काठमाडौँ — जसपा, नेपालले संघीय संसद्का दुवै सदनमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई समर्थन नगर्ने भएको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैमा उक्त अध्यादेशमा सरकारलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको हो । 

प्रथम उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवका अनुसार सरकारले ल्याएका अन्य ५ वटा अध्यादेशमा भने जसपा, नेपालले सरकारलाई समर्थन गर्नेछ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भूमाफियाहरूको पक्षमा रहेको पनि जसपा, नेपालले जनाएको छ ।

प्रथम उपाध्यक्ष यादवले बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै भने, 'भूमिसम्बन्धी अध्यादेश दीर्घकालीन रूपमा मुलुकको हितमा छैन । त्यसले राष्ट्रलाई ठूलो क्षति पुर्‍याउँछ भन्ने ठहर गर्दै त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन भन्ने बैठकले निर्णय गर्‍यो । यो भूमाफियाहरूको पक्षमा आएको छ । वास्तविक सुकुम्बासीलाई भन्दा बिचौलियाहरूलाई पोस्ने किसिमले ल्याइएको भन्ने जसपाको निर्णय छ ।' 

अध्यादेश ल्याउने प्रचलन गलत भएको उल्लेख गर्दै यादवले केही अध्यादेशमा भने 'रिजर्भेसन' सहित मतदान गर्न सकिने बताए । 'अध्यादेशहरू ल्याउनु राम्रो होइन, तर अत्यावश्यक भनेर ल्याइसकेपछि सरकारसँग वार्ता भयो भने ती अध्यादेशका पक्षमा मतदान गर्न सकिन्छ,' उनले भने ।

सरकारले ल्याएका ६ वटै अध्यादेशका बारेमा पार्टीगत अध्ययनका लागि नेता रायादव नेतृत्वको गठन गरिएको कार्यदलले समेत भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार गर्न नसकिने प्रतिवेदन पार्टी नेतृत्वलाई बुझाएको थियो । 

भूमिसम्बन्धी ऐनमा २०७८ माघ २८ गते गरिएको आठौं संशोधनले गरेको भन्दा पनि दायरा फराकिलो हुने गरी भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थितिलाई जग्गा वितरण गर्न र ठूला रियल स्टेट व्यवसायीलाई लाभ पुग्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको भन्दै जसपाले आपत्ति जनाएको छ ।

वन क्षेत्रलाई संकुचन बनाउने गरी वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वरपरका मध्यवर्ती क्षेत्र, गौचर, हाटघाट र बजार क्षेत्रका जग्गा दिन सकिने गरी अध्यादेश आएको छ । घुमाउरो पारामा वन क्षेत्रको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने, अव्यवस्थित र सुकुम्बासीलाई दिने गरी ल्याइएको अध्यादेशले चुरेको भविष्यमाथि समेत चिन्ता बढाएको भन्दै यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने जसपाले जनाएको छ ।

सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेले राष्ट्रिय सभाको अंकगणित सुनिश्चित नभएकैले सरकारले ल्याएका ६ वटा अध्यादेश संसद्को कार्यसूचीमा राखेका छैनन् । अध्यादेश मात्रै होइन, जसपा नेपालको समर्थनबिना कुनै पनि विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुने अवस्था छैन । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० सांसद चाहिन्छ । अध्यादेशका पक्षमा कांग्रेसका १६, एमालेका १०, मनोनीत १ र लोसपाका १ गरी २८ सांसद छन् ।