विधेयक विचाराधीन हुँदा अध्यादेश ल्याइएको भन्दै प्रतिपक्षी दलद्वारा सभामुखको ध्यानाकर्षण

माघ १३, २०८१

कान्तिपुर संवाददाता

The opposition party drew the attention of the speaker that the ordinance was introduced while the bill was under consideration

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र र प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदीय समितिमा विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याएको विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सभामुखले आइतबार प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई छलफलमा बोलाएका थिए । उक्त छलफलमा विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा अध्यादेश आएको विषय उठेको हो । 

सरकारले संसद्लाई बेवास्ता गरिरहेको प्रसंग उल्लेख गर्दै प्रतिपक्षी दलहरूले सभामुखलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 'हामीले अध्यादेशका बारेमा कुरा राख्यौं । सरकारले संसद्लाई राम्रोसँग रेस्पोन्स गरिरहेको छैन । किनभने अर्थसम्बन्धी एउटा विधेयक संसद्को अर्थ समितिमा छलफलकै क्रममा छ । तर त्यसबारे अध्यादेश आएको छ । यो मिलेन भनेर भन्यौं,' माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने, 'त्यसका कन्टेन्टमा त अझै हामीले कुरा गरेकै छैनौं । हामीले अध्यादेशको बारेमा संसद्‌मै कुरा राख्ने र सरकारको यो कदम ठीक नभएको कुरा राख्यौं ।’ 

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा दफावार छलफलमा रहेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई फिर्ता लिने पक्रिया पूरा नहुँदै सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो । सरकारले 'आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संसोधन) अध्यादेश, २०८१' ल्याएको थियो । यसरी सरकारले संसद्लाई बेवास्ता गरिरहेको प्रतिपक्षी दलहरूको भनाइ थियो ।

सभामुखसँगको छलफलबारे पाण्डेले अगाडि भने, 'कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक १५ गते बस्दैछ । त्यसमा लैजानुपर्ने एजेन्डा र कति बजेबाट सुरु गर्ने भन्ने विषयवस्तु र संसदीय समितिका बैठकहरूबाट विधेयक आउन ढिलाई भएको भन्दै त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा जिज्ञासाहरू सभामुखले राख्नुभएको थियो । हामीले आफ्नो सुझावहरू त्यहाँ दिएका छौं । अझै सबै प्रमुख सचेतहरूसँग बसेर गृहकार्य गर्ने र त्यसपछि बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा ठोस निर्णय र कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ ।'

रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले छलफलका क्रममा कानुन निर्माणमा सरकार गम्भीर हुन आवश्यक रहेको धारणा राखेको बताए । उनले कानुन निर्माणमा प्रतिपक्षी दल सहयोग गर्न तयार रहे पनि सरकार गम्भीर नभएको बताए । कानुन निर्माणमा सरकार सक्रिय भएन भने संसद् प्रभावकारी नहुने भन्दै त्यसको लागि सत्तापक्षसँग अझै छलफल गर्न सुझाव दिएको परियारले जानकारी दिए ।  

कान्तिपुर संवाददाता

Link copied successfully