पोखरा — जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुध्न युवालाई समेट्ने गरी स्थानीय तहसम्मै जलवायु नीति बनाउनुपर्ने र सरकारले अनुसन्धानमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । कान्तिपुर पब्लिकेसन्स्को अंग्रेजी दैनिक द काठमाडौं पोस्टले बिहीबार पोखरामा आयोजना गरेको ‘जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न गण्डकीका युवाको भूमिका’ विषयक जलवायु संवादका वक्ताले सरकारीस्तरमा भएका जलवायु नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए । 

गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र पुरक एसियासँगको सहकार्यमा भएको संवादमा काठमाडौं पोस्टका सम्पादक विश्वास बरालसँग आयोगका उपाध्यक्ष कृष्णचन्द्र देवकोटा, युवा उद्यमी टीकाराम पौडेल सन्तोष र जलवायु अनुसन्धाता अर्किड रोजी पुरीले युवा सहभागिताको अवस्थाबारे चर्चा गरे । 

फोहोर व्यवस्थापनमा काम गरिरहेका युवा उद्यमी टीकाराम पौडेलले राष्ट्रियस्तरमा विभिन्न जलवायु नीति, रणनीति र योजना बने पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताए । उनले युवाको संलग्नता बढ्ने गरी स्थानीय तहमै नीति तथा योजना बन्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘स्थानीय तहमा जलवायु नीति नहुँदा युवाले आफ्ना आइडिया इम्प्लिमेन्टेसन गर्न पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘राष्ट्रियस्तरका नीतिमा पनि युवालाई समेटिएको छैन । जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने युवा जोश, जाँघरले नै हो तर सरकारको नीतिले खुलेर अगाडि बढ भन्न सकिरहेको छैन ।’

जलवायुमैत्री उद्यमशीलतामा युवा सहभागिता नै दिगो रूपमा समस्याको समाधान रहेको उनले सुनाए । जलवायु उद्यममा सम्भावना रहेको बताउँदै उनले जलवायुसँग सम्बन्धित तथ्यांकको पनि खोजी हुनुपर्ने उल्लेख गरे । ‘प्रदेशस्तरमा जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा युवालाई एक ठाउँमा ल्याउने सरकारी संयन्त्र प्रदेश युवा परिषद् हुनुपर्छ, छिटोभन्दा छिटो गठन हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

जलवायु अनुसन्धाता अर्किड रोजी पुरीले वैज्ञानिक अनुसन्धानमा सरकारले निकै न्युन खर्च गरेको बताइन् । जलवायुसम्बन्धी अनुसन्धानमा सरकारले पर्याप्त बजेट नछुट्याउँदा युवाको सहभागिता पनि कम भएको उनको भनाइ थियो । गण्डकी प्रदेशमा विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना भए पनि बजेट अभावमा काम गर्न नसकिरहेको उनले सुनाइन् ।

सरकारले विद्यालयस्तरबाटै जलवायु परिवर्तनलाई पाठ्यक्रममा राख्नुपर्ने र युवाले पनि जलवायुमैत्री व्यवहार अपनाउनुपर्ने उनले बताइन् । ‘हामीले हाम्रा आनिबानीबाट पनि कार्बन उत्सर्जन कम गर्न सकिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘निजी सवारी साधनभन्दा सार्वजनिक सवारीको प्रयोग गर्ने, छोटो दूरीमा हिँड्ने बानी बसाल्ने, कोठामा बसेर हिटर ताप्नुको सट्टा घाम ताप्नेजस्ता बानीव्यहोरा अपनाउन सकिन्छ ।’

गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष कृष्णचन्द्र देवकोटा जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा राष्ट्रियस्तरमा अहिलेको परिवेश सुहाउँदो नीति तथा योजना प्रशस्त रहे पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको स्विकारे । उनले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न गण्डकी प्रदेश सरकारले यही माघभित्रै जलवायु रणनीति ल्याउने तयारी गरेको बताए । ‘सरकारले बनाएको जलवायु नीति युवालाई छुटाउने किसिमको छैन,’ उनले भने, ‘प्रभावकारी बनाउन सक्ने हो भने युवा संलग्नता बढ्छ ।’ जलवायुसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानमा सरकारी क्षेत्र पछाडि परेको स्विकार्दै उनले लगानी बढाउनुपर्नेमा सहमत भए । 

जलवायु परिवर्तनले पारेका असरसँग जुध्न आवश्यक साधनस्रोतका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले जोडदार रूपमा आफ्ना कुरा राख्न नसकेको उनी बताउँछन् । ‘हामी जति प्रभावित छौं, त्यही स्तरमा तयारी गरेर मुद्दा उठाउन सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो उपस्थितिलाई दरिलो ढंगले उभ्याउन सक्यौं भने लाभ लिन सक्छौं ।’ जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणभन्दा पनि अनुकूलनमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै उनले संघले कतिपय कानुन नबनाउँदा प्रदेशमा पनि बन्न नसकिरहेको उल्लेख गरे । 

संवादमा सहभागी दर्शकका तर्फबाट बोल्दै जलवायु अभियन्ता अमृत पौडेलले सम्पन्न व्यक्तिले गर्ने उपभोगको असर जलवायु परिवर्तनका रुपमा विपन्न वर्गले खेप्नुपरेको सुनाए । पोखराका होटलले प्रति शैया वार्षिक ४ सय किलो कार्बन उत्सर्जन गर्ने तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले दिगो विकासमा सरकारका नीति कार्यान्वयनमा कमजोरी औंल्याए । ‘हामीले सानैमा देखिएको माछापुच्छ्रे र अहिलेको माछापुच्छ्रेमा धेरै फरक छ,’ उनले भने, ‘यसमा युवा पुस्ता पनि गम्भीर हुन जरुरी छ ।’

अर्का जलवायु अभियान्ता विक्रम भण्डारीले गण्डकी प्रदेशले जलवायु रणनीति तयार गर्दा युवालाई पनि मञ्च प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मुस्ताङकी पर्यटन व्यवसायी एवं जलवायु अभियान्ता लक्ष्मी गुरुङले सन् २०२३ मा कागबेनीमा आएको बाढीको कहर सुनाइन् । ‘मध्य पहाडमा हुने वर्षा अहिले सरेर हिमाली भेगमा पुगेको छ,’ उनले भनिन्, ‘मुस्ताङ पहिला पानी नै नपर्ने ठाउँ थियो, त्यसैले घरको छाना पनि माटोकै हुन्थ्यो । माटोको सहर भनेर मुस्ताङ चिनिएको थियो । तर अहिले पानी परेर ती घरहरु नष्ट भइरहेका छन् ।’ उनले सन् २०२३ मै दुबईमा भएको कोप–२८ सहभागी भएर नेपालजस्तो मुलुकले हानी नोक्सानी कोषबाट क्षतिपुर्ति पाउनुपर्ने विषय उठान गरेको सुनाइन् । उनले भनिन्, ‘हामीलाई ऋण वा लगानी होइन, क्षतिपूर्ति चाहिएको हो,’ उनले भनिन्, ‘यो हाम्रो अधिकार हो ।’