जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी बाहेकका ५ अध्यादेश स्विकार्ने संकेत

भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदलाई जसपा नेपालको ‘ह्विप’

माघ ३०, २०८१

जयसिंह महरा

Jaspa Nepal signs to accept 5 ordinances except for land

काठमाडौँ — जसपा नेपालले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । अरू ५ अध्यादेश भने प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संशोधन गर्ने सर्तमा स्वीकार गर्ने निर्णय जसपा नेपालको संसदीय दल बैठकले गरेको छ ।

आफैंले समर्थन गरेको सरकारको नियतमा प्रश्न उठाउँदै मंगलबार जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार नगर्ने निर्णय लिएको हो । जसपा नेपालका प्रथम उपाध्यक्ष तथा अध्यादेश अध्ययन कार्यदलका संयोजक राजकिशोर यादवले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश दीर्घकालीन रूपमा मुलुकको हितमा नरहेको बताए ।

‘यो अध्यादेश भूमाफिया र केही बिचौलियालाई जग्गा बाँड्ने नियतका साथ ल्याइएको हाम्रो ठहर छ, यसले मुलुकलाई ठूलो क्षति पुर्‍याउँछ । त्यसैले भूमिसम्बन्धी अध्योदश स्वीकार गर्न सकिँदैन,’ उनले भने ।

भूमिसम्बन्धी अध्यादेश माघ २ मा जारी गर्नुअघि सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी, सहकारीसम्बन्धी, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने, निजीकरण (पहिलो संशोधन) र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश ल्याएको थियो । भूमिसम्बन्धीबाहेकका ५ अध्यादेशका पक्षमा मतदान गर्न सकिने जसपा नेपालको भनाइ छ । 

‘हामी सिद्धान्ततः अध्यादेश ल्याउने कुराको पक्षपोषण गर्दैनौं । सरकारले आवश्यक भनेर ल्याइसकेपछि यसको बढावा नहुने गरी या भविष्यमा यस्ता कार्य नदोहोरिने गरी जान्छौं,’ प्रथम उपाध्यक्ष यादवले भने, ‘बाँकी ५ अध्यादेशमा हाम्रा केही अहसमति छन्, सरकारसँग वार्ता भयो र असहमति स्वीकार हुने भयो भने पक्षमा मतदान गर्न सकिन्छ ।’ अन्य ५ अध्यादेशमा रहेका असन्तुष्टिलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सम्बोधन गर्न सरकार तयार हुनुपर्ने जसपा नेपालको भनाइ छ । भूमि अध्यादेश भने गलत नियतका साथ ल्याइएकाले खारेज हुनुपर्ने अडान उसले राख्ने भएको छ । 

सरकारले ल्याएको अध्यादेश संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । राष्ट्रिय सभामा निर्णायक सांसद संख्या रहेको जसपा नेपालको निर्णय कुरेर नै सरकारले अध्यादेश ‘स्वीकृत गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव अघि बढाएको थिएन । निर्णय लिन ढिला भइरहँदा जसपा नेपालमाथि भने अध्यादेशलाई देखाएर सत्ताको सौदाबाजी गरिरहेको लाग्न थालेको थियो । ‘विविध प्रकारका प्रचारबाजी हुँदै गर्दा हाम्रो अडान र मुद्दालाई विषयान्तर गर्ने कुप्रयास र षड्यन्त्र भयो भन्ने ठानेका छौं । यी सबैलाई चिर्ने गरी हामी निष्कर्षमा पुगेका छौं,’ जसपा नेपालका प्रथम उपाध्यक्ष यादवले भने । 

जसपा नेपालको संसदीय दलले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ‘स्वीकृत गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्नका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा रहेका सांसदलाई ‘ह्विप’ लगाउने निर्णय पनि गरेको छ । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विभिन्न बहानामा विभिन्न व्यक्तिलाई जग्गाको परिमाणको सीमा तथा क्षेत्रसमेत नतोकी बिक्रीवितरण गर्न अध्यादेश ल्याइएको बताएका छन् ।

उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त अध्यादेशप्रति गम्भीर असहमति र विरोध रहेको उल्लेख गरेका छन् । ‘राष्ट्रिय वन जंगल अतिक्रमण गरी, फँडानी गरी अवैध रूपमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई बाँड्नेलगायतका कार्यबाट वन विनाश भई पर्यावरण र जैविक विविधता नष्ट हुन सक्छ,’ यादवले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘आन्तरिक बसाइँसराइ तथा आप्रवासनमा अत्यधिक वृद्धिका कारण भविष्यमा आन्तरिक द्वन्द्वको सिर्जना भई मुलुकलाई नै छिन्नभिन्न पार्ने खेल हुने सम्भावना छ ।’ अध्यादेशकै कारण तराई/मधेश मरुभूमि बन्ने अध्यक्ष यादवको भनाइ छ । 

अध्यादेशका सम्बन्धमा जसपा नेपालले निर्णय गरेपछि मंगलबार साँझ सत्ता गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बालुवाटारमा बसेको थियो । बैठकमा अध्यादेशका सम्बन्धमा तीनवटा विकल्पमा छलफल भएको एक नेताले जानकारी दिए । उनका अनुसार सबै अध्यादेशलाई हाल यथावत् राख्ने, जस्ताको तस्तै स्वीकृतिका लागि संसदीय प्रक्रियामा लैजाने वा अध्यादेश फिर्ता गर्ने भन्ने विकल्पमा छलफल भएको थियो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले ६ वटै अध्यादेश संसद्बाट स्वीकृत भई संविधानले तय गरेको ६० दिनको सीमाभित्र प्रतिस्थापन विधेयक प्रमाणीकरण भइसक्ने दाबी गरेका छन् । जसपा नेपाल सत्ता पक्षमै रहेर पनि अध्यादेश अस्वीकार गर्ने पक्षमा उभिनु अपरिपक्व निर्णय भएको उनको भनाइ छ । ‘उहाँहरू सत्ता पक्ष हो । अन्य अध्यादेशमा समर्थन गर्ने अनि भूमि अध्यादेश अस्वीकार गर्ने भन्ने सुनिएको छ । जसपा नेपालको निर्णयकै कारण अध्यादेश स्वीकृत हुँदैन भन्ने होइन । अन्य विकल्प पनि छन्, सरकारले अरू पार्टीसँग पनि कुरा गरिरहेको छ,’ मन्त्री चौरसियाले भने, ‘उहाँहरूले सार्वजनिक खपतका लागि निर्णय गर्नुभएको हो । यसमा थप प्रतिक्रिया छैन ।’

जयसिंह महरा महरा विगत ९ वर्षदेखि पत्रकारिता गरिरहेका छन् । उनी राजनीतिक घटनाक्रम तथा संसदीय मामिलाका समाचार लेख्छन् ।

Link copied successfully