मुलुकमा संघीय व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपहिले भने बजेटका लागि काठमाडौंमा नेताका दैलो धाउनुपर्ने अवस्था रहेको तर अहिले प्रदेश सरकारले धनगढीमै बसेर सुदूरपश्चिमका लागि अर्बौंको बजेट विनियोजन गर्नसक्ने अवस्था बनेको पुनले बताए । उनले बजेटमा स्थानीय र प्रदेशको अधिकार हुनु संघीयताको उपलब्धि रहेको बताए । ‘काठमाडौं देशको राजधानी हो । प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार काठमाडौंमै छ, राजनीतिको पनि केन्द्र हो,' उनले भने, ‘तर, विगतमा जस्तो त्यहाँ बस्ने नेता वा प्रशासकको खटनपटनमा मात्र मुलुक चल्न छाडेको छ । काठमाडौं बस्नेले सिंगो देशको आवश्यकता र प्राथमिकताको निर्धारण गर्न सक्दैन भनेर नै हामी संघीयतामा गयौं । अहिले स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो प्राथमिकतामा विकासका योजना छनोट गरिरहेका छन् ।’

त्यस्तै, संघीय संसद्ले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न नसक्दा पनि समस्या आएको पुनको भनाइ थियो । कानुनको अभावमा प्रशासनिक र राजनीतिक अधिकार नपाउँदा प्रदेश संरचना चाहेजति कामकाजी बन्न नसकेको उनले बताए ।