खेतबारीबाट लखेट्दा रातो बाँदर र बँदेल मरे किसानलाई कानुनी कारबाही नहुने
काठमाडौँ — वन मन्त्रालयले रातो बाँदर र बँदेललाई एक वर्षका लागि कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेको छ । यो घोषणासँगै अब खेतबारीबाट लखेट्दा रातो बाँदर र बँदेल मरे किसानलाई कानुनी कारबाही हुनेछैन ।
मन्त्रालयले यसअघि पनि २०८० मंसिर ७ मा बँदेललाई एक वर्षका लागि कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेको थियो । मन्त्रालयले माघ १० देखि लागू हुने गरी दुवै जनावरलाई एक वर्षका लागि कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेको हो । ‘लगाएको बालीमा क्षति गरिदिने हुनाले रातो बाँदर र बँदेललाई कृषि हानिकारक जीव घोषणा गरिएको हो,’ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र कँडेलले भने, ‘खेतबारीमा आएका बेला लखेट्ने क्रममा बाँदर वा बँदेल मरिहाल्यो भने अब किसानलाई कानुन लाग्दैन ।’
बाँदर र बँदेल व्यवस्थापनका ५ सर्त
बालीनाली नष्ट गरेर किसानलाई दुःख दिइरहेका बाँदर र बँदेलको व्यवस्थापन गर्न कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा हुनुपर्ने माग प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा उठ्दै आएको थियो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, किसानका प्रतिनिधि संस्थालगायतले खाद्य संकट आउन सक्ने भन्दै बारम्बार अनुरोध गरेपछि मन्त्रालयले अध्ययनका लागि प्राविधिक टोली नै खटाएको थियो ।
प्राविधिक टोलीले दिएको प्रतिवेदनमा सहमति जुटाएर रातो बाँदर र बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरिएको वन मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खरालले बताए ।
‘अब आफ्नो खेतमा यी वन्यजन्तु आए भने समाउन र धपाउन पाइन्छ,’ उनले भने, ‘धपाउँदा कतै मरिहाले भने के गर्ने भन्ने डर अब नहुने भयो ।’ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, २०३० को नियम ३६ बमोजिम देशभरका निजी खेत, खला, बारीमा आउने रातो बाँदर र सानो जातको बँदेलबाहेकका जंगली बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरिएको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा छ ।
उक्त नियमावलीको नियम ३६ मा वन मन्त्रालयले कुनै खास क्षेत्रमा विशेष समयका लागि वन्यजन्तु वा पन्छीलाई कृषिका निम्ति हानिकारक घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान छ । कृषि हानिकारक घोषित भएका वन्यजन्तु वा पन्छीलाई तोकिएको सर्त र बन्देजको अधीनमा रही खेत, खला, बारीमा बिना अनुज्ञापत्र धपाउन, लखेट्न, पक्रन वा मार्न सकिने उक्त नियममा भनिएको छ । एक वर्षभित्र कुनै समस्या आए घोषणामा पुनर्मूल्यांकन गर्न सकिने वन मन्त्रालयका सचिव खरालले बताए ।
राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषित रातो बाँदर र बँदेललाई बिनाअनुमति धपाउन, लखेट्न र पक्रन किसानले पाँच वटा सर्त पालना गर्नुपर्नेछ । पहिलो सर्तअनुसार रातो बाँदर र बँदेलले बालीनाली वा धनजनको हानिनोक्सानी पुर्याए किसानले एक्लै वा सामूहिक रूपमा धपाउन, लखेट्न वा पक्रन सक्छन् । पक्रिएको बाँदर वा बँदेललाई सम्बन्धित राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, वन्यजन्तु आरक्ष कार्यालय, सिकार आरक्ष कार्यालय, संरक्षण क्षेत्रको कार्यालय वा सो कार्यालय मातहतको नजिकको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने दोस्रो सर्त छ । यसको जानकारी सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयलाई समेत दिनुपर्नेछ ।
बाँदर वा बँदेल धपाउने, लेखट्ने वा पक्रने क्रममा मरे सम्बन्धित वडाका एक प्रतिनिधिसहित कम्तीमा पाँच जना स्थानीय व्यक्तिको रोहवरमा मुचुल्का खडा गरी गाड्नुपर्ने र यसको जानकारी सम्बन्धित कार्यालयहरूमा गराउनुपर्ने तेस्रो सर्त तोकिएको छ ।
चौथो सर्तअनुसार मरेका बाँदर र बँदेलको तथ्यांक सम्बन्धित कार्यालयले प्रत्येक दुई महिनामा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालय र प्रदेश वन निर्देशनालयमा दिनुपर्नेछ । तर मरेको बँदेलको हकमा तौलका आधारमा पञ्चकीर्ति मूल्य तोकी उक्त रकम राजस्वमा दाखिला गरेर सम्बन्धित स्थानीय तहको सम्बन्धित वडाभित्र व्यापारिक प्रयोजनबाहेकमा उपयोग गर्न सकिन्छ ।
राष्ट्रिय वन्यजन्तु आरक्ष, सिकार आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र वा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा भने रातो बाँदर र बँदेललाई धपाउन, लखेट्न र पक्रन नपाइने पाँचौं सर्त छ । नेपालमा ३ जात र ६ उपजातका बाँदर छन् । नेपालमा एक लाखभन्दा बढी रातो बाँदर छन् । बाँदर विज्ञ महेश चालिसेका अनुसार यसलाई हजारिया अथवा रातो पाटे नामले पनि चिनिने गरिन्छ ।
‘यी बाँदर ठूलो हूल बनाएर हिँड्छन् । एक पटक बालीमा पसे भने सबै नोक्सान गरिदिन्छन्,’ उनले भने, ‘खाने जति खान्छन्, नखाने जति कुल्चेर, चाखेर त्यतिकै फ्याँक्छन् । त्यसैले यसलाई हानिकारक जीव भन्न खोजिएको हुन सक्छ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका दृष्टिले समात्न नमिल्ने बाँदर भएकाले यसलाई औषधि परीक्षणमा प्रयोग गर्न सकिने चालिसेले बताए । ‘सरकारले नै राजस्व उठाउने गरी औषधिजन्य प्रयोगशाला बनाएर यो बाँदर प्रयोग गर्यो भने करोडौं राजस्व उठ्न सक्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले आफ्नो जिम्मा नलिएर जनता आफैंले नै भगाउने, लखेट्ने खालको कुरा ल्यायो । सरकार नियन्त्रणतिर आफैं नलाग्ने जस्तो देखियो ।’
कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणापछि खेतबारीमा आएको बेला भगाउन र लखेट्न सक्ने किसानलाई राहत मिल्ने उनले बताए । ‘तर वैकल्पिक आयआर्जन गर्न अप्ठ्यारो हुने भयो । जनता नै आफ्नो सम्पत्ति बचाउन लाग्नुपर्ने देखियो,’ उनले थपे, ‘बाली पाकिसकेपछि त्यसैका लागि कुरुवा बस्नुपर्ने भयो ।’ राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारी बाँदर र बँदेल धपाउँदा केही भयो भने सजाय नपाइने व्यवस्था सकारात्मक भएको बताउँछन् । ‘तर क्षतिपूर्तिको कुरा आएन,’ उनले भने, ‘पहिल्यै भइरहेको कुरालाई सरकारले कानुनी रूप प्रदान गर्यो ।’
