काठमाडौँ — जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको संसदीय दलको बैठक बिनानिष्कर्ष सकिएको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले सरकारले ल्याएका अध्यादेशको समर्थन वा विरोध गर्ने भन्ने कुनै निर्णय लिन नसकेको हो ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट सहजै पारित हुने भएपनि राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुने स्थिति नरहेपछि जसपा, नेपालसँग सरकारले समर्थनका लागि आग्रह गरिरहेको छ । सोही विषयमा निर्णय गर्न संसदीय दलको बैठक बसेको भए पनि संसदको आजको कार्यसूचीबाट अध्यादेशसम्बन्धी विषय हटेपछि कुनै निर्णय नगरेको पार्टीकी प्रमुख सचेतक रेखा यादवले बताइन् ।
उनका अनुसार बैठकमा पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई अध्यादेशबाट अध्ययन गर्न पार्टीको तर्फबाट बनाइएको कार्यदलले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ । ‘अध्यादेशबारे कार्यदलले अध्ययन गरेको प्रतिवेदन हामीले पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवज्युलाई बुझाएका छौँ । संसदको कार्यसूचि अध्यादेशबाट हटेसँगै हामीले पनि अर्को दिन बस्नेगरी बैठक स्थगन गरेका छौँ । एक/दुई दिनमै निर्णय हुनेछ । सुकुम्बासीको पहिचान हुनुपर्यो । भूमिहीनलाई पहिचान गरेर जहाँको बासिन्दा हो त्यहाँ नै बसोबास हुनपर्छ । उनीहरूलाई बसाइँसराइ गर्नु हुँदैन,’ उनले भनिन् । प्रमुख सचेतक यादवले २६ गते पुनः बैठक बसेर अध्यादेशको समर्थन वा विरोध गर्ने भन्नेबारेमा निर्णय लिइने बताइन् ।
ष्ट्रिय सभामा बहुमत नपुग्ने भएपछि सरकार बिहीबारको बैठकका अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको हो । राष्ट्रिय सभामा सत्ता गठबन्धनको बहुमत पुग्ने सम्भावना नभएपछि अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची हटाइएको हो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई आज अध्यादेश प्रस्तुत नगर्ने जानकारी गराएका थिए ।
सरकारले ल्याएका अध्यादेश अध्ययन गर्न बनेको जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको कार्यदलले अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । बिहीबार संसदीय दलको बैठकमा प्रथम उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको हो ।पार्टी अध्यक्ष यादवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर आएपछि जसपा नेपालको संसदीय दलको बैठक बसेको थियो । कार्यदलले मंगलबार र बुधबार विज्ञसँग छलफल गरेको थियो ।
कांग्रेस–एमाले गठबन्धनबाट बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा विमति जनाइरहेको छ । अन्य पाँच अध्यादेशमा भने समर्थन गर्ने संकेत जसपा नेपालले गरेको छ । अध्यादेश पारित गराउन प्रतिनिधिसभामा सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेसँग स्पष्ट बहुमत छ भने राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुर्याउन जसपा नेपालको साथ चाहिन्छ । संघीय संसद्का दुवै सदनबाट स्वीकार नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।
राष्ट्रिय सभामा ५९ सांसद छन् । अध्यादेश स्वीकार गर्न बहुमत अर्थात् कम्तीमा ३० सांसदको साथ चाहिन्छ । राष्ट्रिय सभामा अध्यादेशको पक्षमा कांग्रेसका १६, एमालेका १०, मनोनीत २ र लोसपाका १ गरी २९ सांसद छन् । विपक्षमा माओवादीका १७, एकीकृत समाजवादीका ८ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी २६ सांसद छन् ।
अध्यादेश स्वीकार कि अस्वीकार गर्ने निर्णय लिन बाँकी जसपा नेपालका ३ सांसद छन् । जसपा नेपालले स्वीकार गर्ने निर्णय लिए अध्यादेशमा बहुमत हुनेछ भने अध्यादेश अस्वीकार गर्ने पक्षमा जसपा उभियो भने दुवैतिर समान २९–२९ सांसद हुनेछन् । त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले मत दिनुपर्ने हुन्छ । दाहाल राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसद हुन् । उनी विगतमा माओवादी केन्द्रका नेता थिए ।
