काठमाडौँ — अतिक्रमणका परेका सार्वजनिक जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याउने उपप्रधानमन्त्री एवं सहकारी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले बताएका छन् ।
काठमाडौंमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री सिहंले सरकारले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हुन नदिने र अतिक्रमणमा परेका जग्गा पनि फिर्ता ल्याउने उनको भनाइ थियो ।
सिंहले केही भएन र कसैले केही गरेन भन्ने प्रवृत्ति गलत रहेको बताए । राजनीतिमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट आएकाहरूको जयजयकार हुने गरेको भन्दै त्यसबाट देश कहाँ पुग्छ ? भन्ने प्रश्न गरेका थिए । ‘अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएपछि जसले जे गरेपनि, जे बोले पनि, जे लेखे पनि हुने । त्यस्तैको मात्रै जयजयकार हुने हो भने त देश कहाँबाट कहाँ पुग्छ ? सिस्टममा त हामी जानुपर्छ,' उनले भने, 'यी सबै कुरालाई मनन गरेर अहिले सार्वजनिक जग्गाको जुन अहिले पार्क बनाउने कुरा भइरहेको छ । त्यो प्रोसेस अगाडि बढाउँला ।'
सरकारी र सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नुपर्ने उपप्रधानमन्त्री सिंहको भनाइ थियो । 'सरकारले नीति बनाएको छ, कानुन पनि छ । सार्वजनिक जग्गा त सार्वजनिक नै रहनुपर्छ,' सिंहले भने, 'सार्वजनिक जग्गा कसैले अतिक्रमण गरेर राख्यो भने त्यसरी हडपेको जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याउँछ । ठाउँ-ठाउँमा अहिले फिर्ता पनि भइसकेको छ ।'
सरकारले नागरिकको जीवन र जिविका सहज बनाउन लागिरहेको पनि सिंहको भनाइ थियो ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि बाग्मतीसहित उपत्यकाका नदी किनारमा २० मिटरको मापदण्डका कारण १५/१६ लाख नागरिक समस्यामा पर्ने देखिएपछि सहरी विकास मन्त्रालयको समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकार पुनरावलोकनको माग गर्दै अदालत गएको र सोही कारण अहिले तत्कालका लागि समस्या टरेको पनि उनले बताए ।
त्यस्तै, उपप्रधानमन्त्री सिंहले माघ १८ बाट सुरू हुने संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा विधेयकहरूलाई पारित गरी आवश्यक नयाँ कानुन निर्माण गर्ने बताए । कानुन निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए ।
