बहुदलीय व्यवस्था मासेर दुई दलीय सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख हॅुदै गएको संकेतहरू देखिँदै
काठमाडौँ — राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समितिले सरकारले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि र भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण प्रदान गरेको आरोप लगाएको छ ।
केन्द्रीय समितिले आइतबार विभिन्न निर्णय गरेको छ । जसको पहिलो नम्बरमा नै कांग्रेस र एमाले गठबन्धन सरकार उद्देश्यबाट च्यूत भएको र भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण दिइएको निष्कर्ष छ ।
केन्द्रीय समितिका निर्णयबारे राप्रपा प्रवक्ता एवं प्रचार विभाग प्रमुख मोहनकुमार श्रेष्ठले कांग्रेस र एमालेले ७ बुँदे सहमति गरेर गठबन्धन गरेको तर त्यसअनुसार नचलेको केन्द्रीय समितिको ठहर रहेको उल्लेख गरेका छन् । 'आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरता प्रदान गर्न तथा राजनीतिक स्थायित्वकै लागि संविधान संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने भन्दै सात बुँदे सहमतिमार्फत गठन भएको एमाले-कांग्रेसको गठबन्धन सरकार, सरकार निर्माणको आफ्नो उद्देश्यबाट च्यूत भएको राप्रपाको निष्कर्ष रहेको छ,' श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, 'भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने, अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यवसायिक वातावरण तयारी गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्ने, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने, विकास निर्माणलाई तिव्रता दिने काममा सरकार पूर्णतः असफल भएको छ । भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि र भ्रष्टाचारीलाई सरकारबाटै संरक्षण प्राप्त हुनु आपत्तिजनक र उदेकलाग्दो छ ।'
राप्रपाले कांग्रेस र एमाले बहुदलीय व्यवस्थाको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त, प्रचलित अभ्यास र मर्म विपरीत चलिरहेको पनि आरोप लगाएको छ । 'बहुदलीय व्यवस्था मासेर दुईदलीय सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख हॅुदै गएको संकेतहरू देखिँदैछन् । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरेर मुलुकलाई दुई दलीय व्यवस्थातर्फ लैजाने सत्ता पक्षीय नेताहरूको बारम्बारको धम्की एवं हठात् र अनायास संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याइनु दुईदलीय सर्वसत्तावादको प्रारम्भिक अभ्यासको रुपमा रहेको छ,' राप्रपाको निष्कर्ष छ ।
