काठमाडौँ — सरकारले ल्याएको ६ वटा अध्यादेशको विषयमा सत्ता र प्रतिपक्ष आमने–सामने भएका छन् । अध्यादेशको प्रतिरक्षामा सत्तापक्ष र विरोधमा प्रतिपक्ष दलहरूले गरिरहेको योजनाबद्ध तयारीलाई हेर्दा आसन्न संसद् बैठकमा सत्ता र प्रतिपक्षबीच चर्काचर्की हुने संकेत देखिएको छ ।

राष्ट्रपतिले माघ १८ देखि सुरु हुने गरी हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरिसकेका छन् । माघ १८ को पहिलो बैठकको एजेण्डा तय गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले मंगलबार बोलाएको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा नै अध्यादेशको बिषयले सत्ता र प्रतिपक्षका प्रमुख सचेतकबीचमा चर्काचर्की परेको थियो । त्यसैको छनक संसद् बैठकमा समेत पर्ने देखिएको छ ।

सरकारले संसद्को हिउँदे अधिवेशन पछाडि धकेलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै प्रतिपक्ष दलहरूले विरोधका लागि मोर्चाबन्दी कसिरहेका छन् । अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवा आफ्ना सांसदहरूलाई अध्यादेशको पक्षमा उभ्याउन सक्रिय छन् ।

ओली र देउवाले अध्यादेशको प्रतिरक्षा गर्न आफ्ना सांसदहरूलाई निर्देशनात्मक उर्दी पनि जारी गरेका छन् । आइतबार र सोमबार चलेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठक विशेष गरी अध्यादेशको प्रतिरक्षा गर्ने विषयमै केन्द्रित थियो । बैठक शुक्रबार पुनः  बैठक डाकिएको छ । 

एमालेको मंगलबार सम्पन्न संसदीय दलको बैठकको प्रमुख एजेण्डा पनि अध्यादेश नै थियो । प्रतिपक्षबाट संसद्‌मा हुने विरोधलाई ध्यानमा राख्दै द्रुत मार्गबाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्ने सरकारको योजना छ । अध्यादेशको बिषयलाई विपक्षीहरूले मुद्दा बनाएर विरोध गर्दा संसद् अधिवेशन प्रभावित हुने सक्ने भएकाले चाँडैनै अध्यादेश पारित गर्ने प्रक्रियामा जान खोजिएको सरकारका एक मन्त्रीले बताए ।

‘चाँडै पारित गरेनौं भने यसैलाई लिएर विपक्षीहरूले संसद्‌मा होहल्ला मच्चाउन सक्छन् । संसद्को कामकारवाही प्रभावित हुनसक्छ । त्यसैले एक/डेढ हप्ताभित्रै यसलाई पारित गरेर टुंगाउनुपर्छ भन्ने सोचमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ,’ ती मन्त्रीले भने,‘त्यसैले द्रुत गतिमा प्रतिस्थापना विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’

सरकारका सञ्चार तथा सूचना मन्त्री पृथ्बी सुब्बा गुरुङले पनि अध्यादेश पारित गर्ने प्रक्रिया द्रुत गतिमा हुने बताए । ‘राष्ट्रपतिबाट जारी भएका अध्यादेश संसद् सचिवालयमा दर्ता भइसकेको छ । सरकारले द्रुत प्रक्रियाबाट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयकबाट पारित गर्छ,’ मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि प्रवक्ता गुरुङले भने । मंगलबार एमाले संसदीय दलको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश चाँडै नै संसद्‌बाट पारित बताका छन्।

‘नियमावली बन्दैछन् । तिनलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक पनि चाँडै नै ल्याउँछौं । संसद्को अधिवेशन प्रारम्भ भएको पहिलो दिन नै अध्यादेशहरू प्रस्तुत गर्नेछौं र प्रतिस्थापन विधेयकहरू पनि तुरुन्तै ल्याउनेछौं,' संसदीय दलको बैठकपछि ओलीले भने, ‘संसद् सुरु भएको ६० दिनभित्र हामीले यिनलाई स्थायी कानुनको रूपमा संसद्‌बाट अनुमोदन गराउनु पर्नेछ । अनुमोदन गराउँदा हामी सरकारले ल्याउँदा कहीँ कतै कमिकमजोरी छ भने संशोधन प्रस्ताव मार्फत् परिमार्जित ढंगले पारित गरेर अगाडि बढ्नेछौं । आम रूपमा अध्यादेशहरू सही छन् ।’ तर, सरकारकै प्रमुख घटक कांग्रेसभित्र भने अध्यादेशलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा मतान्तर छ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री गगन थापासहित संस्थापन पक्षका सांसदहरू अध्यादेशको पक्षमा उत्रिएका छन् । तर,पार्टीभित्रको इतरपक्षीय नेता शेखर कोइराला र उनीपक्षीय सांसदहरूले भने यसको विरोध गर्दै आएका छन् । बिराटनगरमा रहेका कोइरालाले सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै अध्यादेशको विरोध गर्दै आएका छन् । दुई दिनसम्म चलेको संसदीय दलको बैठकमा पनि उनीपक्षीय सांसदहरूको चर्को विरोध रहेको थियो ।

इतरपक्षीय पक्षीय सांसद हृदयराम थानीले सांसदहरूसंग एकपटक पनि छलफल नगरी अध्यादेश ल्याइएको प्रति आफूहरूको असन्तुष्टी रहेको बताए । ‘हिजो सरकारमा नहुँदा अध्यादेशको चर्को विरोध गरियो । हो, अध्यादेश संसद् नबसेको बेलामा ल्याउन सकिने संवैधानिक प्रावधान छ । तर, संसद् बोलाएर विधेयककै रुपमा पारित गर्ने सुविधा हुँदाहुँदै सांसदहरूलाई एकपटक जानकारी सम्म नदिई किन ल्याउनुपर्‍यो भन्ने प्रश्न हामीहरूको हो,’ सांसद थानीले भने, ‘सरकारलाई ल्याउने पर्ने अवस्था भए पार्टीभित्र छलफल गरेर ल्याउन सकिन्थ्यो ।’

अर्की सांसद सरिता प्रसाईले अध्यादेशको विरोधमा सार्वजनिक रुपमा टिकाटिप्पणी नगर्न भनेर निर्देशन दिने कदमनै गलत भएको बताइन् । ‘हिजो पार्टीको नेतृत्वले विज्ञप्ति नै जारी गरेर अध्यादेश ल्याउनु प्रजातन्त्रको खिलापमा छ भन्नुभयो । आज हामी त्यही सम्झेर बोलिरहेका हौँ । अहिले आएर बोल्न पाइदैन भन्नु गलत हो । कुनैपनि सांसदलाई जानकारी नदिई अध्यादेश ल्याउनुपर्ने के त्यस्तो कारण पर्‍यो र ?’ उनले भनिन्, ‘सैद्धान्तिक रुपमा यसरी अध्यादेश ल्याइनु गलत छ । कांग्रेसले भनाइ र व्यवहारमा एउटै रुप देखाउन सक्नुपर्छ ।’

शेखर पक्षकै अर्का सांसद राजेन्द्र बजगाईले अध्यादेशको आलोचना गर्दा पार्टीले रोक्न नमिल्ने बताए । ‘सांसदहरू भनेको पार्टीको अधिनस्थ नभएर सार्वभौम जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरू हुन भन्ने हेक्का नेतृत्वले राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘आन्तरिक असहमतिलाई रोक्न खोज्ने हो भने पार्टी लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन ।’

संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले भने संसदीय दलभित्र केही असन्तुष्टि भए पनि सांसदहरू पार्टीको निर्णय विपरीत नजाने बताए । उनले सरकारले केही राम्रो काम देखाउनकै लागि ल्याएको अध्यादेशलाई लिएर सत्तारुढ दलभित्रै सार्वजनिक रुपमा विरोध हुनु राम्रो नहुने बताए ।

‘कित संसद्ले कानून बनाएर दिने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्‍यो । होइन भने अध्यादेशको उपक्रमलाई ल्याउने क्रम घटने होइन, अझै बढेर जान्छ,’ घिमिरेले भने, ‘अध्यादेश ल्याउनु राम्रो होइन । संसद्ले कानून बनाएर दिन नसक्दा सरकारसंग अर्को विकल्प पनि रहन्न ।’

प्रधानामन्त्रीले सत्तारुढ दलभित्रै अध्यादेशको विषयमा एउटै धारणा बनाउन सोमबार साँझ सत्ता पक्षीय दलहरूको बैठक समेत डाकेका थिए । बालुवाटारमा देउवालाई आफू समान हैशियतको कुर्चीमा राखेर सरकारले ल्याएका अध्यादेशको प्रतिरक्षामा जुट्न सहभागि नेताहरूसंग ओलीको आग्रह थियो ।

संघीय सरकारमा एमाले, कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सहभागि छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र जनमतले समर्थन मात्रै दिएका छन् । सरकारले ल्याएका मध्ये सबैभन्दा बढी विरोध भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर भएको छ । सुकुम्बासी र अस्थायी बसोबास गरेकाहरूलाई धनीपुर्जा दिन सहज हुने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेशको दुरुपयोग हुन सक्ने बुझाइ अधिकांशको छ । यसैलाई लिएर संसद्‍मा चर्को आलोचना हुने ठानेरै प्रधानमन्त्री ओलीले साझा रणनीति बनाउन बालुवाटार बैठक बोलाएका कांग्रेसका एक नेताले बताए ।