'संसद् सचिवालयलाई सरकारको दमनको साक्षी बन्न संकोच किन लागेन ? यसमा म र मेरो पार्टी गहिरो खेद व्यक्त गर्दछौं । साथै, संसद् सचिवालयले यो निर्णय छिटोभन्दा छिटो सच्याओस् र निलम्बन फुकुवा गरोस् ।'
काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोबिता गौतमले प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू एवं राजकीय पद धारण गरेका सबैको सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग गठन गर्न र त्यसका लागि सबै नेताहरूले मार्ग प्रशस्त गर्न माग गरेकी छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसद गौतमले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि प्रतिशोध साँधेर सत्तारुढ गठबन्धनले सहकारी ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा दायर गरेको पनि आरोप लगाइन् ।
रास्वपा सभापति लामिछानेबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण अपराधमा अनुसन्धानको सुरुवात भएको बताउँदै सांसद गौतमले अन्य नेताहरूको पनि सम्पत्ति छानबिनका लागि समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरिन् ।
'लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दर्ता भएको छ । ठीक छ, हामीले भनेकै थियौं- नेता र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरण हुनुपर्छ । सुरुवात हाम्रो नेताबाट भएको छ ।तर, मात्र २ वर्षको संसदीय अनुभव बटुलेका हाम्रा नेता रवि लामिछानेको सम्पत्ति परीक्षण हुँदै गर्दा, जीवनभर कुनै पेसा नगरी केवल राजनीति गर्नुभएका, वर्षौं-वर्षसम्म यो देशको नेतृत्व गर्नुभएका प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, राजकीय पद धारण गरेका नेताहरूको सम्पत्ति परीक्षण गर्नु पर्दैन ?,' उनको माग थियो, 'सबै नेताहरूले सम्पत्ति छानबिनका लागि मार्ग प्रसस्त गर्नुपर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा प्रधानमन्त्री मातहतको विभागले होइन, छुट्टै एउटा स्वायत्त आयोग गठन गरी त्यो आयोगले हेर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।' त्यसरी छानबिन गर्दा नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सुधार हुने पनि उनको भनाइ थियो ।
सहकारी अपचलनको छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिले 'सहकारीको पैसा अपचलनमा रवि लामिछानेको संलग्नता भेटिएन' भनेको उल्लेख गर्दै सांसद गौतमले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अभियोजन गरेको बताइन् । उनले भनिन्, 'नयाँ शक्तिलाई दमन गर्न यति बल त लगाउने पर्यो । तर, संसद् सचिवालयलाई सरकारको दमनको साक्षी बन्न संकोच किन लागेन ? यसमा म र मेरो पार्टी गहिरो खेद व्यक्त गर्दछौं । साथै, संसद् सचिवालयले यो निर्णय छिटोभन्दा छिटो सच्याओस् र निलम्बन फुकुवा गरोस् ।'
लामिछानेमाथि राज्यले पूर्वाग्रही ढंगले अभियोजन गरिरहेको पनि गौतमको भनाइ थियो । चितवनका जिल्ला न्यायाधिवक्तामाथि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले छानबिन थालेको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले भनिन्, 'सरकारी वकिलले संगठित अपराधमा किन मुद्दा दर्ता गरेन भनेर सरकारी वकिलको रातारात सरूवा त गरेकै थियो । तर, उक्त सरकारी वकिलमाथि छानबिन समिति पनि गठन भएछ । एउटा अभियोजनकर्ताको स्वविवेकलाई राज्यले कसरी बन्धक बनाउँदो रहेछ भन्ने गतिलो उदाहरण प्रस्तुत भएको छ ।'
व्यक्तिविरुद्ध राज्य नियोजित रूपमा लागेको सांसद गौतमको भनाइ थियो ।
