काठमाडौँ — प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती थपिएको बताएका छन् । सिग्देलले अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय भूराजनीतिक परिस्थितिमा देखिएको बदलाव र त्यसले सिर्जित परिस्थितिबाट नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा पनि चुनौती देखा परेको बताएका हुन् ।

चुनौतीको सामना गर्न ‘नयाँ रणनीति’ बनाएर अघि बढ्नुपर्ने र यसका लागि राज्यका निकायहरु एक आपसमा समन्वयात्मक रुपमा विश्लेषण गरी प्रभावकारी उपायहरु पहिल्याउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डामा बिहीबारदेखि मुलुकको समग्र सुरक्षा अवस्था र भूराजनीतिक परिस्थितिसहित विभिन्न विषयमा समीक्षा गरी रणनीति बनाउन दुई दिने पृतनापति समन्वयात्मक बैठक सुरु भएको छ । बैठक उद्घाटन गर्दै रक्षामन्त्री मानवीर राईले बदलिँदो भू–राजनीतिक परिवेश, ध्रुवीकरणले हालको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश तथा विभिन्न स्थानहरूमा चलिरहेको द्वन्द्वले नेपाललाई पनि कुनै न कुनै रूपमा प्रभाव पारेको भन्दै यसको सामना गर्न तयार हुनुपर्ने बताएका थिए ।

‘जलवायु परिवर्तन र प्रविधिलगायत कृत्रिम बौद्धिकताले निम्त्याउन सक्ने चुनौतीसमेतलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरी यसको सामना गर्न’ सबै एकजुट हुनुपर्ने बताएका थिए । सोही बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानसेनापति सिग्देलले ‘भविष्यका सुरक्षा चुनौतीहरूलाई सामना गर्न विभिन्न रणनीति तथा समन्वय प्रणालीलाई समयानुकूल विश्लेषण गरी प्रभावकारी उपायहरू पहिल्याउन’ आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका हुन् ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सिग्देलले ‘अहिलेको विश्व सुरक्षा परिस्थिति बहु–आयामिक दृष्टिकोणले थप संवेदनशील, जटिल र अन्योलपूर्ण बन्दै गइरहेको अवस्थामा आन्तरिक र बाहृय परिस्थितिमा आउन सक्ने उतार–चढावले नयाँ प्रकृतिका सुरक्षा चुनौतीहरू सृजना हुने’ भन्दै त्यसलाई सामना गर्न देशका सबै पक्षबीच समन्वयात्मक ढंगले काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

बैठकमा सहभागी एक जर्नेलका अनुसार बैठकमा सैनिक संगठनको अर्धवार्षिक सीक्षा र सेनाका तर्फबाट मुलुकको वर्तमान अवस्थाबारे सुरक्षा प्रतिवेदन पेस गर्नेदेखि भूराजनीतिक परिस्थितिका विषयमा गहन समीक्षा गरी सुझावसहित प्रतिवेदन तयार पार्ने जंगीअड्डाको योजना छ । 

‘डोनाल्ड ट्रम्पले शासन सत्ता सम्हालेपछि अमेरिकाले यूएसएआईडी, एमसीसीलगायतबाट आउने अनुदान हाललाई स्थगित गरेको अवस्था छ, यसले नेपालको कुन क्षेत्रलाई कुन रुपमा असर पुगेको छ भनेर गहन विश्लेषण गरी मुलुकले आगामी रणनीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ,’ ती जर्नेलले भने, ‘सरकारले वार्षिक बजेट प्रणालीभित्रैबाट तय गरेका कार्यक्रमहरु पनि भूराजनीतिमा आएको बदलावका कारण असर पुगेको छ, यो विषयलाई समग्र रुपमा राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय हितका दृष्टिकोणबाट हामीले कस्तो रणनीति अपनाउने भन्नेमा बैठकले एउटा मार्गचित्र तय गर्छ ।’

बैठकमा सहभागी अर्का उच्च सैनिक अधिकारीका अनुसार पछिल्लो समय देशभित्रै विभिन्न पक्षहरु आ–आफ्ना माग राखेर आन्दोलित भएको अवस्थालाई पनि बैठकमा गहन समीक्षा हुने छ ती अधिकारीका अनुसार ‘कोशी प्रदेश’ नामकरणसँग असन्तुष्ट पक्ष पछिल्लो समय पाथीभरा केबलकार प्रकरणसँग ठोक्किएको छ । ‘मूलतः अहिले केबलकार बनाउन हुने–नहुने भनेर पक्ष/विपक्षमा गतिविधि भइरहेको छ, यसको पृष्ठभूमि कोशी नामकरणसँगै गएर जोडिन्छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘यो विषयको शान्तिपूर्ण र सर्वस्वीकार्य नबनाउने हो भने यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रतिकूल असर पुग्ने गरी अघि बढ्नसक्छ, पृतनापति समन्वयात्मक बैठकमा पनि यो विषयमा गहन छलफल हुन्छ ।’ मधेसमा ‘राज्यको मूल प्रवाहमा आफ्नो पहुँच र उपस्थिति कमजोर’ देखिएको अनुभूति गर्ने पक्षका मागहरुलाई पनि राज्यले उचित सम्बोधन गरी शान्तिपूर्ण तवरबाट समाधान गर्न आवश्यक रहेको ती अधिकारी बताउँछन् ।