कालीगण्डकी विमर्श सभाले जारी गर्यो पाँच बुँदे ‘गण्डकी घोषणापत्र’
काठमाडौँ — देवघाटधाम मकरस्नानका लागि प्रख्यात छ । त्रिशूली नदी र कालीगण्डकीको संगम देवघाटमा माघे संक्रान्तिका दिन मकरस्नान गर्न देवता पनि आउने धार्मिक विश्वासलाई पछ्याउँदै यहाँ लाखौं भक्त स्नान गर्न आउँछन् ।
पछिल्लो समय कालीगण्डकी नदीमा विभिन्न खाले क्रियाकलाप बढेका कारण यसको असरले धामको यो महत्व नै नरहने हो कि भन्ने चिन्ता पनि बढेको छ ।
कालीगण्डकी नदी क्षेत्रमा हाल जे भइरहेका छन्, ती नरोकिए देवघाटधाम मात्रै नभएर समग्र कालीगण्डकी नदीकै अस्तित्व खतरामा पर्ने र यो नदीका आडमा रहेका बस्ती र अन्य धाममा पनि त्यसको प्रभाव पर्ने बुधबार देवघाटमा आयोजित कार्यक्रमका वक्ताको निचोड रहयो । कार्यक्रममा कालीगण्डकी जोगाउने अभियानमा लागेका अभियानकर्मी र देवघाट क्षेत्रका आश्रमका सन्तहरु सहभागी थिए ।
कालीगण्डकीलाई बाटो परिवर्तन गरेर (डाइभर्सन) तिनाउमा मिसाउने संघीय सरकारको योजनाका साथै नदी क्षेत्रमा हुने गिट्टी, ढुंगा बालुवाको अनियन्त्रित उत्खनन र बढ्दो प्रदूषणले कालीगण्डकी नदी खतरामा पर्दै गएको उनीहरुको मत थियो । देवघाटधामको महेश संन्यास आश्रम रामानन्द अनुशन्धान केन्द्रले आयोजना गरेको कालीगण्डकी विमर्श सभाले पाँच बुँदे ‘गण्डकी घोषणापत्र’समेत जारी गरेको छ ।
घोषणापत्रमा पवित्र कालीगण्डकी नदीलाई संसारभरका हिन्दु सनातनीको सांस्कृतिक सम्पदा र नेपालको राष्ट्रिय नदीको रुपमा स्थापित गर्न अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । त्यसै गरी कालीगण्डकीको प्राकृतिक स्वरुप र अविरल स्वच्छ प्रवाह सुरक्षित गर्न लागि पर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । तल्लो तटीय क्षेत्रमा शालिग्रामको उपलब्धतामा व्यवधान गर्ने गरी भएका मानवीय अतिक्रमण र दोहनको विरोध गर्ने उल्लेख छ ।
गण्डकीको गर्भ क्षेत्रमा हुने प्रदूषण फोहोरमैला, मलमूत्र विर्सजनको निराकरणका लागि अभियान चलाउने र कालीगण्डकीको दुर्लभ महत्व र सौन्दर्यको प्रचारप्रसार गरी धार्मिक पर्यटनको प्रवर्द्धनमा सन्तहरुको अगुवाइमा ‘कृष्णागण्डकी पदयात्रा’आयोजना गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । कालीगण्डकीको प्राकृतिक स्वरुप र अविरल स्वच्छ प्रवाहको संरक्षणनै अहिलेको जल्दोबल्दो विषय भएको वक्ताहरुको एकमत थियो ।
कालीगण्डकीको विषयमा लामो अध्ययन गर्दै आएका कुलराज चालिसेले डाइभर्सन गरेर कालीगण्डकीको पानी अन्यत्र लैजाने विषय चोरीझैं हो भन्ने धारणा राखे । देशभित्रको अभियानलाई सरकारले अटेर गरे यो मुद्दालाई अन्तराष्ट्रीयकरण गर्ने हैसियत पनि आफूहरुको भएको चालिसेको भनाइ थियो । सन्तहरुले कालीगण्डकीको महत्वको विषय जनमानसमा पुर्याउन भूमिका खेल्नुपर्ने उनको आग्रह थियो ।
कालीगण्डकी डाइभर्सनले तल्लो तटीय क्षेत्रको १३० हजार हेक्टर क्षेत्रफलको खाद्य सुरक्षा खलबलिने, नदी आडका धाममा स्नानका लागि होइन कि दाहसंस्कारको अँगार पखाल्न पनि पानी नहुने उनले बताए ।
संघीय सरकारले २०७१ सालको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कालीगण्डकी डाइभर्सनको योजना ल्याएको हो । ‘नौ मिटर व्यासको सुरुङ बनाई कालीगण्डीलाई पिपलडाँडाबाट तिनाउमा मिसाउने योजना छ । रुपन्देही र कपिलवस्तुमा सिँचाइ गर्नुका साथै १३२ मेगावाट बिजुली निकाल्ने यो परियोजना आफैमा पत्यार लाग्दो भने छैन,’ चालिसेले भने । योजनाको लागतको तुलनामा यसले दिने फाइदा निकै कम भएको उनले बताए ।
कालीगण्डकी संरक्षणमा लागेका आरके अदिप्त गिरीले कालीगण्डकीविरुद्ध ठूलाठूला खेल भइरहेको हुँदा यसलाई जोगाउन पनि ठूलो अभियान आवश्यक पर्ने बताए ।‘डाइभर्सनको प्रपञ्च विडम्बना हो । राज्यसंयन्त्र संरक्षणमा भन्दा पनि दोहनमा लाग्छ । कालीगण्डकी तटमा डेढ सयभन्दा बढी ठूला खाले क्रसर छन् । दोहन अनियन्त्रित छ । पानीको प्राकृतिक बहाव रोक्ने योजना छन्, यसका विरुद्ध ठुलै अभियान चाल्नुपर्ने भएको छ,’गिरीले भने ।
पर्यटन अभियानमा लागेकी रचना भट्टराईले कालीगण्डकीको स्रोतको दोहन गरेर होइन यसको धार्मिक महत्व बुझाएर पर्यटनमार्फत आर्जनमा लाग्न सुझाव दिइन् ।
रामचन्द्र बरालले यो नदीले ३५ वटा पालिकाका दुई लाख ८८ हजार ५२७ घरधुरीका १३ लाख २२ हजार ५३८ जनसंख्या लाभान्वित भएको बताए । अर्का कार्यपत्र प्रस्तोता जगन्नाथ रेग्मीले पुराणले देवघाटलाई आदि प्रयाग भनेको हुँदा कालीगण्डकीको धार्मिक मान्यतालाई आघात पुग्ने गरी गतिविधि र योजना बनाउन नहुने भनाइ राखे ।
