काठमाडौँ — माओवादीले आफूले जितेका पालिकाहरुमा ‘समाजवादी मोडेल’ सुरु गर्ने भन्दै गृहकार्यमा लागेको छ । गत केन्द्रीय समितिले स्थानीय तहमा समाजवादी अध्यास सुरु गर्ने निर्णय गरेपछि शनिबारदेखि दुई दिने कार्यशाला सुरु गरेको छ ।

कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीले नेतृत्व गरेका सबै पालिले ‘जनताकेन्द्रित समाजवादी मोडेल’ विकास गर्न निर्देशन दिए । माओवादीले गत स्थानीय निर्वाचनमा १२३ पालिका प्रमुख र १३४ उपप्रमुख जितेको थियो । ७५३ पालिकामध्ये ३२६, कांग्रेस २०७ एमाले, स्वतन्त्र १३ र अन्य दलेले ८४ जितेका थिए ।

‘माओवादीले जितेका पालिकाले नमुना बन्नुपर्ने र टाढैबाट फरक छन् भनेर चिनिने बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहबाट समाजवादी अर्थतन्त्र, संस्कृति र शैलीको थालनी गर्न अब पुरानैको निरन्तरता होइन, नयाँको थालनी गर्ने बेला आएको छ । यी समाजवादी मोडेलका लागि रणनैतिक सिट हुन् ।’

उनले समाजवादको सैद्धान्तिक बहसलाई व्यवहारिक रुपमा स्थानीय तहबाट निर्माण गर्दै एकातिर स्थानीय तहबाट समाजवादको अभ्यास गर्ने बताए । ‘स्थानीय विशेषताअनुसारको समाजवादको अभ्यासका लागि अब जनताले फरक महसुस गर्ने कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ,’ उनले थपे, ‘अब विकास विदेशीको नक्कल गरेर होइन, आफ्नै विशेषतामा अघि बढाउनुपर्ने पर्छ ।’

माओवादीले जितेका १२३ पालिका प्रमुख र १३४ उपप्रमुखहरु, पार्टीका पालिका अध्यक्ष र सात प्रदेशका इञ्चार्ज र केन्द्रीय पदाधिकारी सहभागी कार्यशालामा अर्थ, वातावरण विज्ञहरुले प्रशिक्षण दिएका छन् । सातै प्रदेशबाट एक, एक नगरपालिका, एक उपमहानगर र एक महानगरपालिका प्रमुखले आफ्नो पालिकाले गरेको नमुना विकास प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यशालामा सोलुखुम्बु थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिका अध्यक्ष असिम राई, सिरहा मिचैया नगरपालिका प्रमुख श्रवणकुमार यादव, धादिङ बनिघाट रोराङ गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णबहादुर थपलिया, तनहुँ आँबुखैरनी गाउँपालिका अध्यक्ष शुक्र चुमान, गुल्मी रुरुक्षेत्र गाउँपालिका अध्यक्ष यदु ज्ञवालीले र डेडेल्धुरा अजयमेरु गाउँपालिका अध्यक्ष उमेश भट्टले स्थानीयलाई केन्द्रित गरी सेवा प्रवाह गरेको बताएका थिए ।

‘सामुदायिक विद्यालय निःशुल्क बनाउँदै लगेका छौं । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरेका छौं,’ उनीहरुको भनाइ थियो, ‘मुख्यगरी शिक्षा, स्वास्थ्य सुधारमा जोड दिएका छौं । विद्यालयमा दिवाखाजामा स्थानीय उत्पादनलाई जोड दिएका छौं ।’

रुकुम पश्चिम चौरजहारी नगरपालिका प्रमुख पुष्प बादीले आफ्नो पालिकाले जनताको सहज सेवालाई प्राथमिकतामा राखेर सहुलियत दरमा नगरबस संचालन गरेको, अस्पतालको गुणस्तरमा सुधार गरेको जानकारी दिएका थिए । ‘जनताको सहुलियत सेवाका लागि नगर बस संचालन गरेको छौं,’ उनले भने, ‘सुत्केरीलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सुरु गरेको हो ।’ त्यस्तै बारा जितपुर सिमरा उपमहानगर प्रमुख राजन पौडेलले आफ्नो पालिकाले संचालन गरेको अस्पतालले प्रदेश अस्तापतालभन्दा अब्बल निःशुल्क सेवा दिएको बताएका थिए ।

भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेणु दाहालले भने पूर्वाधार निर्माणमा व्यापक बनाएको बताएकी थिइन् । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य सेवामा सुधारका साथै हामीले पूर्वाधार निर्माणमा नौ हजार किलोमिटर सडक र नारायणी क्षेत्रका तटबन्द निर्माणमा गरेको छ,’ उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले समाजवाद उन्मुख विकासको मोडेल आवश्यक भएको भन्दै पालिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई प्रशिक्षण दिएका थिए । ‘मुलुकले अहिले नयाँ विकास मोडेल मागेको छ । कांग्रेसले उदारीकरण, एमालेको सहकारी एनजीओ मोडेल असफल भइसक्यो । यी दुबै मोडेल मिसाएर बनाएको नेपालमा मिश्रित मोडेल काम लागेन,’ उनले भने, ‘नयाँ विकास मोडेल दिन आवश्यक छ । त्यसरी समाजवादको भ्रूण तयार गर्दै जानुपर्छ ।’

वातावरणविद् उत्तमबाबु श्रेष्ठले समाजवादको मापन जनताको खुशीमा हुनुपर्ने बताएका थिए । उनले (२०८०/०८१) को स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकनका अनुसार कार्यसम्पादनमा ८६.८४ अंक ल्याएर माओवादी पहिलो, दोस्रोमा कांग्रेसले ८१.७० र एमालेले ८१.२३ अंक ल्याएर तेस्रो भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए । त्यस्तै कार्यसम्पादनमा स्वतन्त्रले जितेका ७९.६७ र अन्यले दलले ७२.९६ प्रतिशत ल्याएको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

‘सिंहदबारको अधिकार पालिकामा प्रभावकारी ढंगले लागू गर्न नयाँ मोडेल आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र वातवरणको विषयलाई ध्यान दिएर समृद्धि मुलुक बन्छ ।’

अर्का प्रस्तुतकर्ता सोमत घिमिरेले पुँजीवादले समाजवादले विभेद ल्याउने उल्लेख गर्दै सामुदायिक संघीयता भयो भने स्थानीय सरका बलियोब हुने बताए । अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ ।

यस्तो छ माओवादीको समाजवादी मोडल

पुस तेस्रो साता भएको केन्द्रीय समिति बैठकले आफूले जितेका स्थानीय तहलाई ‘समाजवादी उन्मुख’ बनाउने निर्णय गरेको थियो । केन्द्रीय समितिले पारित गरेको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रतिवेदनमा यसको खाका उल्लेख छ ।

‘आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्दै समाजवादको आधार तयार पार्ने आधारभूत तह भनेको स्थानीय सरकार नै हो’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ , ‘पार्टीको नेतृत्वमा रहेका स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी, परिणामुखी र नमुनायोग्य बनाएर मात्रै हामीले समाजवादको आधार निर्माणको कामलाई गति दिन सकिन्छ ।’

समाजवादी मोडेलबाट अघि बढे मात्र आगामी निर्वाचनमा विजयको आधार बन्ने उल्लेख छ ।

स्थानीय सरकार, स्थानीय विशेषता र जनताबीच तालमेल गर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ‘समाजवादको आधार तयार पार्नका लागि सर्वप्रथम स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिकाको विशेषता र संभावना पहिल्याउनु पर्दछ,’ दाहालले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘यसको अर्थ पालिकामा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत, संस्कृति र भौतिक पूर्वाधारको स्थिति बुझ्नु हो । भौतिक पूर्वाधारका ठूला आयोजनाहरु संघ र प्रदेशको दायित्वमा पर्दछ । स्थानीय सरकारले जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने गरी काम गर्न जोड दिनु पर्दछ ।’

दोस्रो प्राथमिकतामा सुशासनलाई राखिएको छ । ‘स्थानीय सरकारले सुशासन र जनतासँगको घनिष्ट सम्बन्धको प्रश्नलाई उच्च प्राथमिकता दिनु पर्दछ,’ स्थानीय प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसका लागि जनताका कामको सहजीकरण गर्न कर्मचारी तोक्ने, सरकारका नीति निर्माणमा जनसहभागिता बढाउने, मासिकरुपमा आयव्यय विवरण सार्वजनिक गर्ने, पालिकासँग नागरिक’जस्ता अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।’ त्यस्तै सामाजिक विभेदमा रहेका दलित, महिलाहरुको अधिकार र जागरणका लागि विशेष नीति र ऐनको व्यवस्था गर्ने, विशेष डेस्कको स्थापना गरी उजुरी लिने, अनुसन्धान गर्ने र कार्यवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिइएको छ ।

‘हाम्रा स्थानीय सरकारहरुले समुदायसँगको सम्बन्धलाई घनिष्ट पार्ने, नीति निर्माण र व्यवस्थापनको काममा समुदायको सक्रियता र अधिकार बढाउन जोड दिनुपर्दछ,’ दाहालले भनेका छन्, ‘विकास र राजनीतिका काममा समुदायलाई जति धेरै सक्रिय पार्न सकिन्छ, उति नै सत्तामा जनताको नियन्त्रण, निगरानी र हस्तक्षेप बढ्न जान्छ, जसको परिणाम सुशासन कायम हुँदै जान्छ ।’

कृषि र औद्योगिकरणलाई जोड दिन तल्ला समितिलाई लिखित निर्देशन दिएको छ । ‘हामीले स्थानीय तहदेखि नै कृषि उत्पादनमा वृद्धि र औद्योगिकरणको मौलिक बाटो अवलम्बन गर्नु पर्दछ । स्थानीय उत्पादनमा जोड, उत्पादनको प्रशोधन र साना उद्योगहरुको स्थापनामार्फत रोजगारी बढाउने काममा ध्यान दिनु पर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पालिकाभित्र सहकारी स्थापना गरी उसले किसानको उत्पादन खरिद गर्ने र बजारीकरण गर्ने बाटो लिनु पर्दछ ।’

पालिकामा यस्ता सहकारीहरुले अन्य पालिकासाग सम्झौता गरी स्थानीय उत्पादन बिक्री गर्ने संभावनाको खोजी गर्ने, स्थानीय विशेषताको आधारमा उत्पादन वृद्धि गर्ने, कृषिमा आधारित साना र मझौला उद्योग स्थापना गर्ने तथा सहकारीमार्फत बजारीकरणको प्रक्रियामा कृषिमा युवा सहभागी बढाउने उल्लेख छ ।

पालिकाहरुले आफ्नो भू–उपयोग नीति कार्यान्वयनको कामलाई प्राथमिकतामा राखेर भूगर्भ विज्ञहरुबाट समेत अध्ययन गराई सुरक्षित वस्ती निर्माणको क्षेत्र, बजार निर्माण क्षेत्र र उत्पादनमूलक क्षेत्र निर्धारण गरी योजनाबद्ध ढंगले काम अघि बढाउने, यथासक्य जमीन बाँझो नराख्ने नीति लिने, स्थानीय सरकारको सहजीकरणमा लिजिब गरी अनुदानको प्रक्रियामार्फत पनि जमीनलाई बढीभन्दा बढी उत्पादनशील बनाउने नीति लिएको छ ।

‘भू–उपयोग नीतिअन्तर्गत जमिनको अधिकतम सदुपयोग नगरेसम्म तथा कृषिमा आत्मनिर्भर हुने बाटो अवलम्बन नगरेसम्म समाजवादको आधार तयार नहुने मात्र होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै धाराशायी हुने तथ्य दशकौंको अनुभवले प्रमाणित गरिसकेको छ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्थानीय सरकारले वन, जल र उद्यममशीलता प्रागथमिकतामा राख्न माओवादीको निर्णयमा भनिएको छ । ‘आफ्नो वनलाई उत्पादनशील बनाउने कुरामा ध्यानकेन्द्रित गर्नु पर्दछ,’ माओवादीले भनेको छ, ‘आफ्नो पालिकाभित्र स्थानीय कच्चा पदार्थबाट बनेका सामान प्रयोग गर्न तथा स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित साना तथा घरेलु उद्योग सञ्चालनको नीति लिनु पर्दछ ।’

पालिकाले पर्यटन प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना गर्ने जोड दिन भनिएको छ ।

सामुदायिक शिक्षाको स्तरोन्नति गरी नमूना बनाउन माओवादीको निर्देशनमा उल्लेख छ । ‘अब स्थानीय सरकारले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै खर्च गर्ने होइन, खासगरी शिक्षकको क्षमता वृद्धि, शिक्षक व्यवस्थापन, विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई सबलीकरण, अभिभावकको विद्यालयमा सहभागिता बढाउनेजस्ता अभियान चलाउनुपर्छ’ प्रतिवेदनमा थप भनिएको छ, ‘स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी आफ्नो भाषा, संस्कृति, वन जंगल, खानपिनप्रति गौरव बढाउने विषय समेटिनुपर्छ ।’

विद्यार्थीले कोकको नकारात्मक पक्ष र मोहीको सकारात्मक जान्ने गरी शिक्षा दिन आवश्यक भएको माओवादीको निष्कर्ष छ । ‘विद्यालयभित्र जंकफूड निषेध गरी स्थानीय खाद्यान्नलाई खाजाको रुपमा प्रयोग गर्ने नीति अनिवार्य गरिनु पर्दछ,’ माओवादकिो निश्कषए छ ।