कसको खल्तीमा जान्छ भन्सार सुविधाको रकम ?

दैनिक औसतमा ३० हजार, मासिक ९ लाख बढी र वार्षिक १ करोड ८० लाखभन्दा बढी अवैध रूपमा जम्मा गरिने रकम कसको खल्तीमा गइरहेको छ ? 

माघ ११, २०८१

पर्वत पोर्तेल

विराटनगर — भन्सार नियमावली, २०६४ को नियम १० अनुसार, भारतीय नम्बरप्लेट भएका सवारी साधनलाई सीमा क्षेत्रबाट करिब ५ किलोमिटर टाढाको बजारसम्म जान निःशुल्क भन्सार ‘सुविधा’ दिने प्रावधान छ । यसमा कुनै शुल्क तिर्नुपर्दैन । तर, मेची र विराटनगर भन्सार कार्यालयले यो नियमको उल्लंघन गर्दै अवैध रूपमा रकम असुल गरिरहेका छन् । 

सीमा क्षेत्रबाट करिब ५ किलोमिटरसम्म आउजाउ गर्न भारतीय सवारीलाई कुनै शुल्क नलिने भन्सारको प्रावधानविपरीत पूर्वको मेची र विराटनगर भन्सारले भारतीय नम्बर प्लेटका दुईपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे सवारी साधनबाट सुविधाको नाममा अवैध रकम असुल गरिरहेका हुन् । बिहान ६ बजेदेखि साँझ ७, ८ बजेसम्म नै सुविधा उपलब्ध हुन्छ । सुविधा काटेर प्रवेश गरेका सवारीले त्यसै दिन भारत फर्किनु पर्ने प्रावधान छ ।  

भारतको सिलिगुडीबाट घुम्न आएका भारतीय पर्यटक आशुतोष दासगुप्ताले सोमबार सुविधाबापत भारु ३० तिरे । त्यसबापत उनलाई एउटा कागजको चिर्कटो थमाइयो । जसमा शुल्क भने उल्लेख थिएन । उनले भने, ‘धुलाबारीसम्म किनमेल गर्न जाँदा सधैँकसको खल्तीमा जान्छ भन्सार सुविधाको रकम ? यसरी नै रकम तिर्दै आएको छु ।’ 

स्रोतका अनुसार भन्सारले कर्मचारी नै खटाएरै अवैध असुली गरिरहेको छ । मेची भन्सारमा तीन जना करारमा र एक जना ज्यालादारी कर्मचारी छन् । भन्सार प्रमुख राजेन्द्र चुडालले पुराना कर्मचारी हटाएर आफैले नयाँ कर्मचारी नियुक्त गरेका हुन् । 

त्यहाँ खटिएका एक कर्मचारीका अनुसार दैनिक ३ सयभन्दा बढी चार पाङ्ग्रे र सय हाराहारीमा दुईपाङ्ग्रे भारतीय नम्बरप्लेटका सवारीले नेपाल छिर्नका लागि ‘सुविधा’ काट्छन् । त्यसबापत दैनिक न्यूनतम ३० हजार हाराहारी रकम संकलन हुन्छ । दैनिक हुने यो संकलन औसतमा मासिक ९ लाख बढी र वार्षिक १ करोड ८० लाखभन्दा बढी जम्मा हुने देखिन्छ ।  

विराटनगर भन्सार कार्यालयले पनि सुविधा काट्न दुई कर्मचारी परिचालन गरेको छ । विराटनगरमा दुई पाङ्ग्रेलाई भारु १० र चार पाङ्ग्रे लाई भारु ३० असुलिन्छ । जोगबनी नाकाबाट दैनिक करिब सयभन्दा बढी चारपाङ्ग्रे र ५०भन्दा बढी दुईपाङ्ग्रे सवारी भित्रिन्छन् । त्यसबापत दैनिक १० हजारभन्दा बढी असुली हुन्छ । विराटनगरमा पनि मासिक ३ लाखका दरले वार्षिक ४० लाखभन्दा बढी रकम संकलन हुन्छ । 

सुविधाका नाममा असुलिएको उक्त रकम राजश्वमा पनि जम्मा हुँदैन । त्यसो भए त्यत्रो रकम जान्छचाहिँ कता ? ‘कर्मचारीको खल्तीमा जान्छ’, भन्सारका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘सुविधा शाखामा खट्ने कर्मचारीदेखि भन्सार प्रमुखसम्मको खल्तीमा जान्छ ।’ 

मेची भन्सार कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्र चुडालका अनुसार नजिकैको बजारसम्म जान खोज्ने भारतीय सवारी साधनलाई निःशुल्क सुविधा दिने व्यवस्था रहेको बताउँदै कुनै पैसा नलाग्ने दाबी गरे । तर, उनले यसो भने पनि भारतीय पर्यटक या उपभोक्ताहरूले भने सधैँ रकम तिरिरहेको पाइएको छ । 

भन्सार प्रमुखका रूपमा चुडाल आए लगत्तै सुविधा शाखाका करारका कर्मचारी हटाएका थिए । तर, अहिले उनी आफैंले कर्मचारी भर्ना गरेर पुनः असुली धन्दा चलाइरहेको पाइएको छ । भन्सार प्रमुख चुडाल भन्छन्, ‘सुविधाका नाममा रकम लिन मिल्दैन । यो गैरकानुनी काम हो । रकम लिइएको पाइए म तत्काल बन्द गराउँछु ।’ 

विराटनगर भन्सारका अधिकृत तथा सूचना अधिकारी सुमित गुप्ताले भने सुविधाका नाममा भइरहेको असुलीबारे अनभिज्ञ रहेको बताए । गुप्ताले भने,‘सुविधा निशुल्क हो, रकम लिइएको कुरा मलाई थाहा छैन ।’  

पर्वत पोर्तेल कान्तिपुरका कोशी प्रदेश संवाददाता हुन् । उनी झापा र विराटनगर क्षेत्रबाट लेख्छन् ।

Link copied successfully