सुप्रिम सहकारी प्रकरण : छविलालको पुनरावेदनलाई ‘लगाउ’मा राख्न आदेश

अब सरकारी वकिल कार्यालयको रविलाई थुनामा राख्नु पर्ने आदेश र प्रतिवादी छविलाल जोशीको थुनामुक्त हुने आदेशलाई एकैसाथ हेरिने

फाल्गुन ८, २०८१

घनश्याम गौतम

Supreme Cooperative Case: Order to keep Chavilal's appeal on hold

बुटवल — सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कका उपाध्यक्ष एवं पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी बन्जाडेको पुनरावेदनलाई ‘लगाउ’ मा राख्न उच्च अदालत बुटवलले बिहीबार आदेश दिएको छ । बिहीबार ५ नं इजलासमा न्यायाधीशद्वय किरणकुमारी गुप्ता र पूर्णशीला दवाडी घिमिरेको संयुक्त इजलासले ‘लगाउ’मा राख्ने आदेश दिएको हो । 

रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छवि आदेश बदरको माग गर्दै उच्च अदालत गएका थिए । 

एकैमुद्दामा धेरै प्रतिवादी रहेको र त्यही मुद्दामा गोर्खा मिडिया नेटवर्कका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक एवं रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई जिल्ला अदालतले १ करोड धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएको थियो । माघ २८ गते छविलाई थुनामा राख्ने आदेश भएपछि उनी माघ २९ गते तुलसीपुर उच्च अदालत बुटवल इजलासमा जिल्ला आदेश बदरको माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । पुनरावेदन निवेदनको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश राजेश्वर तिवारीको इजलासले माघ ३० गते जिल्ला अदालतको कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश दिएको थियो । 

नेपाल सरकारबाट रविको धरौटी माग गर्ने आदेश बदर माग गरिएको र प्रतिवादी बञ्जाडेले थुनामा राख्ने आदेश बदर माग गर्दै दुवै पक्ष उच्च अदालतमा पुगेकाले न्यायाधीशबाट ‘लगाउ’को आदेश आएको हुन सक्ने रूपन्देही जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता प्रेमराज पौडेलले बताए । एकै प्रकृतिको दुई मुद्दामा फरकफरक आदेश भएकाले त्यसको अध्ययनका लागि ‘लगाउ’मा राख्ने प्रचलन रहेको उनले बताए । ‘हामीले प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्न नहुने माग गर्दै पुनरावेदन गरेका छौं,’ उनले भने, ‘उस्तै मुद्दामा प्रतिवादी छविलाल जोशी थुनामा राख्ने आदेश बदर माग गर्दै पुनरावेदन दर्ता भएपछि दुवै मुद्दा एकैपटक अध्ययन गर्न खोजिएको हुनसक्छ ।’ अहिले आदेश मात्र भएको र त्यसको सदर/हुन बाँकी नै रहेको उनले बताए । 

रूपन्देहीमा सुप्रिम सहकारी ठगीको अभियोग दर्ता भएपछि आफैं अदालतमा उपस्थित भएका जोशीलाई माघ ३० गते रूपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश वशिष्ठकुमार घिमिरेको इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएसँगै जोशी कारागारमा छन् । उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले सरकारको निवेदनसँगै राख्ने आदेश भएको बताए । ‘अब दुवै मुद्दा एकै इजलासमा राखेर हेरिन्छ,’ उनले भने, ‘धेरै प्रतिवादी भएको मुद्दामा एकै प्रकृतिमा फरक आदेश आउँदा नेपाल सरकार र प्रतिवादी दुवैका निवेदनसँगै राख्न आदेश हुन्छ ।’ 

बुटवलको सुप्रिम सहकारीका एक हजार ८ सय ३१ बचतकर्ताको १ अर्ब ७ करोड बढी रकम अपचलन भएको अभियोगमा लामिछाने र जोशीसहित २२ जनाविरुद्ध अदालतमा पुरक मुद्दा दर्ता भएको छ । रविको २ करोड व्यक्तिगत र १० करोड ९९ लाख संयुक्त दायित्व देखिएको र छविको २ करोड ५० लाख व्यक्तिगत र १० करोड ९९ लाख सामुहिक दायित्व रकम अपचलन भएको अभियोगमा उल्लेख छ । सुप्रिमकै थप मुद्दामा संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राईसहित ४२ जना विरुद्धको थप र पुरक अभियोगमा ५५ करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ ।  

रविलाई यस अघि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको मुद्दामा ६५ लाख, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मीमा ५४ लाख, बुटवलको सुप्रिम सहकारीमा १ करोड र चितवनको साहारा सहकारीमा ५० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोडिएको थियो । त्यस्तै जोशीलाई पोखराको सूर्यदर्शनमा ८८ लाख, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मीमा ५० लाख धरौटीमा छोडिएको थियो । बुटवलको सुप्रिममा थुनामा राख्ने आदेश भएको थियो । 

घनश्याम गौतम कान्तिपुरका बुटवल संवाददाता हुन् ।

Link copied successfully