समयमै न्याय पाउन निकै गाह्रो छ : मेयर शाह 

माघ २९, २०८१

आरती पौडेल

It is very difficult to get justice on time: Mayor Shah

काठमाडौँ — नेपालका न्यायालयबाट समयमै न्याय पाउन मुस्किल भइरहेको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले असन्तुष्टि जनाएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले मंगलबार आयोजना गरेको 'न्यायिक समिति दिग्दर्शन’ लोकार्पण कार्यक्रममा नेपालको न्याय निरुपणमा भइरहेको ढिलाइप्रति उनले असन्तोष व्यक्त गरेका हुन् ।  

स्थानीय सरकार स्थापनाले छिटो न्याय पाइन्छ भन्ने आश गरेको र स्थानीय सरकारका न्यायिक समितिमा गुनासा आइरहेको पनि मेयर शाहको भनाइ थियो ।

'हाम्रो देशमा न्याय पाउनुभन्दा पनि न्याय समयमै पाउन निकै गाह्रो छ । घर नजिकको स्थानीय सरकार भएको हुनाले चाँडो न्याय पाइन्छ भनेर नेपाली जनता आशा राखेर स्थानीय सरकारमा आउनुहुन्छ,' उनले भने, 'जुन अवधिमा स्थानीय न्यायिक समितिबाट न्याय पाउँछन्, त्यसरी नै अरू अदालतले पनि प्रेरणा पाऊन् ।' जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतले पनि स्थानीय न्यायिक समितिले जसरी नै छिटो न्याय दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । न्याय ढिलो दिनु भनेको न्याय नदिनु हो भनेजस्तै अदालतहरूबाट न्याय समयमा दिनुपर्ने उनको आग्रह थियो ।

सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले न्यायको माग बढ्नुको कारण जतासुकै अन्याय, हिंसा बढ्नु रहेको बताइन् । 'अन्याय जतासुकै हुनु, हिंसा जतासुकै हुनु भनेको न्यायका लागि डरलाग्दो विषय हो,' न्यायाधीश मल्लले भनिन् ।  

काठमाडौं महानगरपालिका न्यायिक समिति संयोजकसमेत रहेकी उपमेयर सुनिता डंगोलले न्याय सुपथ र सुलभ हुनुपर्ने बताइन् । 'शान्त र विवादमुक्त समाज निर्माण गर्नका लागि हरेक व्यक्तिको सशक्त भूमिका रहेको छ,' उनले बताइन् । 

काठमाडौं महानगरपालिकाको न्यायिक समितिबाट हालसम्म ८३ वटा सुनुवाइ भएको र न्याय निरुपण गरिएको डंगोलले जानकारी दिइन् । स्थानीय न्यायिक समितिमा आएका विवादको मेलमिलापमा पनि जोड दिएको उनको भनाइ थियो ।

समितिबाट ६ सय ८ विवाद निरुपण हुँदा ३ सय २६ वटा विवादमा निर्णय भएको र १ सय ४१ विवादमा मेलमिलापको निर्णय भएको उनले जानकारी दिइन् । मेलमिलाप हुन नसकी निर्णय भएका १ सय ३२ विवादमा पुनरावेदन परेकामा १५ वटा विवाद पुनरावेदन तहबाट टुंगिएको जानकारी प्राप्त भएको र १३ वटा न्यायिक समितिको निर्णय पुनरावेदन तहबाट सदर भएको उनले बताइन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले हालसम्म ५२ हजार ७ सय ४० जना सेवाग्राहीलाई निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गरेको पनि उपप्रमुख डंगोलले जानकारी दिइन् । जसमध्ये चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को यो अवधिसम्म ६ हजार ८ सय ४७ जनाले सेवा प्राप्त गरेको उनले बताइन् । 

(प्रशिक्षार्थी)

आरती पौडेल

Link copied successfully