'सामाजिक सञ्जाल भनेको संसद्बाहिर संसद् हो'
काठमाडौँ — सत्तारुढ कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ मा प्रस्तावित व्यवस्था परिमार्जन गरेर मात्रै पारित गरिने बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल विधेयक संसद्मा ल्याउँदै गर्दा सरकारमा रहेका कांग्रेस र एमालेबीच पनि गहन छलफल नभएको शर्माले बताए ।
सामाजिक सञ्जाल संसद्बाहिरको संसद् भएको बताउँदै शर्माले सरकार र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको शैली भने बदल्न जरुरी रहेको बताए ।
काठमाडौंमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा सांसदसमेत रहेका कांग्रेस महामन्त्री शर्माले सरकार र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको शैली परिवर्तन आउनुपर्ने बताएका हुन् ।
‘सरकार र सामाजिक सञ्जाल दुवैको शैली बदल्न जरुरी छ । राजनीतिले पनि आफूभित्र परिवर्तन खोज्नु भनेको छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले पनि यसको प्रयोग गरिरहँदै गर्दा राख्नुपर्ने मर्यादाको सन्दर्भमा गम्भीर बहसमार्फत परिमार्जन गर्न जरुरी छ,' शर्माले भने, 'सामाजिक सञ्जाल भनेको संसद् बाहिरको संसद् हो । यो संसद्ले सही ढंगले फिडब्याक दिने कर्म गर्यो भने, यो बाहिर रहेको संसद्मा सही प्रश्नमा सही ढंगले खबरदारी गर्यो भने भित्र रहेको संसद्ले आफूलाई अझ बढी जिम्मेवार बनाउन, देश जनताको मुद्दाप्रति अझै गम्भीर बन्न, आफूलाई परिमार्जित गर्नका लागि सजिलो हुन्छ ।'
महामन्त्री शर्माले शासन प्रणाली परिवर्तन गरेपनि काम गर्ने शैली परिवर्तन गर्न नसकिएको बताए । सामाजिक संजाल विधेयकबारे उनले थपे, 'यो विधेयक आउँदै गर्दा आम सरोकारवालासँग छलफल हुनुपर्दथ्यो । तर सरकारमै रहेको मुख्य दुई दलको बीचमा पनि गहन संवाद भएन । त्यसले के बताउँछ भने शासन गरिरहँदाको शैली अझै लोकतान्त्रिक हुनुपर्दथ्यो, अपनत्वको अनुभुति हुनुपर्दथ्यो । अहिले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक आएको छ, यो विधेयक आवश्यक संवादपछि, छलफलपछि, परिमार्जनपछि मात्रै पास हुन्छ ।’
महामन्त्री शर्माले प्रतिनिधि चुनिएका व्यक्तिहरूले नै लोकतन्त्रलाई हनन गरेको उदाहरण कतिपय ठाउँमा रहेको भन्दै यसमा पनि गम्भीर बन्नुपर्ने बताए ।
