काठमाडौँ — हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको दुई साता बित्नै लाग्दा पनि विधायिकी काममा संसद्ले गति लिन सकेको छैन । राष्ट्रिय सभामा बहुमत सुनिश्चित नहुँदा सरकारले अध्यादेश स्वीकृति प्रक्रिया अघि बढाएको छैन भने कानुन निर्माणसम्बन्धी अन्य ‘बिजनेस’ पनि सदनले पाएको छैन । संसद् सांसदले सरकारका कामकारबाही र जनसरोकारका विषय उठाउने थलो मात्र बनेको छ । 

हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमै सरकारले ६ अध्यादेश पेस गरेको थियो । ती अध्यादेशलाई माघ २४ को राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको बैठकमा निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यसूची पनि बनेको थियो । राष्ट्रिय सभाबाट बहुमत नपुग्ने भएपछि सरकारको आग्रहमा ‘अध्यादेश स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने’ कार्यसूची दुवै सदनबाट हटाइएको थियो । त्यसयता सरकार राष्ट्रिय सभामा बहुमत जुटाउने गृहकार्यमै अलमलिएको छ । 

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकको कार्यसूचीमा भ्रष्टाचार निवारण विधेयकलाई अगाडि बढाउने उल्लेख थियो । त्यसलाई पनि हठात हटाएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले उक्त विधेयकमाथि छलफल टुंग्याएर प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ । अन्तिम समयमा आएर भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयकलाई कार्यसूचीबाट हटाइएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीले संसद्मै विरोध जनाएको थियो । यसअघि माघ २५ मा पनि विधायनसम्बन्धी विधेयकलाई कार्यसूचीबाट हटाएको थियो ।

माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे माघमा बसेका ६ वटा संसद् बैठकको छाँटकाँट हेर्दा सरकारले संसद्लाई वास्ता नगरेको प्रस्ट हुने बताउँछन् । ‘तथ्यले त्यही भन्छ, कार्यसूचीमा चढिसकेको विषयलाई कहिले मन्त्रीको फुर्सद छैन भन्ने नाममा त कहिले अन्य नाममा हटाउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अर्कातिर, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले बोल्दै गर्दा संसदीय अभ्यासविपरीत प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहने गरिएको छ । समितिले सर्वसम्मतिले पारित गरेको विधेयकलाई बहुमतको बलमा सभामा संशोधन गरिएको छ ।’ 

कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले सर्वसम्मतिले पारित गरेर सभामा ल्याइएको विधायनसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदनलाई छलफलमै नलगी सरकारकै तर्फबाट संशोधन गरिएकामा विपक्षी दलहरूले विरोध जनाएका थिए । संशोधित प्रस्तावसहितको विधेयकलाई सभाले बहुमतका आधारमा पारित गरिसकेको छ । कानुन निर्माणमा सर्वसम्मतिको प्रयासलाई लत्याएर बहुमतको दम्भ देखाइएको पाण्डेको भनाइ छ । 

प्रतिनिधिसभामा बहुमत रहे पनि राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेको बहुमत छैन, जसका कारण सरकारले ल्याएका ६ अध्यादेशको भविष्य अन्योलमा छ । सरकारले सहकारीसम्बन्धी, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने, निजीकरण (पहिलो संशोधन) र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश ल्याएको थियो । तीमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेश सबैभन्दा पेचिलो बनेको छ । 

संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु नहुँदै सरकारले अध्यादेशलाई ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट पारित गर्ने उद्घोष गरेको थियो । सत्तारूढ लोसपा र सरकार बाहिर रहेको सत्तापक्षीय जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा सत्तारूढ कांग्रेसभित्र पनि असन्तुष्टि देखिएको छ ।

त्यही कारण सरकारले अध्यादेश अघि बढाएको छैन । संसद् सचिवालयले फागुन १३ सम्मको बैठकका लागि तयार पारेको सम्भावित कार्यसूचीको क्यालेन्डरमा पनि अध्यादेशबारे समेटिएको छैन । माओवादी नेता पाण्डेले संसद् छलेर ६ वटा अध्यादेश ल्याएको सरकारले संसद्को विश्वास जितेर त्यसलाई स्वीकृत गराउनुको साटो संसद्को अपमान गरिरहेको बताए । सरकारले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल मात्रै संसद् चलाउन खोजेकाले समस्या भएको उनले उल्लेख गरे । 

सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अध्यादेशका सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूबीच छलफल चलिरहेकाले अहिले नै स्वीकृत वा अस्वीकृत भन्ने परिस्थिति नरहेको बताए । संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैबाट अध्यादेश पारित हुनुपर्ने भएकाले दलहरूको समर्थन प्राप्त गर्ने प्रयास भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

‘सबै अध्यादेश संसद्मा टेबल भइसकेका छन् । सकभर राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित हुने गरी संसद्को कार्यसूचीमा अध्यादेशको प्रस्ताव चढ्छ,’ उनले भने । दुवै सदनले स्वीकार नगरे वा सदनको बैठकले त्यसमाथि कुनै निर्णय नलिए सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

प्रधानमन्त्री तथा सरकारका मन्त्रीहरूले विधायकी कार्यमा ढिलाइ भएको दोष संसद्लाई दिने गरे पनि सरकार स्वयं त्यसको कारण रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार बताउँछन् । ‘संसद्ले कानुन निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्‍यो भनेर सरकारका तर्फबाट सार्वजनिक चर्चा गराइएको छ,’ उनले भने, ‘तर संसद् अधिवेशन प्रारम्भ भएपछिको अवस्था हेर्दा त्यसको कारक सरकार नै रहेको पाइन्छ ।’ सरकार र सरकारमा रहेका ठूला पार्टीहरू संसद्प्रति जिम्मेवार नदेखिएको आरोप उनले लगाए । 

संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन र संसद्बाट जनताको अधिकार स्थापित गराउन सरकार उदासीन देखिएको परियारको भनाइ छ । ‘कार्यसूचीमा विषयलाई चढाउँदै, झिक्दै गरेर सरकारले संसद्को अवमूल्यन गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘संसद्प्रति जुन गम्भीरता र प्राथमिकता हुनुपर्थ्यो, त्यो देखिएन ।’ 

सरकारले भने हिउँदे अधिवेशनलाई साँच्चिकै विधेयक अधिवेशन बनाउने घोषणा गरेको थियो । प्रशस्तै विधेयक संसद् लैजाने र त्यसलाई जतिसक्दो छिटो पारित गराउने तयारी सरकारले संसद्को प्रारम्भका दिनमा सुनाएको थियो । 

प्रधानमन्त्री ओलीले नै प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै संसद्मा पेस भएका विधेयकलाई ६० दिनभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने बताएका थिए । उनले कानुन निर्माणमा संसद्ले धेरै समय लिने गरेको भन्दै गुनासो पनि गरेका थिए । ओलीले अभिव्यक्ति दिएजस्तो संसद्लाई परिणाममुखी बनाउन सरकारले भूमिका निर्वाह नगरेको सांसद परियारले बताए । ‘अहिलेको गति हेर्दा यो अधिवेशनले पनि विधायकी क्षेत्रमा परिणाम दिन सक्ने देखिँदैन,’ उनले भने ।