धितोपत्र बोर्डमा एक वर्षसम्म अध्यक्षविहीन बन्दा आईपीओका लागि आवेदनको चाङ, नयाँ अध्यक्ष नियुक्त भएयता करिब तीन महिनामा तीन कम्पनीले मात्र पाए अनुमति
काठमाडौँ — प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) का लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिने कम्पनीको संख्या ८२ पुगेको । अनुमति जारी प्रक्रिया झन्डै एक वर्ष ठप्प हुँदा आईपीओका लागि पाइपलाइनमा रहने कम्पनीको संख्या धेरै भएको हो । ती कम्पनी ५१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ जारी गर्ने तयारीमा छन् ।
धितोपत्र बोर्ड २०८० पुसमा अध्यक्षविहीन भएपछि आईपीओको अनुमति प्रक्रिया रोकिएको थियो । सरकारले गत मंसिरमा मात्र सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्यो । श्रेष्ठ अध्यक्ष भएयता नेपाल लघुबिमा, क्रेस्ट माइक्रोलाइभ इन्स्योरेन्स र ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्सले आईपीओको अनुमति पाइसकेका छन् । बोर्डबाट अनुमति पाएको दुई महिनाभित्र सेयर निष्कासन गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
आईपीओका लागि धितोपत्र बोर्डमा परेका आवेदन दुई वर्षसम्म पुराना छन् । लामो समयसम्म सेयर निष्कासन अनुमति नपाउँदा आयोजनाहरूको पुँजी योजना तालिका नै प्रभावित भएको सम्बन्धित कम्पनीहरूको गुनासो छ । सरकारले केही साताअघि ल्याएको अध्यादेशमा सरकारको कार्यसम्पादनलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ । अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ मा विषयको प्रकृति हेरी सम्बन्धित अधिकारीले सूचना, प्रमाण वा कागजात प्राप्त भएको सात कार्यदिनभित्र निर्णय गर्ने उल्लेख छ ।
संशोधित ऐनअनुसार आईपीओका लागि अनुमति दिने प्रक्रियालाई बोर्डले तीव्रता दिएको छैन । बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरे भने मापदण्ड पुगेका आवेदनले अब फटाफट अनुमति पाउने दाबी गर्छन । ‘मापदण्ड पुगेका आवेदनलाई सेयर निष्कासन अनुमति दिन थालिएको छ,’ उनले भने, ‘केही कम्पनीले अनुमति पाइसकेका छन् ।’
अहिले प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा माथि रहेका, अंकित मूल्यमै सेयर जारी गर्न आवेदन दिएका र विवाद नरहेका आवेदनको मात्र प्रक्रिया अघि बढाइएको बोर्डका एक अधिकारीले बताए । यसअघि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीको सेयर निष्कासन प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो ।
बोर्डले नियम संशोधन गरेर कम्पनीको पुनः मूल्यांकन गरी मूल्य बढाएर आईपीओ जारी गर्ने प्रयोजनका लागि नेटवर्थमा गणना गर्न पाउने बनाएपछि ‘लिक्विडेसन’ (खारेजी) मा जान लागेका कम्पनीले पनि आफूखुसी मूल्यांकन बढाएर आईपीओ जारी गर्न थालेपछि संसदीय समितिले नेटवर्थको सीमा कायम गर्न निर्देशन दिएको हो ।
समितिले गत वर्ष पुसमा दिएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘लगानीकर्ताको प्रतिस्पर्धाबाट मूल्य निर्धारण गरिने बुक बिल्डिङ प्रक्रिया अवलम्बन गर्न र पुनःमूल्यांकन नगरी नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्रै आईपीओ जारी गर्न दिने गरी कार्यसम्पादन गर्न बोर्डलाई निर्देश गर्दछ ।’
घाटामा गएका कम्पनीले पुनःमूल्यांकन गरी मूल्य बढाएर सेयर बिक्री गर्ने र सर्वसाधारण लगानीकर्ता अत्यधिक जोखिममा पर्न सक्ने भन्दै बोर्डलाई समितिले निर्देशन दिएको थियो । त्यही निर्देशनमा टेकेर बोर्डले ९० भन्दा बढी नेटवर्थ भएका कम्पनीको मात्र प्रक्रिया अघि बढाइएको ती अधिकारीले बताए ।
बोर्डका अनुसार ८२ कम्पनीले सर्वसाधारणलाई ३५ करोड ५० लाख ३७ हजार २ सय ८५ कित्ता सेयर (आईपीओ) जारी गर्न अनुमति मागेका हुन् । होटेल तथा पर्यटन क्षेत्रका सात कम्पनीले ३ अर्ब ३१ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको ३ करोड ५३ लाख ६० हजार कित्ता आईपीओ जारी गर्न निवेदन दिएका छन ।
यस्तै, ४२ जलविद्युत् आयोजनाबाट १८ अर्ब ३१ करोड ३३ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बराबरको १७ करोड ९० लाख ६१ हजार कित्ता सेयर जारी गर्न बोर्डमा आवेदन परेको छ । लगानी समूहअन्तर्गत तीन कम्पनीले २ अर्ब ८४ करोड ३३ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको १ करोड ५६ लाख ७३ हजार ५ सय कित्ता आईपीओ जारी गर्न आवेदन दिएका छन् ।
उत्पादन तथा प्रशोधनतर्फ १५ कम्पनीले २२ अर्ब ५४ करोड ३७ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बराबरको ९ करोड ६ लाख ५५ हजार ६ सय ८४ कित्ता सेयर निष्कासन प्रक्रियामा छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले लामो समयसम्म सेयर निष्कासन अनुमति नपाउँदा जलविद्युत् आयोजनाको पुँजी योजना तालिका बिग्रिएको र यसले जलविद्युत् प्रणालीमा नै समस्या पारेको बताए ।
लगानीकर्ताले आयोजना बनाउँदा ७० प्रतिशत पुँजी आफैं हाल्ने र बाँकी ३० प्रतिशत सेयर बिक्री (इक्विटी) मार्फत जुटाउने भनिएको हुन्छ । त्यसमध्ये १० प्रतिशत सेयर आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई वितरण गरिन्छ । २० प्रतिशत अन्य सर्वसाधारणलाई वितरण गरिन्छ ।
तोकिएको समयमा सेयर जारी गर्न नपाउँदा आयोजनामा स्रोतको समस्या भएको अध्यक्ष कार्कीले जनाए । ‘बैंकमा पुँजी योजनाको खाका बुझाउँदा अहिले ७० प्रतिशत पुँजी लगानी गर्छौं, बाँकी ३० प्रतिशत यति समयभित्र स्थानीय र सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरेर राख्छौं भन्ने प्रतिबद्धता गरिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘आईपीओ जारी गर्न नपाउँदा १८ महिनादेखि आयोजनाको काम रोकिएको छ । बैंकहरूले आईपीओ जाँदैन, जसरी भए पनि बाँकी ३० प्रतिशत पैसा हाल्नुपर्यो भन्दै ताकेता गर्न लागेका छन् । यसले आयोजनामा झनै समस्या थपेको छ ।’
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार कुनै आयोजनाले आईपीओ जारी गरेपछि ऋण तिर्ने सर्तमा बैंकबाट अल्पकालीन ऋण लिएका हुन्छन । ‘ती कम्पनीले आईपीओ जारी गर्न पाएका छैनन्, अहिले बैंकले ऋण तिर भनेर दबाब दिइरहेका छन् ।’ जलविद्युत् आयोजनाले समेत सेयर निष्कासन गर्नुअघि क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यससँगै अन्डरराइटिङ (सेयर बिक्री भएन भने म किनिदिन्छु भन्ने सम्झौता) गर्नुपर्छ ।
एक पटक गरिएको अन्डरराइटिङको अवधि ६ महिनासम्म मात्र हुन्छ । लामो समयसम्म धितोपत्र बोर्डले सेयर निष्कासन अनुमति नदिँदा आयोजनाले हरेक ६ महिनामा पुनः अन्डरराइटिङ गर्नुपरेकाले ठूलो आर्थिक नोक्सानी भएको पनि अध्यक्ष कार्कीले बताए ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा गत पुससम्म सूचीकृत कम्पनीको संख्या २ सय ६७ पुगेको छ । सूचीकृत कम्पनीमध्ये १ सय २९ बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनी छन् । ९१ जलविद्युत्, २२ उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग, ७ होटल, ७ लगानी, ४ व्यापारिक संस्था र ७ अन्य समूहका कम्पनी रहेको नेप्सेको तथ्यांक छ । २०८० पुसमा सूचीकृत कम्पनीको संख्या २ सय ७१ थियो ।
सूचीकृत कम्पनीमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीको धितोपत्र बजार पुँजीकरणको हिस्सा ५९.२ प्रतिशत छ । जलविद्युत् कम्पनीको हिस्सा १४.७, लगानी कम्पनीको हिस्सा ७.९, उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगको हिस्सा ५.६, होटलको हिस्सा २.८, व्यापारिक संस्थाको हिस्सा ०.५ तथा अन्य समूहका कम्पनीको हिस्सा ९.३ प्रतिशत छ ।
