ताप्लेजुङ — पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार निर्माणलाई लिएर उत्पन्न विवाद समाधान गर्न संघ सरकारले वार्ता समिति गठन गरेको छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित समितिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेका छन् । तर ती मन्त्रालयका प्रतिनिधिको नाम गृह मन्त्रालयले खुलाएको छैन । 

गृह मन्त्रालयले केही दिनअघि वार्ता समिति गठन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो । तर संघीय मामिला मन्त्रालयले यो समस्या बहुपक्षीय सरोकार रहेको तथा शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन समेत गर्नुपर्ने भएकाले अन्य सरोकारवाला निकाय सहितको समन्वय र सहजीकरण गृह मन्त्रालयबाटै गर्नु उपयुक्त हुने व्यहोराको पत्र पठाएको थियो ।

त्यसपछि गृहबाटै वार्ता समिति गठन गरिएको हो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा वार्ता टोलीले तत्कालै काम थाल्ने उल्लेख गर्दै आन्दोलनरत पक्षलाई समेत घोषित कार्यक्रम फिर्ता लिई संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न अनुरोध गरिएको छ । 

आन्दोलनरत पक्ष भने पक्राउ परेका प्रदीप मादेनसहितका तीन जनाको रिहाइ र केबलकार निर्माण स्थगनपछि मात्रै वार्तामा बस्ने अडानमा छ । यसअघि उनीहरूले निर्माणस्थलबाट सशस्त्र प्रहरी फिर्ता हुनुपर्ने माग पनि राख्ने गरेका थिए तर पछिल्लो समय यो माग राखिएको छैन । 

पाथीभरा केबलकार निर्माण रोक्न र पक्राउ परेका तीन जनालाई रिहा गर्न स्थानीय प्रशासन तयार नभएपछि ‘नो केबलकार आन्दोलन’ भनेलम्बिएको छ । ताप्लेजुङबाट माघ १५ मा सुरु भएको यातायात बन्द पूर्वका नौ जिल्लामा फैलिइसकेको छ । झापाको दमक, सुनसरीको इटहरीलगायत स्थानमा आइतबार प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच झडप पनि भएको छ । 

कोशी प्रदेश प्रहरी प्रवक्ता एसपी दीपक पोखरेलका अनुसार आइतबार झापाबाट ८ र सुनसरीबाट ६ जना गरी १४ जना प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । दमकमा आन्दोलनकारीले प्रहरीको गाडीको सिसा फुटाएपछि एक राउन्ड हवाई फायर गरेको उनले दाबी गरे । आन्दोलनरत समूहले ताप्लेजुङ, पाँचथरलगायतका जिल्लामा दुई पाङ्ग्रे सवारी (मोटरसाइकल), तीनपाङ्ग्रे (टेम्पो) समेत चल्न दिएका छैनन् । यातायात बन्दको प्रभाव इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम र संखुवासभामा समेत परेको छ । 

बन्द खुलाउने र वार्ता गर्ने विषयमा आइतबार दिउँसो १ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छलफल भएको थियो । आन्दोलनरत समूहमा आबद्ध राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, फुङलिङ नगरपालिका प्रमुख, पाथीभरा याङवरक, मेरिङदेन, फक्ताङलुङ, मिक्वाखोला गाउँपालिका अध्यक्ष, जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दल, उद्योग वाणिज्य संघलगायतका संस्थाका प्रतिनिधि छलफलमा सहभागी थिए ।

आन्दोलनरत राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं आन्दोलन समितिका संयोजक भक्त खेबाङले प्रहरी हिरासतमा रहेका तीन जनालाई बिनासर्त रिहा गर्नुका साथै वार्ता अवधिसम्म निर्माण रोके आन्दोलन स्थगन गर्ने बताएका थिए । ‘पक्राउ परेका साथीहरू छाडेर वार्ता हुन्जेल केबलकारको काम रोके बन्द/हडतालका कार्यक्रम तुरुन्तै स्थगन गर्छौं ।’ 

छलफलमा फुङलिङ नगरप्रमुख अमिर मादेनदेखि सबैजसो गाउँपालिका अध्यक्ष र राजनीतिक दलका प्रमुखले पक्राउ परेका कार्यकर्ता छाडिदिन स्थानीय प्रशासनलाई आग्रह गरेका थिए । ‘कतिपय विषयमा राज्यले संयमता अपनाउनुपर्छ र जनताको सहजताका लागि एक कदम पछाडि सर्नुपर्छ,’ फक्ताङलुङ गाउँपालिका अध्यक्ष राजन लिम्बूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भनेका थिए, ‘प्रहरी नियन्त्रणमा रहेकालाई छोडौं, वार्ता हुन्जेल निर्माणस्थलमा डोजर नचलाऔं ।’

पाथीभरा याङवरकका अध्यक्ष केशर सुब्बा र मेरिङदेनका अध्यक्ष युकहांविर हाङगामले पनि पक्राउ परेकालाई छाडिदिन प्रशासनलाई अनुरोध गरेका थिए । ‘मान्छे अस्पतालसम्म पुग्नलाई समस्या भएको छ, थप द्वन्द्वको खतरा बढेको छ, समुदाय विभाजित हुन थालेको छ । त्यसैले पक्राउ परेकालाई छाडेर बन्द फिर्ता गराऔं,’ उनले भनेका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माले भने पक्राउ परेकालाई अदालतबाट म्याद थप भएकाले २२ गतेसम्म छाड्न नसकिने बताए । ‘हामी मुद्दा लचिलो बनाएर लैजान सहमत छौं,’ उनले भने । 

स्थानीय प्रशासनको काम सुरक्षा दिने मात्रै भएकाले ‘काम रोक या गर’ भन्ने अधिकार पनि आफूसँग नभएको उनले बताए । त्यसपछि आक्रोशित भएका जनप्रतिनिधिलगायतका सहभागीले ‘हाम्रो सल्लाह नमान्ने भए किन बोलाएको ?’ भनेर प्रजिअ शर्माप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । कांग्रेस नेता एवम् पाथीभरा क्याम्पस सञ्चालक समिति अध्यक्ष सिला इजमले केबलकारको विवाद समुदायसम्म पुगेकाले समाज भड्किएर थप क्षति भए त्यसको जिम्मा प्रशासनले लिनुपर्ने चेतावनी दिइन् । 

पाथीभरामा केबलकार बनाउने र बनाउन नदिनेबीच २०७५ सालदेखि विवाद हुँदै आएको छ । केबलकारको तल्लो स्टेसन रहने ठाउँमा एक्स्काभेटरले जमिन सम्याउन थालेपछि गत माघ १२ मा काफ्लेपाटीमा रहेका सुरक्षाकर्मी र प्रहरीबीच झडप भएको थियो । झडपमा तीन आन्दोलनकारी र २१ सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए । झडपपछि आन्दोलनरत पक्षले ताप्लेजुङ, ताप्लेजुङबाट पाँचथर, इलाम हुँदै झापाको चारआलीसम्मको मेची राजमार्ग र ताप्लेजुङबाट पाँचथर हुँदै धनकुटाको मूलघाटसम्मको तमोर करिडोरमा यातायात बन्द गरेको छ ।

काफ्लेपाटीको बलुडाँडामा भएको झडपका विषयमा कोशी प्रदेशसभाका सांसदहरूले समेत प्रश्न उठाएका थिए । उनीहरूले आन्दोलनरत समूहसँग तत्काल वार्ता गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेका थिए । ताप्लेजुङ १ (२) बाट निर्वाचित कोशी प्रदेशका उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्री खगेनसिं हाङ्गामले प्रदेश सरकारद्वारा गठित शान्ति तथा राजनीतिक वार्ता समितिलाई वार्ताका लागि अनुरोध गरेका थिए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राम राना नेतृत्वको समितिले वार्ता आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर समितिले आइतबार बेलुकासम्म आन्दोलनरत पक्षलाई पत्राचार गरेको छैन ।