पाल्पा — माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले ल्याएका अध्यादेशको सशक्त प्रतिवाद गर्ने बताएका छन् । उनले अध्यादेश जारी गर्ने प्रक्रिया स्वयं अलोकतान्त्रिक, निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी भएकोसमेत बताए ।
प्रेस सेन्टर नेपाल पाल्पाले शनिबार तानसेनमा राखेको पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै पूर्व गृह तथा उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठले अध्यादेशका कतिपय अन्तर्वस्तुले यो देश र जनताको हितविरुद्ध काम गर्ने देखिएको बताए । ‘हामी अहिले संसद्मा अध्यादेशविरुद्ध सशक्त प्रतिवाद गर्ने प्रक्रियामा छौँ,’ उनले भने, ‘सरकारको तर्फबाट निश्चित गरिएको मितिबाट अध्यादेश स्वीकार र अस्वीकारको प्रस्तावलाई पछाडि धकेलिएको छ । हामीले त्यसको प्रतिवाद गर्ने नै छौँ ।’
उनले अहिलेको देशको सन्दर्भमा राष्ट्रिय कार्यभारलाई पूरा गर्ने दिशातिर सबै प्रतिपक्षी शक्तिलाई मिलाएर अघि बढ्ने प्रक्रियामा रहेको बताए । सरकारले राम्रा कामको समर्थन गर्दै राष्ट्रिय मुद्दामा सहमति कायम गर्दै अघि बढ्न तयार रहेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । ‘सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको समर्थन गर्न सकौँ भन्ने नै छ,’ उनले भने, ‘सरकारसँग राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सहमति कायम गर्दै अघि बढ्न सकौँ भन्ने रहे पनि सरकारले गर्ने सम्भावना रहेन ।’ उनले सरकारका गलत क्रियाकलापको खबरदारी गर्दै अघि बढ्ने बताए ।
नेता श्रेष्ठले सरकारको राष्ट्रिय कार्यभार सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु भए पनि गलत ढङ्गले सत्ता सञ्चालन गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै अध्यादेशबाट मुलुक सञ्चालन गर्छु भन्नु गलत भएको बताए । ‘संसद् नचलेका कारण मुलुकमा तत्काल कुनै समस्या देखापरेमा त्यसको समस्या समाधान गर्न अध्यादेश ल्याउने संसदीय अभ्यास हो,’ उनले भने, ‘तर अहिले संसद् चल्ने दिन नजिकिँदै गर्दासमेत अध्यादेश ल्याएर कसरी सत्ता चलाउन खोजेको भन्ने बुझ्न सकिएको छैन ।’
संसद् बस्न लामो समय बाँकी रहेका बेलामा देशमा कुनै विशिष्टीकृत समस्या देखियो र त्यसलाई तत्कालै समाधान गर्नका लागि मात्र अध्यादेश ल्याउने संसदीय परम्परा भएको उनले प्रस्ट पारे । सत्ता सञ्चालन गर्न सहज भएको समयमासमेत जबरजस्त अध्यादेश ल्याउनु देश र जनताको हितविरुद्ध हुने वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।
