काठमाडौँ — कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन ०८४ को चुनावअघि गर्ने कि पछि भन्ने नेताहरूबीचको विवाद सतहमा देखिन थालेको छ । विधान र संविधानबमोजिम बढीमा साढे ५ वर्षभित्र अधिवेशन गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति भए पनि संविधान संशोधन वा कुनै अर्को दलसँग पार्टी एकता गरेर भए पनि ०८४ को चुनावपछिसम्म कार्यसमितिको कार्यकाल लम्ब्याउने विकल्पमा जानुपर्ने प्रस्ताव संस्थापन पक्षका नेताहरूले अघि सारेपछि कांग्रेस महाधिवेशनको मितिमा विवाद बढेको हो ।

महाधिवेशनको जित–हारका कारण पार्टीभित्र हुने घात–अन्तरघातको असर ०८४ को चुनावमा पर्ने तर्कसहित कांग्रेस महाधिवेशन आमचुनावपछि मात्र गरिनुपर्ने तर्क संस्थापनपक्षका नेताहरूको छ । 

१३ औं महाधिवेशनका बेला २७२ मा पनि कांग्रेस संवैधानिक संकटमा परेको थियो । त्यतिबेलाको संविधानमा ‘दलहरूले पाँच वर्षभित्र केन्द्रीय सभापति र पदाधिकारीको निर्वाचन गराउनुपर्ने व्यवस्था’ रहेकामा ६ महिना थपेर नयाँ संविधानमा साढे ५ वर्षको व्यवस्था गरी सबै दलहरू मिलेर कांग्रेसको अप्ठ्यारो फुकाएका थिए । 

कांग्रेस विधानले केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल ४ वर्षको तोकेको छ । शेरबहादुर देउवा ०७८ मंसिरमा १४ औं महाधिवेशनबाट सभापति निर्वाचित भएका हुन् । विधानअनुसार ०८२ मंसिरभित्र महाधिवेशन हुनुपर्नेछ । तर विधानमा एक वर्ष बढाउन मिल्ने प्रबन्ध राखिएको छ । यस हिसाबले ०८३ मंसिरभित्र महाधिवेशन गराउनुपर्ने देखिन्छ । 

संविधानको राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थालाई टेकेर हेर्ने हो भने थप ६ महिना समय उपलब्ध हुन सक्छ । संविधानको धारा १६९ को उपधारा ४ (ख) ले साढे पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गराउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । यो हिसाबले ०८४ को जेठभित्र १५ औं महाधिवेशन गर्न नसके कांग्रेस दलमाथि नै संवैधानिक संकटको प्रश्न उठ्ने छ । 

०८४ को संसदीय चुनावपछि मात्र महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राख्नेमा पूर्वमहामन्त्री समेत रहेका बीपी पुत्र शशांक कोइराला अग्रपंक्तिमा छन् । शशांकले सार्वजनिक मञ्च र सञ्चारकर्मीमाझ यस्तो धारणा निरन्तर राख्दै आएका छन् । १४ औं महाधिवेशनमा सभापति देउवालाई समर्थन गरेका शशांकको अभिव्यक्तिलाई दाजु शेखर कोइराला र उनी पक्षीय नेताहरूले अर्थपूर्ण रूपमा लिएका छन् ।

देउवा पक्षीय केही पदाधिकारी र सदस्य महाधिवेशनलाई संसदीय चुनावपछि धकेल्ने बाटो खोजिरहेको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका केन्द्रीय सदस्य नारायण खड्काले पछिल्लो संसदीय दलको बैठकमै यस विषयलाई बहसमा ल्याएपछि महाधिवेशनको मितिलाई लिएर कांग्रेसभित्र अन्योल देखिएको छ । 

नेता शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीका लागि संस्थापन पक्षले सिंगो दललाई नै दाउमा राख्न खोजेको आरोप लगाए । ‘महाधिवेशनलाई संसदीय चुनावपछि धकेल्न खोजेर कांग्रेसलाई कमजोर बनाउन खोजिएको छ, ज–जसले यस्तो बोलिरहेका छन्, तिनीहरू कमजोर मनस्थितिबाट बोलिरहेका छन्,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘समय हुन्जेल तयारी नगर्ने र महाधिवेशन धकेलेर पार्टीलाई संवैधानिक संकटको डिलमा पुर्‍याउने कुरा आश्चर्यजनक छ । ०८२ भित्रै नियमित महाधिवेशन सम्भव छ, तर किन ०८४ को चुनावपछि भनिँदै छ ?’

सभापति निकट रहेका केही पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था अनुसार कुनै साना दलसँगको एकीकरणपश्चात् महाधिवेशन तिथि लम्बाउन सकिने तर्क गर्दै त्यसमा समेत जोड दिइरहेका छन् । दुई दलको एकीकरणपछि बन्ने नयाँ दलको हकमा मात्र महाधिवेशनका लागि अर्को पाँच वर्षको समय उपलब्ध हुने आशय ऐनमा छ । महामन्त्री थापाले कांग्रेसलाई शून्यमा झार्ने गरी विकल्प नखोजिने बताए । उनले ०८४ को चुनाव अघि नै महाधिवेशन भइसक्ने दाबी गरे । ‘संविधानले साढे पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गर्न भनेको छ । बढीमा साढे पाँच वर्ष भनेर तोकिएपछि कसरी लम्बाउन मिल्छ ?,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘केही साथीले सजिलैसँग एउटा पार्टी मिसाउने, थप्ने भन्ने कुरा ल्याउनु भएको छ । त्यो भनेको नयाँ पार्टी बनाउने हो, नयाँ भनेको शून्यबाट सुरु हुने हो । कांग्रेस फेरि शून्यबाट सुरु हुने कुरा कल्पना गर्न सकिन्न ।’ 

संविधानले नदिने विषयमा सोच्न नसकिने महामन्त्री थापाले बताए । ‘जुन कुरा सविधानले दिँदैन, संविधानले नदिएपछि कानुनले दिने कुरै हुन्न । जुन सम्भव छैन, त्यस्तो कुराको कल्पना गर्नु कांग्रेसलाई दुर्घटनातिर लैजानु हो,’ उनले भने, ‘अधिवेशन सके ०८२ मंसिरभित्रै गर्नुपर्छ, नभए पनि ०८४ को चुनावअघि नै महाधिवेशन गर्नेबाहेक अर्को विकल्प हामीसँग छैन ।’

तीन पटकसम्म कांग्रेसको निर्वाचन समितिमा रहेर महाधिवेशन गराएका नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले संविधानले व्यवस्था गरेभन्दा पर महाधिवेशन धकेल्न नमिल्ने बताए । ‘कुनै पनि लोकतान्त्रिक पार्टीका लागि आन्तरिक जीवनमा समेत आवधिक चुनाव सुन्दर पक्ष हो । पहिला पनि यस्ता प्रश्न उठेका थिए, तर समयभित्रै महाधिवेशन हुँदै आएको छ, संविधान र कानुनले दिएको समयभित्रै महाधिवेशन गर्नु कांग्रेसका लागि हितकर हुनेछ ।’

कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनका बेला पनि संकट उत्पन्न भएको थियो । ०७२ असोज ३ मा नयाँ संविधान आउनुअघिको संविधानमा दलहरूले पाँच वर्षभित्र केन्द्रीय सभापति र पदाधिकारीको निर्वाचन गराउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको थियो । कांग्रेसको १२ औं महाधिवेशन ०६७ असोज १ देखि ५ सम्म भएको थियो । संविधान अनुसार कांग्रेसले ०७२ असोज पहिलो साताभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने थियो । तर, दलहरू संविधान निर्माणको अन्तिम गृहकार्यमा रहेकाले अप्ठ्यारो फुकाउन प्रस्तावित पाँच वर्षको समयमा थप ६ महिना थप्ने काम नयाँ संविधानमा भएको थियो । 

‘त्यतिबेला दल संकटमा पुग्ला भनेर संविधानमा थप ६ महिनाको प्रबन्ध राखेर कांग्रेसले ०७२ फागुनमा १३ औं महाधिवेशन गरेको हो,’ महामन्त्री थापाले भने, ‘अहिले पनि हामीलाई ०८४ को चुनावअघि महाधिवेशन गराउने बाहेक अर्को विकल्प छैन ।’ 

संस्थापनपक्षका एक पदाधिकारीका अनुसार सभापति देउवा आफू प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र महाधिवेशन गराउन चाहन्छन् । एमालेसँगको सहमति अनुसार ०८३ को साउनमा उनी प्रधानमन्त्री हुनेछन् । ‘सभापतिलाई संविधानको व्यवस्थाप्रति कुनै द्विविधा छैन, तर आफू प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र महाधिवेशन गराउने सोच छ । ०८३ साउनमा प्रधानमन्त्री हुने र त्यसपछि अधिवेशन गराउने उहाँको चाहना हो,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘तर वरिपरिका केही मान्छले हुनै नसक्ने महाधिवेशनका बारेमा बोलिरहेका छन्, अन्योल बनाउन खोजिरहेका छन् ।’

कतिपयले टिकट वितरणलाई समेत जोडेर हेरेका छन् । पार्टीका विधान अनुसार दुई कार्यकाल भन्दा बढी सभापति हुन नपाउने व्यवस्थाका कारण देउवा अबको महाधिवेशनदेखि नेतृत्वबाट अलग हुनेछन् । उनी पार्टीको नेतृत्वबाट हटे पनि सत्ता राजनीतिको केन्द्रमा बस्न चाहेको कतिपयको बुझाइ छ । त्यसैका लागि ०८४ को चुनावमा आफूले टिकट वितरण गरेपछि मात्र महाधिवेशन गराउने हुन कि भन्ने अनुमान लगाएका छन् । ‘केन्द्रीय पदाधिकारीदेखि संघीय निर्वाचन क्षेत्रको पदाधिकारीसम्म समयभित्रै महाधिवशेन गराउन चाहँदैनन् । सकभर ०८४ को चुनावमा टिकट वितरण गरेरै बिदाइ हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने धेरैलाई लागेको छ,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘त्यसै कारण पनि पनि महाधिवेशनको तयारीमा पार्टी जुट्न सकेको छैन ।’ 

केन्द्रीय सदस्य खड्काले निर्वाचनको मुखमा महाधिवेशन गराउनुभन्दा संविधान संशोधन गरेर भए पनि चुनावपछाडि महाधिवेशन गर्न हितकर हुने तर्क संसदीय दलको बैठकमा राखेका थिए । ‘मैले प्रस्तावभन्दा पनि सैद्धान्तिक बहसका लागि यो कुरा राखेको हो,’ खडकाले कान्तिपुरसँग भने, ‘विधानले एक वर्ष थपेर पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गराउन सकिएन र कथम् संविधानबमोजिम ६ महिना थप्नुपर्‍यो भने आम चुनाव र महाधिवेशनको समय ५/६ महिनादेखि हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई ठूलो असर गर्छ । पार्टीमा जितहारको असन्तुष्टि बढ्छ । त्यसैले संविधान संशोधन गर्ने विकल्प पनि हुन सक्छ भनेर मैले बोलेको हुँ ।’

देउवाको समर्थनमा सभापति हुने आस राखेका शशांकले भने चार/पाँच महिनादेखि नै महाधिवेशन सार्ने विषयलाई बहसमा ल्याएका छन् । महाधिवेशनमा जितहारका विषयले आम चुनावलाई असर पार्ने भएकाले महाधिवेशन पछि गर्नुपर्छ भन्ने तर्क उनको छ । ‘०८२ भित्र महाधिवेशन हुनुपर्ने हो, त्यो नहुने भएपछि ०८४ को निर्वाचनपछि गराउँदा उत्तम हुन्छ,’ उनले केही दिनअघि चितवनको एक कार्यक्रममा भनेका थिए ।

केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महर संविधान र पार्टीको विधानभन्दा बाहिर गएर विकल्प खोज्ने काम कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले गर्न नहुने बताउँछन् । ‘विधान अनुसार पार्टी र संविधान अनुसार देश चल्छ, कांग्रेस विधानले चल्छ । संविधान र विधानभन्दा बाहिर विकल्प सोच्न हुन्न,’ उनले भने, ‘संविधान र विधानको विकल्प खोज्ने कुराले पार्टीलाई सहयोग गर्दैन, लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई पनि सहयोग गर्दैन । संविधान कुल्चनेलाई नै सहयोग पुग्छ । त्यसकारण संविधान र विधान पालना गरेर समयमै सक्नुपर्छ ।’