काठमाडौँ — आम्दानी र खर्चको लक्ष्य नभेटिने निश्चित भएपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट १ खर्ब ६७ अर्बले घटाएको छ । १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट विनियोजन गरिएकामा अर्धवार्षिक समीक्षापछि १६ खर्ब ९२ अर्ब कायम गरिएको छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको बजेटमा स्रोत सुनिश्चित नभएका धेरै कार्यक्रम राखिएको, हचुवाका भरमा आयोजना छनोट गरिएको, हजारका आयोजना पनि केन्द्रमा राखिएको लगायत कारण देखाउँदै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटलाई संशोधन गरेका हुन् । अब कायम भएको बजेट सुरुमा विनियोजित कुल रकमको तुलनामा ९०.९९ प्रतिशत मात्र हो । 

सरकारको काम र खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा घटाइएको बजेट पनि खर्च नहुने अनुमान अर्थविद्हरूको छ । पहिलो ६ महिनाको खर्चको अध्ययन, अनावश्यक खर्च कटौती र बजेटको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै बाँकी ६ महिनाका लागि अनुमानित गरी संशोधन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । 

‘वित्तीय अनुशासन कायम गर्न जोड दिने, पुँजीगत खर्च बढाउन आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी सुधार गर्ने, आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्ने, अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्ने, गुणस्तरीय आयोजना छनोट गर्ने, आयोजनामा दोहोरोपना नहुने गरी समन्वयात्मक ढंगले छनोट गर्ने योजना छ,’ उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षको स्रोतको सीमालाई यथार्थपरक बनाउनेजस्ता उपाय अवलम्बन गरी बजेट प्रणालीमा सुधार गर्दै सरकारी कोषको सन्तुलन कायम गर्नु पनि आवश्यक छ ।’ 

आकार घटाएसँगै अब चालु खर्च १० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड (सुरु विनियोजनको ९०.२४ प्रतिशत) र पुँजीगत खर्च २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड ९ लाख (सुरु विनियोजनको ८५ प्रतिशत) कायम भएको छ । गत जेठमा अघिल्लो सरकारले चालु खर्च ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख र पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ५२ अर्ब ३६ करोड ४० लाख विनियोजन गरेको थियो । 

‘पहिलो ६ महिनामा ४ खर्ब ५२ अर्ब ५५ लाख चालु खर्च भइसकेको र चालु खर्चको संशोधित अनुमानका आधारलाई विश्लेषण, विभिन्न मन्त्रालय/निकायको थप मागको सम्बोधन गर्न आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा थप ५ खर्ब ७७ अर्ब २९ करोड ४५ लाख हुने अनुमान छ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘पुँजीगत खर्चतर्फ चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महिनामा ५६ अर्ब ९३ करोड ८४ लाख खर्च भएको र बाँकी अवधिमा हुने पुँजीगत खर्चको अनुमानसमेतका आधारमा बाँकी अवधिमा थप २ खर्ब ४२ अर्ब ५६ करोड २५ लाख पुँजीगत खर्च हुने अनुमान छ ।’ 

चालु वर्षको अन्त्यसम्ममा सरकारको स्रोततर्फबाट १४ खर्ब ७५ अर्ब २६ करोड ८२ लाख आम्दानी हुने संशोधित अनुमान छ । वैदेशिक अनुदानतर्फ ३६ अर्ब ६२ करोड ८६ लाख खर्च हुने र वैदेशिक ऋणतर्फ १ खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड ६७ लाख खर्च हुने अनुमान रहेको छ । 

विकास निर्माणले गति लिई पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुने, आर्थिक ऐनले गरेका मूल्यअभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क छुटका सूचीका खारेजी, नयाँ क्षेत्रमा लगाइएका करलगायतका कारणबाट लक्षित राजस्व संकलन हुने दाबी अर्थमन्त्री पौडेलले दाबी गरे ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रस्ताव गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट गरी १५ खर्ब ९० अर्ब ३० करोड ३० लाख, वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड ३५ लाख रहने अनुमान सरकारले गरेको थियो । 

वित्त व्यवस्थापनतर्फ पनि बजेट घटाएर ३ खर्ब ६३ अर्ब ९३ करोड २६ लाख कायम गरिएको छ । यो सुरु विनियोजनको ९९.०९ प्रतिशत हो । गत जेठमा सरकारले वित्त व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । ‘वित्तीय व्यवस्थातर्फ पहिलो ६ महिनामा १ खर्ब ५८ अर्ब ६६ करोड ३९ लाख खर्च भएको छ,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘बाँकी अवधिमा हुने सावाँ र ब्याज भुक्तानी, अन्य खर्चसमेतका आधारमा २ खर्ब ५ अर्ब २६ करोड ८७ लाख थप खर्च हुने अनुमान छ ।’

एमाले आफैं सरकारमा भएको र मुख्य मन्त्रालय आफैंले सम्हालिरहेका बेला गठबन्धनले ल्याएको बजेट अहिले एमालेकै तर्फबाट बनेका अर्थमन्त्रीले घटाउनु वा कार्यान्वयन नगर्नु नौतिक व्यवहार नभएको पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनको आरोप छ ।

‘बरु काग्रेसका तर्फबाट बनेका मन्त्रीले यस्तो गरेको भए स्वीकार्य हुन सक्थ्यो, किनकि त्यतिबेला ऊ विपक्षी दल थियो । तर एमालेकै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री भएको समयमा हिजो आफैंले पारित गरेको बजेट कार्यान्वयन नगर्नु राजनीतिक प्रतिशोध हो,’ उनले भने, ‘बजेट कटौतीमार्फत यो सरकारले खास परियोजना, आयोजनालाई रोक्ने र अन्तिममा रकमान्तर गरेर आफ्नो तजबिजमा खर्च गर्न खोजेको देखिन्छ ।’ नियमित रूपमा राम्रो भइरहेको कामलाई आफूले जस लिने र आफूले राम्रो गर्न नसकेको ठाउँमा पुरानो सरकारलाई दोष दिने प्रवृत्ति यो सरकारले देखाइरहेको आरोप पनि पुनको छ ।

यो सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको उद्देश्यअनुरूप राजस्व संकलन गर्न नसकेकाले आफ्नो कमजोरी लुकाउन सुरुको विनियोजित बजेट घटाएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको आरोप छ । 

‘देशको आवश्यकता, सम्भावना, अपेक्षाअनुसार धेरैभन्दा धेरै राजस्व उठाउनुपर्छ । यी कारणले राजस्व वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने प्रशस्त मार्ग यस वर्षको बजेटले निर्देश गरेको थियो,’ उनले भने, ‘यस वर्षको बजेटमा उत्पादन, रोजगारी र जनताको सेवा प्रवाह पूर्वाधार निर्माणमा छलाङ मार्ने गरी कार्यक्रम घोषणा गरियो । त्यसका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्दा राजस्व वृद्धिलाई प्राथतिमकता दिइएको थियो । तर, यो सरकारले बजेटको मर्म र उद्देश्यअनुसार राजस्व संकलन गर्नै सकेन, परम्परागत ढंगले अघि बढ्यो, यसकारण राजस्व अपेक्षानुसार बढ्न सकेन । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेपछि यो कमजोरी लुकाउन बजेटको आकार घटाइएको हो ।’

नयाँ सरकारले बजेटमा उल्लेख भएका सन्तुलित विकासका लागि आवश्यक ठूला तथा बहुवर्षीय आयोजना, विभिन्न करिडोर निर्माणका काममा प्राथमिकता दिन नसक्नु पनि बजेट घटाउनुपर्ने अर्को कारण भएको उनले बताए । ‘बजेटमा आएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने हो भने पहिलेको सरकारले जस पाउँछ भन्ने गलत मनसाय, राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा बजेटको आकार घटाइएको हो,’ उनी थप्छन्, ‘अहिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन धेरै राजस्व उठाएर ठूलो परिमाणमा खर्च गर्नुपर्नेमा सरकारले गलत बाटो हिँडेको छ ।’

विपद्पछिको राहत तथा पुनर्निर्माण काममा स्रोत व्यवस्थापन गर्नॅ पर्दा बजेटमा अतिरिक्त चाप परेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । ‘प्रभावकारी मागमा कमी आई अर्थतन्त्रमा शिथिलता देखिएको अवस्थामा सरकारी खर्च बढाउनुपर्ने आवश्यकता एकातिर छ भने अर्कोतिर राज्यको अनिवार्य दायित्व निरन्तर बढिरहेको छ ।

चालु खर्चको क्षेत्र विस्तार भएको र राजस्व संकलन लक्ष्यअनुरूप नभएकाले आर्थिक पुनरुत्थानका थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्रोतको कमी भएको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा समेत संघीय सरकारका मन्त्रालय तथा प्रदेश र स्थानीय तहबाट अर्थतन्त्र सामान्य स्थितिमा रहेको सरह थप सेवासुविधा र दीर्घकालीन दायित्व वृद्धि गर्ने दबाब कायमै रहेको हुँदा स्रोत व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण भएको छ ।’