काठमाडौँ — बृहत् नागरिक आन्दोलनले राजनीतिक दल, निर्वाचन कानुनलगायतमा सुधार गर्नुपर्ने माग गरेको छ । जनताको संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नेताराज चलेको नागरिक आन्दोलनको भनाइ छ । त्यस्तो विषय स्वीकार्य नहुने उनीहरूको घोषणा छ । 

नागरिक आन्दोलनले राज्य संचालकहरूले नेताराज चलाएको भनेको छ । काठमाडौंमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर बृहत नागरिक आन्दोलनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सडक संघर्षमा आउनुपर्ने अवस्था आएको बताएका हुन् । 

'ठूलो बलिदान र संघर्षबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गरेका हामीलाई नेताराज स्वीकार्य छैन । हामी यो विषवृक्ष ढाल्न चाहन्छौं । भ्रष्टाचार र सत्तास्वार्थको जालो मिल्काउन, राजनीतिलाई निष्पक्ष र अर्थपूर्ण बनाउन नागरिकहरु फेरि देशैभर जाग्ने समय आएको छ,' मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नागरिक आन्दोलनले भनेको छ, 'हामीलाई संविधानसभाबाट स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र थप उन्नत बनाउनु छ । नेताराजको अन्त्यको आह्वान दलका संरचनागत समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्दै दललाई बढी जनउत्तरदायी, पारदर्शी र भ्रष्टाचारविमुख बनाउनु हो ।'

आन्दोलनका अगुवा लेखक खगेन्द्र संग्रौलाले नेतालाई समयमै झक्झक्याउनका लागि जनता अगाडि आउनुपर्ने बताए । आवश्यक परेमा सडकमा आउने पनि उनको भनाइ थियो । ‘बृहत् आन्दोलन नेताका विरुद्ध नभई नेताराजका विरुद्ध गर्न लागेको हो,’ संग्रौलाले भने, 'गणतन्त्रपछि व्यक्तितन्त्र सुरु भयो, राजनीतिक दलहरू दलजस्ता छैनन्, राजनीतिक दल यो र त्यो हैन मन्डपमा एउटा स्वामी बस्छ बाँकी सबै भक्त छन्, ती सबै भक्तहरूको नियती स्वामी द्वारा नियन्त्रित हुन्छ ।'

राजनीतिक पार्टी र राज्यसत्ता व्यक्तिको नियन्त्रणमा हुँदा व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको पनि उनले बताए । 'प्रश्न गर्नेलाई लखेटिएको छ, जनताको अपमान गरिएको छ । यसलाई रोक्न र नेताहरूलाई खबरदारी गर्न सडकमा आन्दोलन गर्न लागेका हौं,' संग्रौलाले भने । 

कार्यक्रमका सहभागीहरूले लोकतन्त्र बलियो बनाउका लागि सबै दलहरू बलियो बन्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । प्राध्यापक कृष्ण खनाल,पहिचानको आन्दोलनमा सहभागी निरन्ती तुम्बापो, डा. रामजी रामलगायतले सरकार व्यक्तितन्त्र रोक्न र नेताराज अस्वीकार्य भएको बताए । ‘नेताराज शब्द नेताका लागि व्यंग हामीले खोजेको असल नेता भएनन्, हाम्रो देशमा हामीले राज खोजेको हैन । नागरिकका अवाजलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु नै नेताहरूको मुख्य काम हो । तर, नेपालमा सत्ता पाएपछि आफ्नो मुख्य काम बिर्सन्छन् हाम्रा नेता,’ खनालले भने । दलले आफ्नो स्वार्थमात्र हेर्ने गरेको तर जनताको मर्म भने नबुझेको उनको भनाइ थियो ।

बृहत् नागरिक आन्दोलनले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन सच्याउनुपर्ने बताए । दलहरूको बेथिति रोक्न विद्यमान राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा गम्भीर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन् । 'राजनीतिक दल एकअर्कामा गाभिने र छुट्टिनेसम्बन्धी प्रावधान अत्यन्तै स्पष्ट र पारदर्शी बनाऊ । अध्यादेशबाट सत्ता गठबन्धन अनुकूल हुने गरी दल तोडफोड गर्ने कुरा पूर्ण रुपमा अस्वीकार्य गर । दलभित्रका सबै तहमा हुने नियुक्ति र मनोनयन त्यही तहका सदस्यहरूले चुनाव गरेर आफ्नो पदाधिकारी छान्ने र त्यसमा माथिल्ला तह वा केन्द्रबाट हस्तक्षेप हुन नपाउने बनाऊ,' आन्दोलनको माग छ ।

दलको सर्वोच्च कार्यकारी पदमा कोही पनि व्यक्ति दुई पदावधिभन्दा बढी रहन नपाउने र त्यस्तो पदमा उमेरको हदबन्दी ७० वर्ष कायम गर्नुपर्ने माग छ । व्यक्ति, व्यापारिक वा अन्य संस्थाले दल र उसको भातृसंस्था वा उम्मेदवारलाई दिने आर्थिक सहयोग, चन्दा, दानको अधिकतम सीमा तोक्नुपर्ने र दलका कार्यक्रम पारदर्शी बनाउनुपर्ने नागरिक आन्दोलनको माग छ । 

स्थानीय तहदेखि संघीय संसद्सम्मको निर्वाचनका उम्मेदवार पार्टीको आन्तरिक चुनावबाट चयन गर्नुपर्ने बृहत नागरिक आन्दोलनले माग गरेको छ ।  एकै व्यक्ति पटक-पटक प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । त्यस्तै, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तलगायत संवैधानिक परिषद्‌को सिफारिशमा हुने नियुक्ति प्रक्रियामा कार्यपालिकाको ठाडो हस्तक्षेप र दलीय भागबण्डा रोक्नुपर्ने बृहत नागरिक आन्दोलनको माग छ ।

निर्वाचन आयोग र अख्तियारको प्रमुख तथा अन्य सदस्यमा बहालवाला सचिव वा सरकारी सेवाको पदाधिकारी राख्न नहुने पनि माग गरिएको छ । सबै तहका राज्यका अंग र सार्वजनिक निकायहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, संविधानमा उल्लिखित सबै परिषद् र आयोग, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सेना, विश्वविद्यालय र अन्य प्राज्ञिक निकाय, राजनैतिक दल, आदि - सबैलाई लागु हुने गरी स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन बनाउन पनि माग गरिएको छ ।