काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा परेपछि अध्यादेश स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नबाट सरकार पछि हटेको छ । संघीय संसद्का दुवै सदनमा अध्यादेश स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव मन्त्रीहरूले बिहीबार पेस गर्ने कार्यसूची थियो । तर अन्तिम समयसम्म पनि राष्ट्रिय सभामा बहुमत सुनिश्चित नभएपछि कार्यसूचीबाट अध्यादेशसम्बन्धी प्रस्ताव हटाइएको हो । 

प्रतिनिधिसभामा सांसदलाई वितरण गरिएको दैनिक कार्यसूचीमा अध्यादेशविरुद्ध दर्ता भएका ‘अस्वीकार प्रस्ताव’ निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने र मन्त्रीहरूले अध्यादेश स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने उल्लेख थियो । संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको थियो । बैठक बस्नुपहिले जसपा नेपालको संसदीय दलको बैठक सिंहदरबारमा बसेको थियो । उक्त बैठकमा अध्यादेश अध्ययन कार्यदलका संयोजक प्रथम उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवले पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए । 

अध्यादेश स्वीकार गर्ने कि अस्वीकार गर्ने भनी जसपा नेपाल संसदीय दलको बैठक चलिरहेकै बेला दुवै सदनको कार्यसूचीबाट अध्यादेशको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको सूचना पुगेको थियो । त्यसपछि संसदीय दलको बैठक शनिबार पुनः बस्ने र उक्त विषयमा निर्णय लिने भनी स्थगन गरिएको छ । 

संसदीय दलको बैठकमा आउनुअघि जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायतका नेतालाई संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वर र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटारमा भेटेका थिए । 

ती भेटबारे यादवले भने, ‘कांग्रेस सभापतिले अध्यादेशमा सहयोग गर्नुपर्‍यो भनेर आग्रह गर्नुभयो । हामी छलफल गर्छौं भनेर त्यहाँबाट हिँड्यौं । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले भेटौं न भेटौं भन्नुभयो र बालुवाटार गयौं । उहाँले पनि अध्यादेश पास गरिदिन आग्रह गर्नुभयो । हामीले पार्टीको बैठकमा छलफल गरेर निर्णय गर्छौं भन्यौं ।’

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई आग्रह गरेपछि कार्यसूचीबाट अध्यादेशसम्बन्धी प्रस्ताव हटाइएको थियो । कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले अध्यादेशका विषयमा जसपा नेपालसँग कुरा नमिलेकाले कार्यसूचीबाट हटाइएको बताए । 

जसपा नेपालले राखेका सर्तमा सहमति नभएकाले शुक्रबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पनि अध्यादेश स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत नहुने एमाले सचेतक सुनिता बरालले बताइन् । जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले भने अध्यादेशसँग कुनै सौदाबाजी नगर्ने बताए । ‘संसदीय दलमा अध्यादेशका विषयवस्तुमाथि छलफल गर्छौँ,’ उनले भने, ‘हामी देश र राष्ट्रको हितमा निर्णय गर्छौं । सरकारमा सहभागी हुने कुरासँग अध्यादेश जोडिएको छैन ।’

अध्यादेश स्वीकारका लागि पार्टीले मन्त्रालय वा मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री मागेको भन्ने चर्चामा कुनै सत्यता नभएको यादवको भनाइ थियो । अध्यादेशका विषयमा अब बस्ने राष्ट्रिय सभा बैठकअघि निर्णय गर्ने उनले बताए । राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक आइतबारका लागि आह्वान गरिएको छ ।

जसपा नेपालले संसद् बैठकमै अध्यादेशको विरोध जनाएको थियो । प्रमुख सचेतक रेखा यादवले प्रतिनिधिसभा बैठकमा के बाध्यताले अध्यादेश ल्याएको हो भनेर प्रश्न गरेकी थिइन् । 

सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी, भूमिसम्बन्धी, सहकारीसम्बन्धी, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने, निजीकरण (पहिलो संशोधन) र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश ल्याएको छ । यीमध्ये सबैभन्दा विवादित भूमिसम्बन्धी अध्यादेश बनेको छ । यो अध्यादेशमाथि सुरुमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नै प्रश्न उठाएका थिए ।

भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा स्वीकृति लिई तोकिएको अवधिभित्र विकसित गरी घरघडेरी बिक्री गर्न पाउने र सार्वजनिक प्रयोजनका लागि छुट्याइएको जग्गालाई धितो बन्धक राख्न, बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

यस्तै, सुरु नापी हुँदाका बखत गौचर, हाट, घाट, बजार वा वन क्षेत्र या बुट्यानले ढाकेको भनिएको तर त्यस्तो जग्गामा घर, टहरा बनाई लामो समयदेखि बसोबास गरेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई निःशुल्क र अव्यवस्थित बसोबासीलाई तोकिएको दस्तुर लिई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यसबारे राष्ट्रपतिले प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा सच्याउने वाचा गरेपछि अध्यादेश जारी भएको थियो ।

जसपा नेपालको कार्यदलले भने मधेश प्रदेशमा जग्गासम्बन्धी मुद्दा समाधान गर्ने प्रावधान नराखेको, चुरे क्षेत्रमा बस्ती बसाउने बाटो खोलेको, तराईका जंगलमा अनधिकृत रूपमा बसिरहेकालाई स्थायी रूपमा बस्ने व्यवस्था गर्न लागिएको र अन्य ठाउँबाट तराई–मधेशका वनजंगल रहेका समथर भूमिमा बसोबास गर्ने व्यवस्था राखिएको भन्दै आशंका गरेको छ । 

राष्ट्रिय सभामा ३ सिट भएको जसपा नेपाल सत्ता गठबन्धनका लागि हरेक पटक आवश्यक पर्छ । विधेयक पास गर्न होस् कि कुनै सरकारी प्रस्ताव पारित गर्न, त्यो संख्या गठबन्धनसँग नभई नहुने अवस्था छ । त्यसैले स्थायी रूपमा नै जसपा नेपाललाई आफूसँग राख्नका लागि प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले गृहकार्य गर्ने एमालेका ती नेताले बताए । 

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । अध्यादेशका पक्षमा कांग्रेसका १६, एमालेका १०, मनोनीत १ र लोसपाका १ गरी २८ सांसद छन् । बुधबारसम्म अध्यादेशको पक्षमा रहेका वामदेव गौतमले बिहीबार भने आफू अहिल्यै सरकारको ‘बिजनेस’ का पक्षमा उभिने अवस्था नरहेको अभिव्यक्ति दिएका छन् । विपक्षमा माओवादीका १७, एकीकृत समाजवादीका ८ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी २६ सांसद छन् ।