेको बताए । सञ्चार कर्ममा रहेका पत्रकारहरूले समेत मर्यादित भएर काम गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
