काठमाडौँ — सरकारले संसद्मा ल्याएको सामाजिक संजालसम्बन्धी विधेयकमा गरिएका जरिवाना र सजायका व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीले विरोध गरेको छ । माओवादीका सांसद देवेन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा संविधानको व्यवस्थाविपरीत सामाजिक संजालसम्बन्धी विधेयक अगाडि सारेको बताए ।
युवा पुस्तालाई निरुत्साहित गर्नका लागि सरकारले विधेयक ल्याएको पौडेलको भनाइ थियो । 'आलोचनाको स्वतन्त्रता, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र हामीले सूचनाको हक प्राप्त गर्ने कुरालाई कहीँ कतैपनि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कुण्ठित गर्न पाइँदैन । नयाँ पुस्तालाई अपमान गर्नेगरी र भावनामाथि बज्रपात गर्नेगरी कुनै पोस्ट गरेमा, सेयर गरेमा, रिपोस्ट गरेमा, लाइभ स्ट्रिमिङ, सब्सक्राइब गरेको खण्डमा पाँच लाख जरिवाना भनिएको छ । यही हो हाम्रो संविधानमा गरेको व्यवस्था ?,' पौडेलले भने, 'सूचना प्राप्त गर्ने नेपाली जनताले प्राप्त गरेको अधिकारको कुरा यही हो ? यसैका निम्ति हामी लडेका हौं ? हामीले विरोध गरेको यो हो ।'
सामाजिक संजाल नियमनको विपक्षमा माओवादी नरहेको तर सामाजिक संजालमा आफ्ना धारणा राखेकै आधारमा फौजदारी मुद्दा लगाउने कुराको विरोध जनाएको पौडेलले बताए । 'हामीले नियमन गर्ने कुराको विरोध गरेका छैनौं । फौजदारी आकर्षित हुने कुरा अगाडि नबढाइयोस् भनेर हामीले खबरदारी गरेको हो,' उनले भने ।
माओवादीका नेताहरूमाथि उठेका विषयको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउँदा कुनै आपत्ति नरहेको पौडेलको भनाइ थियो । 'हामीमाथि उठेका सबै विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाइयोस् । हामी सबै प्रतिपक्ष तयार छौं । संसदीय छानबिन समितिका लागि सबै तयार रहन म सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,' उनले भने ।
पौडेलले अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउने बाटो छाडेर सदनको प्रक्रियाद्वारा सरकार अघि बढ्नुपर्ने बताए । संविधानमा बाधा अड्काउ फुकाउका निम्ति अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था रहेको बताए । संसद् बस्ने स्थिति रहेन, देशलाई कानुन चाहियो भने मात्रै अध्यादेशको परिकल्पना गरिएको उनले बताए ।
