धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले संघले पर्याप्त अधिकार प्रत्यायोजन नगर्दा प्रदेश सरकारले सोचे अनुरूप काम गर्न नसकेको बताएका छन् । संविधानको मर्म र जनभावनाअनुसार अधिकार प्रत्यायोजन भए मात्रै प्रदेश र पालिकाले प्रभावकारी काम गर्न पाउने उनले जनाएका छन् । 

कान्तिपुर टेलिभिजनले गरेको ‘मुख्यमन्त्रीसँग कान्तिपुर’ कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहले संविधानबमोजिमका अधिकार हस्तान्तरण गर्न पनि संघीय सरकारले आनाकानी गरिरहेको गुनासो गरे । ‘कानुन, कर्मचारी र सुरक्षाको अधिकार अहिले पनि छैन । यो कुरा पटक–पटक लिखित र मौखिक रूपमा ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले उठाएका छौं तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘जनताले पनि प्रश्न उठाउने र काम गर्न पनि नसकिने परिस्थिति सिर्जना हुँदा नागरिक र दलहरूबीच नै दूरी बढेको छ ।’ 

संघ सरकारले अनुमति नदिएकै कारण सुदूरपश्चिमको राजधानी गोदावरीमा बनाउने २०७५ को निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेको मुख्यमन्त्री शाहले बताए । कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक दललाई र दलहरूले कर्मचारीतन्त्रलाई दोष दिने प्रवृत्ति अन्त्य गरेर विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । सीमित स्रोतसाधनका कारण ठूला परियोजना सञ्चालन गर्न नसकेको भनाइ पनि उनको थियो । उनले आफू मुख्यमन्त्री भएदेखि नै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएको जिकिर गरे ।

छिटा–छिटो सत्ता परिवर्तन हुँदा हरेक क्षेत्रमा समस्या आएकाले स्थिर सरकारकै लागि अहिले दुई ठूला दल एकठाउँ आएको मुख्यमन्त्री शाहले बताए । संघमा सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै प्रदेशमा पनि सरकार हेरफेर गर्ने प्रवृत्ति भने गलत रहेको उनले टिप्पणी गरे । 

एमालेका प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठकले संघीय संरचनामा गएको लामो समयसम्म पनि प्रदेश सरकार बलियो हुन नसकेको बताए । ‘संविधानको मर्म अनुरूप सिंहदरबारले अधिकार प्रदेशलाई दिन चाहेको छैन । अहिले पनि हरेक कामका लागि केन्द्र धाउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले संरचना आफैंमा समस्या होइन, हाम्रो कार्यशैली समस्या हो,’ पाठकले भने । एमाले सुदूरपश्चिम संसदीय दलका प्रमुख सचेतक चक्रबहादुर मल्लले जनताले छिटो प्रतिफल खोजिरहेको बताए । 

कांग्रसकी प्रदेशसभा सदस्य रक्षा महराले प्रदेश सरकारले केही गर्न नसकेको भन्दा पनि सरकारप्रति जनताको अपेक्षा बढी भएको उल्लेख गरिन् । पूर्वमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीकी नेत्री पूर्णा जोशीले प्रदेश सरकार संघमुखी भएको आरोप लगाउँदै यस्तो कार्यशैलीले संघीयतालाई कमजोर बनाउने चेतावनी दिइन् । 

पूर्वमन्त्री तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य रामेश्वर चौधरीले भने सबैको हक अधिकार र पहिचानलाई सुनिश्चित र संस्थागत गर्न संघीयता फलदायी भएको बताए । मुक्त कमैया, कम्लहरी र हलिया पुनःस्थापनामा प्रदेश सरकारको भूमिका सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।

स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य ताराप्रसाद जोशीले केन्द्रको राजनीतिक दबाबका कारण प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले केही पनि गर्न नसक्ने परिस्थिति देखिनु दुःखद् भएको बताए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष रोमजंग स्वाँरले जनताले तीन वटा सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने, रेमिट्यान्सबाट देश चलाउनुपर्ने र वडाध्यक्ष ठेकेदार बन्ने प्रवृत्तिले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेको दाबी गरे । 

कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पुष्पराज कुँवरले एउटा उद्योग दर्ता गर्न पनि केन्द्रमा धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनुपर्ने बताए । सुदूरपश्चिममा एउटा औद्योगिक क्षेत्रसमेत नहुँदा निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्न नसकेको उनको गुनासो थियो । ‘कैलालीको डुडेझारी र कञ्चनपुरको दैजीझेलामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने भनेको वर्षौं भयो तर अहिलेसम्म काम सुरु हुन सकेको छैन,’ उनले भने । 

नवजीवन सहकारी संस्थाका अध्यक्ष देवबहादुर बमले उत्पादनसँग जोड्न विशेष कार्यक्रम प्रदेश सरकारले ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । बेलौरी नगरपालिका प्रमुख पोतीलाल चौधरीले कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रका नागरिकलाई धनगढीमा रहेको भन्सार नाकाका कारण राति १० बजेपछि आउजाउ गर्न समस्या भएको जानकारी दिए । दक्षिणी सीमा क्षेत्रका नागरिकको सुरक्षा र विकासका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।