काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफलमा रहेको 'नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक'मा देशभरका विश्वविद्यालयमाथि हस्तक्षेप गर्ने कानुनी व्यवस्था राख्न नहुने सांसद अञ्जान शाक्यले बताएकी छन् । 

सरकारले ल्याएको विधेयकमा कानुन अध्ययन गराउने विश्वविद्यालयहरूको पाठ्यक्रम कानुन व्यवसायी परिषद्ले निर्धारण गर्ने र त्यो पाठ्यक्रम नपढाउने विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई कानुन व्यवसायी परिषद्ले लिने परीक्षामा सहभागी नगराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सांसद शाक्यले भने विधेयकको 'परिच्छेद ५ क' नै राख्न नहुने बताएकी छन् । उक्त परिच्छेदमा कानुन विषय पठनपाठन गर्ने शैक्षिक संस्थाको मापदण्ड र मान्यता परिषद्ले निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सांसद शाक्यले भनिन्, 'परिच्छेद ५ क हटाउनुपर्छ । अहिलेको परिमार्जन भएर आएको हेरिरहँदा परिषद्ले बार परीक्षाका लागि मात्रै विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम हुनुपर्छ भन्ने ध्यान पुर्‍याएको देखिएको हुनाले विवादित परिच्छेद राख्नु भन्दा नराख्नु नै राम्रो हुन्छ ।'

नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले बार परीक्षाको पाठ्यक्रम तय गर्ने व्यवस्था कानुनमा राख्नुपर्ने तर विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने व्यवस्था भने राख्न नहुने शाक्यको भनाइ थियो । 'सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्थामा  स्नातक अध्ययनका लागि मात्रै भन्ने कहीँ पनि छैन । शैक्षिक संस्थाले पालना गर्नैपर्नेछ भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था देखियो । विश्वविद्यालयले बाध्य पार्न मिल्छ कि मिल्दैन ?,' सांसद शाक्यले प्रश्न गरिन्, 'कार्यपालिकाले गर्ने काम, न्यायपालिकाले गर्ने हो कि होइन ?'

विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम कानुन परिषद्लाई बनाउन दिने वा परिषद्ले भनेको कुरा विश्वविद्यालयले मान्नैपर्ने र त्यो नगरेमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयको विद्यार्थीलाई कानुन व्यवसायी परिषद्को लाइसेन्सको परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने भन्ने व्यवस्था गरिएको विधेयकको व्यवस्था नै हटाउनुपर्ने शाक्यको भनाइ थियो । 'कानुन विषय अध्ययनका लागि सहजीकरण गर्ने, सहयोग मागि आएमा सुझाव दिनेसम्मका विषय राख्दा उपयुक्त हुन्छ,' उनले भनिन् ।