विश्वविद्यालयको जग्गा खोजबिन समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझायो प्रतिवेदन
काठमाडौँ — दाङस्थित नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको ९ सय १० बिघा जग्गा अतिक्रमणमा परेको जग्गा खोजबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।
विश्वविद्यालयको जग्गा खोजबिन समितिले मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिका संयोजक शेखरप्रसाद पौडेलले विश्वविद्यालयको विद्यमान जग्गाको उपयोग, अतिक्रमणको अवस्था र अतिक्रमण हटाउन चालिनुुपर्ने कदमका विषयमा सुुझावसहितको प्रतिवेदन कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेको बताए ।
दाङ देउखुरी क्षेत्रमा रहेको एक हजार तीन सय ३६ बिघामध्ये ९ सय १० बिघा अतिक्रमण भएको पाइएको संयोजक पौडेलले बताए । अतिक्रमित जग्गाबाट २०५९ सालदेखि विश्वविद्यालयले कुनै आम्दानी प्राप्त नगरेको उनको भनाइ छ ।
समितिले दाङमा विश्वविद्यालयको एक हजार ६ सय ६२ बिघा जग्गा रहेको समेत उल्लेख गरेको छ । विश्वविद्यालयको दुुई सय बिघा जमिन राप्ती नदीले कटान गरेको पाइएको समितिले जनाएको छ । संयोजक पौडेलले जग्गालाई उपयोगमा ल्याउन लिजमा दिन सकिने, अतिक्रमण हटाउन सरकार र राजनीतिक दलको सहयोग आवश्यक हुुने सुुझाव दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अध्ययन र छलफल गरेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका थिए । विश्वविद्यालयहरुमा तालाबन्दी र अतिक्रमणजस्ता अवाञ्छित क्रियाकलाप रोकिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को गत असार २० को बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पौडेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय जग्गा खोजबिन समिति गठन गरेको थियो । प्रतिवेदन हस्तान्तरणका अवसरमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री तथा सहकुलपति विद्या भट्टराई पनि उपस्थित थिइन् ।
