काठमाडौँ — अध्यादेशबाट शासन सञ्चालन गर्न खोजेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दलहरूले संसद्मा सक्रिय विरोधका लागि मोर्चाबन्दी कसिरहेका बेला सत्तापक्षले त्यसको प्रतिवाद गर्ने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार बालुवाटारमा सत्तारुढ दलको बैठक डाकेर सरकारले ल्याएका अध्यादेशको पक्षमा खुलेर समर्थन गर्न र विपक्षको विरोधको प्रतिवाद गर्न सत्ता सहकार्य गरीरहेका दलका नेताहरूसँग आग्रह गरेका छन् ।
सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी कामलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै केही दिनअघि नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने गरी एकैचोटी पाँच वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । सहकारीसम्बन्धी अर्को अध्यादेश त्यसअघि नै आइसकेको थियो । ती सबै अध्यादेशलाई संसद् बसेको पहिलो बैठकमा प्रस्तुत गरी साठी दिनभित्र पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन माघ १८ गतेदेखि बस्दैछ ।
एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संवैधानिक प्रबन्धअनुसार नै सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई प्रतिपक्ष दलहरूले राजनीति गर्न खोजिरहेको बताउँदै सत्तापक्षको बैठकले संसद्को पहिलो बैठकमा नै अध्यादेश प्रस्तुत गरिने र एकमतका साथ पारित गरिने निष्कर्ष निकालेको बताए ।
यता प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादीका नेतृत्वमा विपक्षी दलहरूले अध्यादेशलाई लिएर संसद्मा सशक्त विरोध गर्ने रणनीति बनाइरहेका छन् । सत्ताको मुख्य घटक कांग्रेसभित्रै अध्यादेशलाई लिएर दुईथरी मत छन् । कांग्रेस सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री गगन थापासहितका संस्थापन पक्षका अधिकांश नेताहरू अध्यादेशको पक्षमा खुलेर बोलेका छन् भने नेता शेखर कोइराला र उनीपक्षीय नेताहरू यसको विरोधमा देखिएका छन् । आइतबार र सोमबार दुई दिनसम्म चलेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा समेत अध्यादेशको पक्ष र विपक्षमा मत प्रकट भएका छन् ।
कांग्रेस नेता कोइरालाले सोमबार विराटनगरमा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममै सरकारले संसद् अधिवेशन नबोलाई अध्यादेश ल्याएको भन्दै कडा विरोध गरेका थिए । संसद् डाक्ने बेलामा हतारमा अध्यादेश ल्याउँदा आशंका उब्जेको भन्दै कोइरालाले भने,‘संसद्मै विधेयक पेस गर्दा पनि कांग्रेस र एमालेको झन्डै दुई तिहाईको संख्या छ। सजिलै पास हुन्थ्यो । तर, संसद् धकलेर जुन अध्यादेश ल्याएको छ । त्यो ठीक भएन ।’
अध्यादेशलाई लिएर कांग्रेसभित्रै चलिरहेको अन्तरविरोधले अप्ठ्यारोमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटार बैठकमा भने सत्तापक्षका नेताहरूको गुनासो भएमा बैठकमा राख्न आग्रह गर्दै अध्यादेशका विषयमा सत्तारुढ दलका नेताहरूले एउटै धारणा बनाउनुपर्ने बताएका थिए ।
सरकारले ल्याएकामध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर चर्को आलोचना भइरहेको छ । सुकुम्बासी र अस्थायी बसोबास गरेकाहरूलाई धनीपुर्जा दिन सहज हुनेगरी सरकारले ल्याएको अध्यादेशको दुरुपयोग हुनसक्ने बुझाई अधिकांशको छ । यसैलाई लिएर संसद्मा चर्को आलोचना हुने ठानेरै प्रधानमन्त्री ओलीले साझा रणनीति बनाउन बालुवाटार बैठक बोलाएका कांग्रेसका एक नेताले बताए ।
सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्दै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको थियो ।
बैठकपछि एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौलाले बैठकले आसन्न हिउँदे अधिवेशनलाई परिणाममुखी बनाउने र संवैधानिक प्रबन्धबमोजिम सरकारले ल्याएका अध्यादेशको पक्षमा एउटै धारणा बनाएर जाने विषयमा साझा निष्कर्ष निकालिएको बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीको मुख्य जोडचाहिँ संसद्लाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ, सिर्जनात्मक र रचनात्मक ढंगले लैजानुपर्छ सरकारबाट दिने बिजनेसमा कुनै कमी हुने छैन भन्नेमा केन्द्रित थियो,’ बर्तौलाले थपे,‘सरकारबाट आएका काननुहरूलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सत्तापक्षका सांसदहरूको बढी भूमिका हुने भएकाले तपाईंहरूको भूमिका सक्रियताका साथ संयोजनकारी भइदियोस् भन्ने प्रधानमन्त्रीको अपेक्षा थियो । अध्यादेशका विषयमा पनि सत्तारुढ दलको एउटै धारणा आओस् र सत्तापक्ष एक मतका साथ अघि बढेको सन्देश दिन सकियोस् भन्ने नै थियो ।’
सरकारले तत्काललाई ६ वटा अध्यादेशका अतिरिक्त संसदीय समितिमा रहेका २० वटा विधेयकलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन खोजेको छ । हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रूपमा समेत लिइने भएकाले यसपटक धेरै विधेयक पारित गर्ने सरकारको तयारी रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले बैठकमा उपस्थित सत्तारुढ दलका नेताहरूलाई आफ्ना सांसदहरूको सक्रिय भूमिकाका लागि समेत आग्रह गरेका थिए । अर्को अधिवेशनमा बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले सरकारको ‘प्रि–बजेट’ बारेसमेत यो अधिवेशनमा महत्त्वपूर्ण छलफल हुनेछ ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले अध्यादेशका विषयमा सत्तापक्षले साझा धारणा बनाएर नै संसद्मा जाने बताए । ‘विधेयकमा केही गुनासो छन् भने यही बैठकमा राख्नुहोस, तर संसद्मा सत्तापक्षको मत विभाजित भएर आउन भएन भन्ने चासो नै प्रधानमन्त्रीको थियो । कांग्रेसभित्र ठूलो समस्या केही छैन,’ उनले भने,‘पार्टी संसदीय दलको बैठकमा पनि केही नेताहरूले नियमित विधेयकबाट गर्न सकिने कामलाई अध्यादेशबाट नल्याएको हुन्थ्यो भन्ने सुझाव सम्म हो । विरोध छैन ।’
एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौलाले प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सत्ताबाट हट्नुपर्दाको चोटले सरकारले राम्रो कामका लागि संविधान बमोजिमत ल्याएको अध्यादेशलाई लिएर राजनीति गर्न खोजेको आरोप लगाए ।‘गलत ढंगले प्रचारबाजी गर्ने, भ्रम सिर्जना गर्ने, संविधानबमोजिम ल्याइएको अध्यादेशलाई पनि दिग्भ्रमित पारेर विरोध गर्ने काम भएकाले त्यसको जवाफसमेत संसद्बाट दिइनुपर्छ भन्ने सतापक्षको निष्कर्ष हो,’ उनले भने,‘यसमा सिंगो सत्ताक्ष एकठाउँमा उभिएको छ । सत्तापक्षभित्र कहीँ कतै यसलाई लिएर असमझदारी छैन । एकढिक्का भएर पारित गर्ने कुरा भएको छ ।’
बैठकमा लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र जनमतका अध्यक्ष सीके राउतले सत्तापक्षको छायामा आफूहरू परेको बताएका थिए । मधेश आन्दोलनमा क्रममा मुद्दा चलाइएकाहरूको मुद्दा अहिलसम्म फिर्ता नभएको गुनासो ठाकुरले राखेका थिए भने राउतले सांसद गोमा लाभ राउतलाई हटाउन खोज्दा सभामुखले अवरोध गरेको भन्दै गुनासो पोखेका थिए ।
