काठमाडौँ — विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारको मुद्दामा दोषी ठहर भएका सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्वन फुकुवा गर्ने निर्णय पुनरावलोकन हुने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले बिहीबार निलम्वन फुकुवा गर्ने निर्णयमाथि पुनरावलोकनको अनुमति दिएको हो । आदेशमा भनिएको छ, 'रिट निवेदनमा २०७९ भदौ २२ गते यस अदालतबाट प्रतिपादन भएका कानुनी सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूलताको प्रश्न सन्निहीत रहेको देखिँदा प्रस्तुत निवेदनमा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११(२) को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरिएको छ ।'
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लेखेको पत्रका आधारमा सङ्घीय संसद् सचिवालयले मनाङबाट निर्वाचित सांसद गुरुङलाई २०७९ पुस १२ गते निलम्वन गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध गुरुङ सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
