काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक जनप्रशासन क्याम्पसमा आठ वर्षदेखि एकै जनाले निरन्तर प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । त्रिवि ऐन, नियमअनुसार क्याम्पस प्रमुखको कार्यकाल ४ वर्षको हुन्छ तर सहप्राध्यापक हरिभक्त शाहीले कार्यकाल सकिएकै चार वर्ष बित्दा पनि क्याम्पसको नेतृत्व गरिरहेका हुन् । 

त्रिविका तत्कालीन उपकुलपति तीर्थराज खनियाँले शाहीलाई २०७३ कात्तिक ७ मा क्याम्पस प्रमुखमा नियुक्त गरेका थिए । सबैभन्दा कनिस्टबाट राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा शाही नियुक्त भएको भन्दै क्याम्पसकै प्राध्यापकले त्यतिबेला प्रश्न उठाएका थिए । त्रिवि कानुनअनुसार उनको कार्यकाल २०७७ कात्तिक ७ मै पूरा भयो । तर तत्कालीन उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाले अर्को व्यवस्था नभएसम्म भन्दै निमित्त क्याम्पस प्रमुखको जिम्मेवारी दिए । 

त्रिवि नियममा क्याम्पस प्रमुखलगायत पदाधिकारीको पद रिक्त रहे बढीमा ३ महिनासम्मका लागि निमित्तको जिम्मेवारी दिन सकिने व्यवस्था छ । शाहीले भने नयाँ क्याम्पस प्रमुख नियुक्तिमा अवरोध गर्न अनेक तिकडम गर्दै कार्यकाल ५ वर्ष लम्ब्याएको जनप्रशासन क्याम्पसका अध्यापकहरू बताउँछन् । 

क्याम्पस प्रमुख पदमा शाही गैरकानुनी रूपमा बहाल रहिरहेको विषयमा प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीले त्रिविको शिक्षा मन्त्रालय, उपकुलपति कार्यालयदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसम्म पटकपटक उजुरी दिएका छन् । अख्तियार र सतर्कता उजुरी त्रिविलाई नै फिर्ता गरेर सोधीखोजीमा मात्र सीमित भए भने विश्वविद्यालय प्रशासनले अनेक बहाना देखाउँदै उनलाई हटाएको छैन । 

जनप्रशासन क्याम्पस प्राध्यापक संघका अध्यक्ष सुवास शर्माले अवैधानिक रूपमा क्याम्पस प्रमुखको दोस्रो कार्यकाल पनि शाहीले पूरा गरेको बताए । ‘क्याम्पस प्रमुखले निमित्तकै भरमा दोस्रो ४ वर्षे कार्यकाल पनि गत कात्तिकमा पूरा गर्नुभयो, अहिले तेस्रो कार्यकाल चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले हस्तक्षेप पनि गर्न सकेको छैन ।’ क्याम्पस प्रमुखमा शाहीको निरन्तरताका विषयमा प्राध्यापक संघले उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रारलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि बेवास्ता गरिएको शर्माले गुनासो गरे । 

जनप्रशासन त्रिविबाट स्वायत्तताप्राप्त क्याम्पस हो । स्वायत्तता प्राप्त क्याम्पस सञ्चालक समिति मातहत सञ्चालन हुने र त्यसको सदस्यसचिव क्याम्पस प्रमुख हुने व्यवस्था छ । सदस्यसचिवलाई कार्यकारी अधिकारसमेत दिइएको छ ।

शाहीले २०७३ देखि नै सहायक क्याम्पस प्रमुखसमेत नियुक्ति नगरी एकलौटी गर्दै आएको प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी बताउँछन् । प्रमुख हुनुअघि शाही सोही क्याम्पसको सहायक प्रमुख थिए । 

सञ्चालक समितिले गठन गरेको छनोट समितिको सिफारिसका आधारमा त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले क्याम्पस प्रमुख नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । सदस्यसचिव समेत रहेका क्याम्पस प्रमुख शाहीले २०७७ देखि नै नयाँ क्याम्पस प्रमुख नियुक्तिमा अवरोध गर्दै आएको संघले जनाएको छ । ‘क्याम्पस सञ्चालक समिति गठन हुन नदिने, भए पनि छनोट समिति बनाउन नदिने, छनोट समिति बने सिफारिसमा अवरोध गर्ने काम सदस्यसचिवबाटै हुँदै आएको छ,’ शर्माले भने ।

क्याम्पसमा भएका घटनाक्रमले पनि शर्माको भनाइलाई पुष्टि गर्छ । २०७६ मा क्याम्पस सञ्चालक समिति अध्यक्षमा टेकनाथ ढकाल थिए । त्रिवि सेवा आयोगमा अनियमितता गरेको अभियोग लगाउँदै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि उनी निलम्बनमा परे । प्राध्यापक गणेशप्रसाद अधिकारी सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा चुनिए । समितिले २०७७ मा प्राध्यापक श्रीकृष्ण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा क्याम्पस प्रमुख छनोट तथा सिफारिस समिति

गठन गर्‍यो । तर शाहीले आफ्नो नाम पनि सिफारिस गर्न दबाब दिएका कारण समितिले नाम तय गर्न नसकेको समितिका एक सदस्यले बताए । श्रेष्ठले राजीनामा दिए ।

२०७८ मा राजीवविक्रम राणाको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन भयो । समितिले दरखास्त आह्वान गरेर क्याम्पस प्रमुख नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढायो । तर नाम सिफारिस हुन सकेन । सदस्यसचिव शाहीले नै सिफारिसमा आफ्नो नाम छुट्ने देखेपछि बैठक डाक्नै असहयोग गरेको तत्कालीन सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले बताए ।

सञ्चालक समिति अध्यक्ष अधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि नरेन्द्रराज पौडेल गत मंसिर १२ मा चुनिए । नयाँ क्याम्पस प्रमुख छनोटका लागि पौडेलले सञ्चालक समितिको बैठक डाक्न सदस्यसचिव शाहीलाई पटकपटक पत्राचार गर्दै आएका छन् तर अवज्ञा हुँदै आएको छ ।

यसैबीच विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारले सञ्चालक समितिको बैठक डाकेर नयाँ क्याम्पस प्रमुख नियुक्ति गर्न निर्देशन दिए । त्यसको विरोधमा नेविसंघ र अखिल क्रान्तिकारीमा आबद्ध केही विद्यार्थीको समूहले गत पुसमा उपकुलपति केशरजंग बरालको कार्यकक्षमा तोडफोड गर्‍यो ।

क्याम्पस सञ्चालक समिति गठन र क्याम्पस प्रमुख सिफारिसका विषयमा जनप्रशासन क्याम्पसका केही विद्यार्थी नेताले त्रिवि पदाधिकारीलाई धम्क्याएको कर्मचारीहरूले बताए । उपकुलपति बरालको कार्यकक्षमा रेक्टर खड्ग केसी र रजिस्ट्रार केदार रिजाललाई समेत अभद्र व्यवहार गर्दै उनीहरूले चेतावनी दिएको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताए । 

घुमाउरो पारामा शाहीलाई नै क्याम्पस प्रमुख नियुक्ति गर्न धम्की दिएपछि प्रक्रिया रोकिएको एक पदाधिकारीले बताए । उपकुलपति कार्यालयले गत पुस ९ मा क्याम्पस प्रमुख नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउन सञ्चालक समिति अध्यक्ष पौडेललाई निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसअघि पौडेलले ‘सिफारिस समिति गठन गर्ने प्रयोजनार्थ सञ्चालक समितिको बैठक आह्वान गर्ने सम्बन्धमा’ क्याम्पस प्रमुख शाहीलाई मंसिर २३, पुस २ र पुस ८ मा पत्राचार गरेका थिए । बैठक नडाकेको विषयमा अध्यक्ष पौडेलले शाहीलाई कारबाहीका लागि कार्यकारी परिषद्मा सिफारिस गर्ने तयारी गरेपछि विद्यार्थी परिचालन गरिएको एक पदाधिकारीले बताए । 

उपकुलपति कार्यालयमा गत पुस २६ मा सर्वपक्षीय बैठक डाकिएको थियो । बैठकले सिफारिस समिति गठन गर्न सञ्चालक समितिको बैठक डाक्ने, बैठक संयोजन र विद्यार्थीको अवरोध समाधान गर्न क्याम्पस प्रमुखले भूमिका खेल्नुपर्ने निर्देशन दियो । तर उक्त निर्देशनसमेत शाहीले अवज्ञा गर्दै आएका छन् ।

‘जनप्रशासन क्याम्पसमा २०७७ सालदेखि अभद्र काम र नियमको ठाडो उल्लंघन गर्दै सदाबहार पदमा टिकिराख्ने गतिविधि भएको छ । अहिले पनि अवस्था उस्तै छ,’ अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘क्याम्पस सञ्चालक समितिमा अध्यक्षको कार्यकारी भूमिका हुँदैन । सदस्यसचिव कार्यकारी हो । कार्यकारी अधिकार हुनेले नै पद दुरुपयोग गरेपछि कसको के लाग्यो र !’

नियमतः शाही पुनः क्याम्पस प्रमुखमा नियुक्त हुन सक्दैनन् । त्रिविमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा क्याम्पस प्रमुख नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधिमा एउटै व्यक्तिलाई दुई कार्यकालभन्दा बढी एउटै पदमा नियुक्त हुन नदिने मापदण्ड छ । अर्कातर्फ योग्यता र वरिष्ठताको वरीयतामा आधारमा शाही क्याम्पस प्रमुखका अन्य आकांक्षीभन्दा पछाडि रहेको जनप्रशासन विभागका प्राध्यापकहरू बताउँछन् । 

क्याम्पस प्रमुख शाहीले सञ्चालक समितिको बैठक डोक्ने प्रतिबद्धता जनाएको उपकुलपति बराल बताउँछन् । उपकुलपति कार्यालयले पुस २६ गते सञ्चालक समितिको बैठक डाक्न क्याम्पस प्रमुख शाहीलाई निर्देशन दिए पनि उनले बैठक राखेका छैनन् ।

क्याम्पसमा आन्तरिक विवाद देखेपछि डाकेर छलफलसमेत गरी क्याम्पस प्रमुख नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ । पूर्वउपकुलपति बाँस्कोटाले अनेक प्रयास गर्दा पनि निमित्ति क्याम्पस प्रमुख शाहीकै असहयोगले नयाँ क्याम्पस प्रमुख नियुक्त गर्न नसकेको बताए ।

‘क्याम्पस प्रमुखले काम गर्न दिँदैनन् भन्दै सञ्चालक समिति र सर्च कमिटीमा कोही बस्न मान्दैनथे,’ उनले भने, ‘नयाँ क्याम्पस प्रमुख नियुक्ति गर्न खोज्यो भने विद्यार्थी उचालेर झमेला गर्ने प्रवृत्ति जनप्रशासन क्याम्पसमा मौलाएको छ ।’ 

शाहीले पहिलो कार्यकाल क्याम्पस प्रमुख हुँदा त्रिवि जनप्रशासन केन्द्रीय विभागको प्रमुखसमेत बनेर दोहोरो सुविधा लिएका थिए । उनी २०७६ कात्तिकदेखि १० महिनासम्म विभागको निमित्त प्रमुख थिए । उनलाई तत्कालीन निमित्त उपकुलपति सुधा त्रिपाठीले विभागीय प्रमुखको समेत जिम्मेवारी दिएकी थिइन् ।

विद्यार्थीको आन्दोलनपछि २०७७ मा उनको दोहोरो जिम्मेवारी बाँस्कोटाले खोसेका थिए । क्याम्पस प्रमुख शाहीले क्याम्पस पटकपटक सिफारिस समिति गठन गरेर क्याम्पस प्रमुख नियुक्तिको प्रयास गरेको भए पनि सफल हुन नसकेको बताए ।

‘समिति गठन गरें । काम गर्न सकेनन्, राजीनामा दिएँ,’ उनले भने, ‘अहिले उपकुलपति कार्यालयले पनि निर्देशन दिएको छ । छिट्टै क्याम्पस प्रमुख सिफारिस हुन्छ ।’ विद्यार्थी संगठनको अनावश्यक चलखेल र दबाबका कारण सिफारिस समितिले काम गर्न नसकेको उनले बताए । ‘नेविसंघले एउटालाई क्याम्पस प्रमुख बनाउनू भन्छ । फेरि अनेरास्ववियुले अर्कोलाई भन्छ,’ शाहीले थपे, ‘त्यतिकै विवाद हुन्छ । कुरा मिल्दैन, सिफारिस हुन सक्दैन ।’