वर्तमान सरकार निरंकुशताको प्रतीक : श्रेष्ठ

फाल्गुन ७, २०८१

कान्तिपुर संवाददाता

The current government is a symbol of autocracy: Shrestha

ताप्लेजुङ — नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले वर्तमान सरकार निरंकुशताको प्रतीक भएको आरोप लगाएका छन् । यो सरकारले भ्रष्टाचारीलाई रक्षा गर्ने, छलछाम गर्ने काम गरेको उनको भनाइ थियो ।

प्रेस सेन्टर ताप्लेजुङद्वारा सदरमुकाम फुङलिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले अहिले दुईदलीय शासनले जनतामा निरंकुशता चलाउन खोजिएको आरोप लगाए । ‘थ्रेस होल्ड ल्याउन खोजेका छन्, त्यो पनि निरंकुशताको द्योतक हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक ल्याइएको छ, तर नियमनको नाममा लेख्नै नहुने बोल्नै नहुने, सबलाई तर्साउने आतंकित पार्ने काम गर्न मिल्दैन थियो, जुन काम अहिलेको सरकारले गरिरहेको छ ।’ सामाजिक सञ्जाल  नियमनको पक्षमा आफ्नो पार्टी रहेको प्रस्ट्याउँदै श्रेष्ठले यो खालको निरंकुशता भने नचाहेको बताए । 

लोकतन्त्रमाथिको खतरा अन्त्य भइनसकेको भन्दै श्रेष्ठले यसको रक्षाका लागि सचेतनापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा हामी अगाडि बढिरहेका छौं, तर हामी जोड दिएर के भनिरहेका छौं भने लोकतन्त्रमाथिको खतरा अन्त्य भइसकेको छैन त्यसकारण यसको रक्षाका लागि सचेतनापूर्वक अगाडि बढ्नुछ,’ श्रेष्ठले भने । 

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न उनले सरकारसँग माग गरे । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप तथा बेपत्ता आयोग गठन गरेर द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्दै समग्रमा देशलाई शान्ति प्रक्रियामा  सफल पार्नु महत्वपूर्ण कार्यभार रहेको तर यो सिलसिलामा अत्यन्तै विलम्ब भइरहेको उनको भनाइ थियो । 

भ्रष्टाचार उन्मूलन नगरेसम्म मुलुकमा समृद्धि सम्भव नभएकाले आफ्नो दल अहिले संगठन विस्तार सुदृढीकरणमा क्रियाशील भएको र जनताको जनमत लिएर सरकारमा पुगेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उनले दाबी गरे । ‘अहिले राज्यलाई दलाल नोकरसाह र राजनीतिक व्यक्तिले मिलेर लुटिरहेका छन्, यसले राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुन दिएको छैन,’ श्रेष्ठले थपे, ‘यो सरकार भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने, अध्यादेशवाट सरकार सञ्चालन गर्ने दिशामा अघि बढेको छ  त्यसले मुलुकले उन्मुक्ति पाउने अवस्था छैन ।’

पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फेरि राजनीतिमा सक्रिय हुनु राम्रो सन्देश नभएको उनको धारणा छ । आफ्नो पार्टी र अन्य पार्टीमा पनि यस विषयमा विचार विमर्श भइरहेको उनले बताए ।

कान्तिपुर

Link copied successfully