बुटवल — बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम ठगी र संगठित अपराध कसुरका प्रतिवादीलाई बहस नै नगरी अदालतबाट परिवारको जिम्मा लगाएको विषयमा सरकारी वकिलले प्रश्न उठाएका छन । 

बिहीबार सुरु भएको थुनछेक बहसमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधिवक्ता प्रेमराज पौडेलले सहकारीको रकम प्रत्यक्ष रूपमा खर्च गरेको स्पष्ट देखिएका अभियुक्तलाई बहस नै नगरी किन परिवारको जिम्मा लगाइयो भन्ने प्रश्न गरेका हुन । हाजिर भएकै दिन थप बहस नै नगरी प्रहरी हिरासतमा राख्नु पर्ने व्यक्तिलाई परिवारको जिम्मा लगाइनु गलत भएको उनको तर्क थियो । ‘प्रहरी हिरासतमा राख्नु पर्ने अभियुक्तलाई थुनछेक बहसअघि नै परिवारको जिम्मा लगाएपछि थुनछेक बहसको औचित्य के,’ उनले प्रश्न गरे,’ ‘अब त थुनछेक बहसको अर्थ नै भएन ।’ हाम्रो माग नै अभियुक्तलाई हिरासतमै राखेर थप अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्ने नै जिकिर आफूहरूको रहेको उनले बताए ।

सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा सरकारी वकिल कार्यालयले रवि लामिछानेसहित २२ जनालाई अभियुक्त बनाएर आइतबार मुद्दा दर्ता गराएको थियो । मुद्दाको प्रतिवादका लागि लामिछाने बुधबार अदालत उपस्थित भएका थिए । बुधबार उनको पेशी ५ नं. इजलासका न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासमा परेको थियो । न्यायाधीश योगीले बुधबार नै बयान गराएर श्रीमती निकिता पौडेल र वकिलको जिम्मा लगाएका थिए ।

बिहीबारदेखि सुरु भएको थुनछेक बहसमा उपस्थित हुँदै सरकारी वकिलहरूले प्रतिवादीतर्फका अभियुक्त लामिछानेलाई हिरासतमै राख्नु पर्ने जिकिर गरेका हुन् । बिहीबारको बहसमा सरकारका तर्फबाट सरकारी वकिलहरू न्यायाधिवक्ता पौडेल, उपन्यायाधिवक्ताहरू गोकर्णराज घिमिरे, वसन्त पोखरेल, सुनिल लामिछाने र पवित्रा भण्डारीले बहस गरेका छन् । 

जारी बहसमा अहिले उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता शोभकान्त भण्डारी, उपन्यायाधिवक्ता प्रकाश मरासिनी र रवि न्यौपानेले बहस गर्दैछ्न । जाहेरवालाको तर्फबाट दिनेश त्रिपाठी र सुरेन्द्र भण्डारीले बहस गर्नेछन । त्यस्तै अभियुक्त रवि लामिछानेको तर्फबाट सुशील पन्त, सुरेन्द्र थापा, पशुपति भण्डारीसहित ९ जनाले बहस गर्ने तयारी भइरहेको छ । अधिवक्ताहरू थप हुन सक्ने पशुपति भण्डारीले बताए ।