काठमाडौँ — एमाले सचेतक सुनिता बराल प्रस्तावक रहेको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ । उक्त प्रस्तावमा नेपालमा वातावरणीय लेखा परीक्षण कानुन निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
एमाले सचेतक बराल प्रस्तावक रहेको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावको प्रतिनिधिसभामा रहेका पाँच ठूला दलका सांसदहरूले समर्थन जनाएका छन् । त्यसरी समर्थन जनाउनेमा कांग्रेस सांसद प्रतिमा गौतम, एमालेका ठाकुरप्रसाद गैरे, माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सचेतक निशा डाँगी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सचेतक सांसद बिना लामा छन् ।
प्रस्तावमा नेपालका उच्च वातावरणीय जोखिम भएका उद्योगहरूलाई अनिवार्य वातावरणीय लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सिमेन्ट, इटा, बालुवा, ढुंगा उत्खनन उद्योगमा वातावरणीय लेखापरीक्षण अनिवार्य रहेको प्रस्तावमा भनिएको छ ।
नेपालमा पर्यावरण कानुनका संरचना भएपनि वातावरणीय लेखापरीक्षणको कानुनी संचरना नभएकाले त्यसको पूर्ति गर्नुपर्ने प्रस्तावमा भनिएको छ । 'दिगो विकास र वातावरणीय संरक्षणको सिद्धान्तहरूमा आधारित कानुनी संरचनाको आवश्यकता तत्कालै देखिन्छ । जसमा वातावरणीय संरक्षण र आर्थिक विकासबीच सन्तुलन कायम राख्न र उद्योगहरूको उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न कानुनी सरचना निर्माण गर्नु अत्यावश्यक छ,' प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको मार्गदर्शकले वातावरणीय लेखापरीक्षणको प्रक्रियालाई परिभाषित गरेको भएपनि विधायिकी कानुनले निर्देश र विस्तार गर्न आवश्यक रहेको पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
