काठमाडौँ — प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)को उपाध्यक्षमा ओमप्रसाद बराललाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले आइतबार बराललाई सीटीईभीटीको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८१ मंसिर ६ गते बसेको बैठकले सीटीईभीटीको उपाध्यक्षमा बराललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले सीटीईभीटीको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेका बरालको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै टैलेन्द्र आचार्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटमाथि भएको आइतबारको सुनुवाईले बरालको योग्यता नपुग्ने ठहर गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले आदेशमा ओमप्रसाद बरालको योग्यता कानुनले तोकेअनुसार नपुग्ने ठहर गरेको छ । 'प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् नियमावली, २०५१ को नियम ३ (ख) को उपनियम (१) को खण्ड (ख) मा उल्लेखित 'प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिमको क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष काम गरेको अनुभव समेत रहेको' भन्ने देखिन नआएकोले विपक्षी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को उक्त मिति २०८१ मंसिर ६ को कानून विपरीतको निर्णय तथा मनोनयनसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ,' सर्वोच्चले भनेको छ ।
यो आदेशसँगै सीटीईभीटीको उपाध्यक्षबाट बराल हटेका छन् ।
