काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले ल्याएका अध्यादेश केही दिनपछि मात्र संसद्मा प्रस्तुत हुने बताएका छन् । आइतबार संसद् भवनमा सरकारलाई समर्थन गरेकै जसपा, नेपाल अध्यादेशको विपक्षमा देखियो नि भन्ने सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री ओलीले दलहरूसँग छलफलका लागि केही दिन लाग्ने बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले दलहरूसँग अध्यादेशबारे छलफल गर्न थप दुई/तीन दिन लाग्ने उल्लेख गर्दै भने, 'अहिले सांसद् गन्ने बेला भएको छैन ।'
राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा परेपछि अध्यादेश स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नबाट सरकार पछि हटेको हो। संघीय संसद्का दुवै सदनमा अध्यादेश स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव मन्त्रीहरूले बिहीबार पेस गर्ने कार्यसूची थियो । तर अन्तिम समयसम्म पनि राष्ट्रिय सभामा बहुमत सुनिश्चित नभएपछि कार्यसूचीबाट अध्यादेशसम्बन्धी प्रस्ताव हटाइएको हो ।
बैठक बस्नुपहिले जसपा नेपालको संसदीय दलको बैठक सिंहदरबारमा बसेको थियो । उक्त बैठकमा अध्यादेश अध्ययन कार्यदलका संयोजक प्रथम उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवले पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए । अध्यादेश स्वीकार गर्ने कि अस्वीकार गर्ने भनी जसपा नेपाल संसदीय दलको बैठक चलिरहेकै बेला दुवै सदनको कार्यसूचीबाट अध्यादेशको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको सूचना पुगेको थियो । त्यसपछि संसदीय दलको बैठक शनिबार पुनः बस्ने र उक्त विषयमा निर्णय लिने भनी स्थगन गरिएको छ ।
जसपा नेपालले संसद् बैठकमै अध्यादेशको विरोध जनाएको थियो । प्रमुख सचेतक रेखा यादवले प्रतिनिधिसभा बैठकमा के बाध्यताले अध्यादेश ल्याएको हो भनेर प्रश्न गरेकी थिइन् ।
सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी, भूमिसम्बन्धी, सहकारीसम्बन्धी, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने, निजीकरण (पहिलो संशोधन) र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश ल्याएको छ । यीमध्ये सबैभन्दा विवादित भूमिसम्बन्धी अध्यादेश बनेको छ । यो अध्यादेशमाथि सुरुमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नै प्रश्न उठाएका थिए ।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा स्वीकृति लिई तोकिएको अवधिभित्र विकसित गरी घरघडेरी बिक्री गर्न पाउने र सार्वजनिक प्रयोजनका लागि छुट्याइएको जग्गालाई धितो बन्धक राख्न, बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सभामा ३ सिट भएको जसपा नेपाल सत्ता गठबन्धनका लागि हरेक पटक आवश्यक पर्छ । विधेयक पास गर्न होस् कि कुनै सरकारी प्रस्ताव पारित गर्न, त्यो संख्या गठबन्धनसँग नभई नहुने अवस्था छ । त्यसैले स्थायी रूपमा नै जसपा नेपाललाई आफूसँग राख्नका लागि प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले गृहकार्य गर्ने एमालेका ती नेताले बताए ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । अध्यादेशका पक्षमा कांग्रेसका १६, एमालेका १०, मनोनीत १ र लोसपाका १ गरी २८ सांसद छन् । बुधबारसम्म अध्यादेशको पक्षमा रहेका वामदेव गौतमले बिहीबार भने आफू अहिल्यै सरकारको ‘बिजनेस’ का पक्षमा उभिने अवस्था नरहेको अभिव्यक्ति दिएका छन् । विपक्षमा माओवादीका १७, एकीकृत समाजवादीका ८ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी २६ सांसद छन् ।
गौतम पनि विपक्षमा उभिए २७ सांसद हुनेछन् । ३ सांसद रहेको जसपा नेपालले स्वीकार गर्ने निर्णय लिए अध्यादेशमा बहुमत हुनेछ । जसपा नेपालसँगै गौतम पनि अध्यादेश अस्वीकार गर्ने पक्षमा उभिए भने विपक्षमा बहुमत पुग्नेछ ।
अध्यादेशको पक्ष र विपक्षमा बराबर मत भएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले मत विभाजनमा सहभागी हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसद दाहाल विगतमा माओवादी नेता थिए । संघीय संसद्को अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
