काठमाडौँ — संसदीय उपसमितिले गरेको संशोधनमा सत्तारूढ दलका शीर्ष नेता सहमत हुन नसक्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक दुई महिनादेखि अलपत्र परेको छ । नीतिगत भ्रष्टाचारसम्बन्धी परिभाषामा उपसमितिले गरेको हेरफेरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा असन्तुष्ट बनेपछि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकको प्रतिवेदन पारित प्रक्रिया रोकेका छन् । 

सांसद हृदयराम थानी नेतृत्वको उपसमितिले विधेयकका विवादित विषय मिलाएर पुस ४ मा सर्वसम्मतिबाट प्रतिवेदन तयार गरेर समिति सभापति रामहरि खतिवडालाई बुझाएको थियो ।

नीतिगत निर्णयका आडमा मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न भन्दै विधेयकमा उपसमितिले नीतिगत निर्णयको परिभाषामा परिमार्जन गरेको थियो । सबै दलको प्रतिनिधित्व रहेको उपसमितिले सर्वसम्मतबाट प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । सँगै बुझाइएको भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन भने समितिले पुस १८ मै स्वीकार गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाइसकेको छ । 

विधेयकलाई समितिको छलफलमा नल्याइएपछि राज्य व्यवस्था समिति सभापति खतिवडा र उपसमिति संयोजक थानीबीच संसदीय समितिमै बेलाबखत नोकझोक चल्दै आएको छ । बालुवाटारले उपसमितिको प्रतिवेदनलाई संशोधन गर्न खोजेको राज्य व्यवस्था समितिका एक सदस्यको भनाइ छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका सवालमा मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि ओरालो लाग्दै गएका बेला नीति–नियम कडा बनाएर उत्रनुपर्ने सत्तासीन पार्टीका नेताहरू नै यससम्बन्धी अनुसन्धान र नियमन गर्ने निकायलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने कानुन निर्माणमा उदासीन देखिएका हुन् ।

मौजुदा ऐन र कानुन छलेर मन्त्रिपरिषद्ले पटके मापदण्ड बनाउने, सार्वजनिक खरिद र ठेक्कापट्टामा स्वार्थ बाझिने गरी अपारदर्शी रूपमा निर्णय गर्ने र त्यसलाई नीतिगत निर्णयको संज्ञा दिएर भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति देखिएको निष्कर्षका साथ उपसमितिले त्यसमा कडाइ गर्ने प्रावधान विधेयकमा राखेको थियो । नीतिगत निर्णयको आवरणमा हुने भ्रष्टाचार बढ्दै गएको अख्तियारका पदाधिकारीको भनाइ छ ।

सार्वजनिक खरिद, ठेक्कापट्टादेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रणनीतिक महत्त्वका योजनाका विषयमा निर्णय गर्दा छानबिनमा परिने डरले मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने प्रवृत्ति बढ्दा भ्रष्टाचार मौलाएकाले विधेयकमा नीतिगत भ्रष्टाचारको परिभाषा गर्न आवश्यक भएको उपसमितिका संयोजक थानीले बताए ।

पछिल्लो पटक ठूला घोटालाका रूपमा सतहमा आएका वाइडबडी जहाज खरिद, टेरामक्स, ललिता निवासको सरकारी जग्गा, गिरीबन्धु टी–इस्टेट, पतञ्जली, नेपाल ट्रस्टको जग्गा दुरुपयोग, तारागाउँको जग्गा भाडाका विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराइएको थियो । 

उपसमितिले विधेयकमा कानुनबमोजिम र मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा गरेको कुनै पनि निर्णय अबदेखि नीतिगत नहुने प्रावधान राखेको छ । कानुनबमोजिम अन्य अधिकारी वा निकायले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा त्यस्तो अधिकारी वा निकायको अधिकारमा प्रवेश गरी वा अधिकार क्षेत्र नाघी गरेको कुनै पनि निर्णय नीतिगत नहुने परिभाषा पनि गरिएको छ ।

त्यसैगरी कानुनबमोजिम सर्वसाधारणलाई समान रूपले लागू हुनेमा बाहेक कुनै व्यक्ति वा संस्था विशेषलाई मात्र लाभ, सुविधा वा हित हुने गरी गरेको कुनै पनि निर्णय नीतिगत नहुने भनिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाको मुख्य सरोकार यही पछिल्लो प्रावधानमा छ । 

प्राकृतिक प्रकोप र कुनै विशिष्ट व्यक्तिको उपचारका लागि सहयोग गर्नसमेत यस प्रावधानले रोक्ने भएकाले त्यसलाई संशोधन गर्न ओली र देउवाले चाहेको कांग्रेसका एक पदाधिकारीले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसमा मिलाउन समिति सभापति खतिवडामार्फत उपसमिति संयोजक थानी सहितका कांग्रेस र एमालेका सांसदलाई पुस ४ मै बालुवाटार बोलाएका थिए । तर थानीले बहिष्कार गरेपछि बालुवाटारमा त्यससम्बन्धी थप छलफल हुन सकेको छैन ।

‘अख्तियारको प्रतिवेदनले ३० प्रतिशतभन्दा बढी नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्य औंल्याएको छ । नीतिगत निर्णयको आडमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ,’ थानीले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मुलुक बदनाम भएको छ । यसैलाई रोक्नकै लागि के नीतिगत हुने, के नहुने भन्नेबारे विधेयकमा प्रस्ट परेका हौं । अहिले यसलाई आईसीयूमा पुर्‍याइएको छ ।’

राज्य व्यवस्था समिति सभापति खतिवडाले नीतिगत निर्णयबारे उपसमितिको प्रतिवेदनमा थप स्पष्ट पार्न आवश्यक रहेको बताए । ‘पहिरोले नागरिकको घरखेत बगायो, सरकारले उनीहरूलाई सहयोग गर्ने कि नगर्ने ? सहयोग गर्दा त्यस्ता व्यक्तिलाई फाइदा हुन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तोमा पनि अख्तियारले मुद्दा लगाउने कुरा भयो भने सरकारले कसरी निर्णय गर्न सक्छ ? यसमा संशोधन हुनुपर्ने देखिन्छ ।’

उनले उपसमितिले गरेको निर्णयमा थप प्रस्ट भएपछि विधेयक अघि बढ्ने बताए । ‘मूल कुरा सचिवले गर्ने निर्णय मन्त्री र मन्त्रीले गर्ने काम मन्त्रिपरिषद्बाट भयो भने नीतिगत नमान्ने भन्ने हो, यसमा प्रस्ट बनाएर यसै अधिवेशनभित्र विधेयक संसद्मा लैजान्छौं ।’ 

केही दिनअघि भ्रष्टाचार र सुशासन निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सर्वेक्षणले नेपालको अवस्था झन् खराब देखाएको थियो भने शुक्रबार मात्रै अर्को संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई नकारात्मक सूची (ग्रे लिस्ट) मा समेटेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन, वित्तीय अपराधको अनुसन्धान, कारबाहीलगायत पक्षमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा नेपाल नकारात्मक सूचीमा परेको हो । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने राज्यका नियमन र अनुसन्धान गर्ने निकायलाई थप अधिकार दिएर बेथिति नियन्त्रणमा लाग्नुको साटो भ्रष्टाचारलाई तल्लो तहसम्मै पुर्‍याउने गरी विधेयक प्रस्ताव गर्दा समस्या उत्पन्न भएको पूर्वकानुनमन्त्री माधव पौडेलले बताए ।

‘प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयमा पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकार नहुने विषय राखिएपछि विवाद भएको हो । संघीय सरकारमा मात्रै रहेको विषयलाई प्रदेशसम्म पनि पुर्‍याइयो । नीतिगत निर्णयको अधिकार प्रदेश सरकारले मागेको छैन । माग्दै नमागेको अवस्थामा यो अधिकार प्रदेशसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था सरकारले ल्यायो, यो त्रुटि हो,’ उनले भने, ‘आफैंले दफा खुला गर्ने अनि उपसमितिले गरेको निर्णय मान्दैनौं भन्न मिल्दैन । संशोधनबाट भएको निचोड त मान्नुपर्छ ।’

संसदीय समितिमा विधेयकमाथि छलफल हुँदा विज्ञका रूपमा सहभागी भएका पौडेलले विधेयकमा नीतिगत निर्णयबाहेक अरू विवादका विषय नभएको बताए । ‘उपसमितिमा सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो र सर्वसम्मतिले प्रतिवेदन बनेको हो । रोकिनुपर्ने कारण केही छैन । नीतिगत विषयमा हो भने प्रस्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने । 

 राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यसमेत रहेका एमालेका सांसद रघुजी पन्तले उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सरकारको धारणा आउन बाँकी रहेको बताए । ‘उपसमितिमा सरकार अनुपस्थित थियो, विधेयकमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्रीले धारणा राख्नुहोला र अगाडि बढ्ला,’ उनले भने, ‘सरकारको चासो नीतिगत निर्णयमा छ । संघीय सरकारलाई नै बढी बाँधेर निर्णय गर्न अप्ठ्यारो पर्छ कि पर्दैन भन्ने छ । यसबारे उहाँहरूले छलफल गर्नुहोला ।’ सरकारको दृष्टिकोण राख्नुपर्ने भएकाले केही समय चाहिएर विधेयक रोकिएको हुन सक्ने पन्तले बताए । 

हालको व्यवस्था

व्यवस्थापिका संसद् वा समितिको बैठकमा भएको कामकारबाही वा निर्णय वा त्यस्तो बैठकमा कुनै सदस्यले बोलेको वा गरेको कुनै कामकुराको सम्बन्धमा वा मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णय र अदालतको न्यायिक कामकारबाहीका सम्बन्धमा आयोगले यस ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान र तहकीकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही गर्नेछैन 

विधेयकमा व्यवस्था

संघीय संसद्, प्रदेशसभा वा सोअन्तर्गतका समितिको बैठकमा भएको कामकारबाही वा निर्णय वा त्यस्तो बैठकमा कुनै सदस्यले बोलेको वा गरेको कुनै कामकुराका सम्बन्धमा वा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले वा प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले गरेको कुनै नीतिगत निर्णय वा अदालतको न्यायिक कामकारबाहीका सम्बन्धमा आयोगबाट यस ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान, तहकीकात वा अन्य कुनै कारबाही हुनेछैन 

उपसमितिले नीतिगत नहुने भनेका विषय

१. कानुनबमोजिम र मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक सार्वजनिक खरिद, सम्बन्धमा गरेको कुनै पनि निर्णय

२. कानुनबमोजिम अन्य अधिकारी वा निकायले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा त्यस्तो अधिकारी वा निकायको अधिकारमा प्रवेश गरी वा अधिकार क्षेत्र नाघी गरेको कुनै पनि निर्णय