'के संसद्ले बनाउने कानुनले सुशासन, आर्थिक विकासको बाटोमा कुनै व्यवधान खडा गरेको छ ?'
काठमाडौँ — कांग्रेसका सांसद एनपी साउदले संसद्लाई नजरअन्दाज गरेर अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको बताएका छन् । आर्थिक विकास र सुशासनका लागि अध्यादेश ल्याएको भन्ने शीर्ष नेताहरूको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार रहेको पनि साउदको भनाइ छ ।
काठमाडौंमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका सांसद साउदले सुशासन र आर्थिक विकासका लागि कानुन बनाउन संसद्ले नरोकेको पनि स्पष्ट पारेका थिए ।
‘अध्यादेश तत्कालिन आवश्यकता परिपूर्तिका लागि आउने गर्दछ । संसद्को दुई अधिवेशनको बीचमा तत्कालै सरकारलाई आवश्यक परेको कानुन निर्माण गर्न अध्यादेश आउने गर्दछ,' साउदले भने, 'सरकारका अत्यन्त माथिल्लो पदका जिम्मेवार व्यक्तिहरू जसरी अहिले भन्दैछन्, हामीले आर्थिक विकासका लागि अध्यादेश ल्यायौँ, सुशासनका लागि अध्यादेश ल्यायौँ भनेर, त्यो जिम्मेवारी अनुकूलको अभिव्यक्ति छैन ।'
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्रीहरू र मन्त्रीहरू तथा सत्तारुढ एमाले र कांग्रेसका नेताहरूले आर्थिक विकास र सुशासनका लागि अध्यादेश ल्याइएको अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । सांसद साउदले भने, 'त्यसले अर्को प्रश्न सँगै उठाएको छ, के संसद्ले बनाउने कानुनले सुशासन, आर्थिक विकासको बाटोमा कुनै व्यवधान खडा गरेको छ ? संसद्बाट कानुन बनाउँदा आर्थिक विकास र सुशासन नहुने र अध्यादेशबाट मात्रै प्रगति हुनसक्ने कुरा सम्भव छैन ।'
लोकतन्त्रलाई नजरअन्दाज र अवमूल्यन गरेर कुनै पनि शासन अगाडि बढ्न नसक्ने सांसद साउदको भनाइ थियो । 'संसद्लाई बाइपास गरेर, संसद्लाई नजरअन्दाज गरेर, संसद्लाई अवमूल्यन गरेर कुनैपनि शासन अगाडि बढ्न सक्दैन, कुनैपनि लोकतन्त्र अगाडि बढ्न सक्दैन । यो बाटोमा हामी संवेदनशील हुनुपर्ने, चिन्तनशील हुनुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने ।
त्यस्तै, सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकमा पनि सांसद साउदले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न जरुरी रहेको तर नियमन गर्दा सामाजिक सञ्जालको कार्यालय राखेर नियमन सुरु गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । समाजिक सञ्जालको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई बन्देज लगाउनु नहुने उनको भनाइ थियो ।
