काठमाडौँ — सरकारले ल्याएका अध्यादेश संघीय संसद्मा स्वीकार हुने अवस्था नरहेपछि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल एमालेले विभिन्न विकल्प खोज्न लागेको छ । प्रतिनिधिसभामा सहजै अध्यादेश स्वीकार हुने अवस्था रहे पनि राष्ट्रिय सभामा सरकारसँग बहुमत नभएर सकस परिरहेका बेला एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनसँग कुराकानी गरेका हुन् ।
अध्यादेशलाई स्वीकार गर्नका लागि सहयोग गरिदिनुपर्यो भनेर शनिबार आफूलाई एमाले महासचिव पोखरेलको फोन आएको र कुराकानी भएको माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव पुनले बताए । 'अध्यादेश स्वीकार गर्नका लागि सहयोग गर्नुपर्यो भनेर एमाले महासचिव पोखरेलले फोन गर्नुभएको थियो,' उनले भने, 'हाम्रो कुराकानी भयो ।'
महासचिव पोखरेलले अध्यादेशलाई समर्थन गरिदिन र त्यसमा सुधार गर्नुपरे प्रतिस्थापन विधेयकमा गर्न तयार रहेको बताएको पुनले बताए । 'अध्यादेशलाई समर्थन गरिदिनुपर्यो भन्नुभयो । अध्यादेश ल्याउनुपहिले सरकारले हामीसँग छलफल गरेन भन्ने कुराकानी भयो । हामीले प्रक्रियाको र कन्टेन्टको पनि विरोध गरेका छौं, यस्तो अवस्थामा कसरी सहयोग गर्न सकिएला र भन्ने प्रश्न पनि मैले गरेको थिएँ,' पुनले भने, 'कानुन जरुरी भए अध्यादेशलाई प्रक्रियाअनुसार फिर्ता ल्याएर विधेयक ल्याउनूस्, फास्ट ट्र्याकमा पास गर्न सहयोग गर्छौं भनेको छु ।'
सरकारले ल्याएका ६ वटा अध्यादेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभामा ५१ र राष्ट्रिय सभामा १६ अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । एमाले महासचिव पोखरेल र माओवादी उपमहासचिव पुनबीच ती अस्वीकार प्रस्तावबारे पनि छलफल भएको थियो । अध्यादेशका अन्तरवस्तुमा नै विमति राखेर अस्वीकार प्रस्ताव राखेको अवस्थामा सहयोग गर्न नसकिने कुरा पोखरेललाई बताएको पुनले उल्लेख गरे ।
सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी, निजीकरण ऐन-२०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेश, सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । सरकारले गत १८ माघमा सुरु संसद्को हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा अध्यादेशहरू पेस गरेको थियो ।
अध्यादेशमा सरकारलाई समर्थन दिएको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले विमति जनाइरहेको छ । मुख्यगरी भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा गरिएका व्यवस्थामा जसपा नेपालले आपत्ति जनाएको छ ।
जसपा नेपालले अध्यादेशलाई स्वीकार गर्नका लागि संसद्का कार्यसूचीमा राखेपछि पक्षमा उभिने कि विपक्षमा भन्ने निर्णय दिने बताएको छ । जसपा नेपालका प्रथम उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवले पार्टीले अध्यादेशका विषयमा आफ्नो निर्णय दिन तयार रहेको र त्यो अध्यादेशसम्बन्धी विषय संसद्को कार्यसूचीमा चढेपछि आउने बताए ।
अध्यादेश स्वीकार गरेर सरकारलाई सहयोग गर्ने कि अस्वीकार गर्ने विपक्षीको लाइनमा उभिने भनेर शनिबार संसदीय दलबाट निर्णय लिने जसपा नेपालको तयारी थियो । तर, संसदीय दलको बैठक बसेको छैन । बिहीबार संसद्को कार्यसूचीबाट अध्यादेशको विषय हटाइएकाले जसपा नेपालको संसदीय दलको बैठक निर्णय नगरी शनिबार पुनः बस्ने र निर्णय लिने भनेर टुंगिएको थियो । उसले अध्यादेशका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न प्रथम उपाध्यक्ष यादवको नेतृत्वमा कार्यदल नै गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले प्रतिवेदन पार्टीमा बुझाइसकेको छ ।
अध्यादेशका सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्षीसँग सत्तारुढ दलले कुरा गर्नु अनौठो नभएको एमालेका एक नेताले बताए । जसपा नेपालले सरकारलाई समर्थन पनि गरिरहने र आवश्यक पर्दा अप्ठ्यारो पनि पारेको अवस्थामा माओवादीसँग कुरा गरेर के विकल्प हुन सक्छ भन्ने सम्बन्धमा महासचिव र माओवादी नेताबीच कुरा भएको ती नेताको भनाइ थियो । 'संसदीय लोकतन्त्रमा प्रमुख प्रतिपक्षीसँग कुरा गर्नु कुनै नयाँ होइन । संसद्मा अध्यादेश र विधेयकबारे छलफल भइरहन्छन् । अहिले अध्यादेशका सम्बन्धमा केही विकल्प हुन सक्छ कि भन्ने विषयमा कुराकानी भएको हो,' ती नेताले भने, 'जसपा नेपालले सरकारलाई समर्थन पनि गरिरहेको छ र सत्तापक्षको सिटमा पनि बसिरहेको छ । अर्कोतिर गौंडो कुरेर अप्ठ्यारो पनि पारिरहेको छ ।' राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपालले साथ दिने कि नदिने भन्ने निर्णय नलिएपछि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीसँग अध्यादेश स्वीकार गर्नका लागि सहयोग मागेको हो ।
राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ गठबन्धनसँग ठोस बहुमत छैन । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश स्वीकार गर्न बहुमत अर्थात् कम्तीमा ३० सांसदको साथ चाहिन्छ । राष्ट्रिय सभामा अध्यादेशको पक्षमा कांग्रेसका १६, एमालेका १०, मनोनीत २ र लोसपाका १ गरी २९ सांसद छन् । विपक्षमा माओवादीका १७, एकीकृत समाजवादीका ८ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी २६ सांसद छन् । अध्यादेश स्वीकार कि अस्वीकार गर्ने निर्णय लिन बाँकी जसपा नेपालका ३ सांसद छन् । जसपा नेपालले स्वीकार गर्ने निर्णय लिए अध्यादेशमा बहुमत हुनेछ भने अध्यादेश अस्वीकार गर्ने पक्षमा जसपा उभियो भने दुवैतिर समान २९–२९ सांसद हुनेछन् । त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले मत दिनुपर्ने हुन्छ । दाहाल राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसद हुन् । उनी विगतमा माओवादी केन्द्रका नेता थिए ।
सम्बन्धित समाचार :
